भारतातल्या खाद्यतेलाचा वापर दरवर्षी २२५ दशलक्ष टन इतका आहे. त्यात आठ दशलक्ष टन पामतेलाचा समावेश आहे. खाण्यापासून ते साबण, बिस्किटं, टूथपेस्ट, शॅम्पू या दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंच्या निर्मितीमधे पामतेलाचा वापर केला जातो. अशा परिस्थितीत पामतेलाचं संकट गडद झाल्यामुळे खाद्यतेलाव्यतिरिक्त इतर वस्तूही महागल्या आहेत......

वाढणाऱ्या खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने 'राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन'ची घोषणा केली. देशांतर्गत पाम तेलाचं उत्पादन वाढवणं आणि इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करणं हा यामागचा उद्देश असल्याचं सरकारने म्हटलंय. पण भारतातल्या ज्या पूर्वोत्तर राज्यांमधे आणि अंदमान-निकोबारमधे ही शेती उभी राहतेय तिथलं पर्यावरण या मिशनमुळे धोक्यात येतंय......

गेल्या वर्षभरापासून खाद्य तेलाच्या किमती वाढतायत. मे महिन्यात तर या किमतींनी नवा उच्चांक गाठला. मागच्या वर्षी १०० रुपये लीटरला विकलं जाणारं तेल यावर्षी १८०-२०० रुपयाला विकलं जातंय. पेट्रोल दरवाढ झाल्यावर आराडाओरडा करणारे आपण रोजच्या जेवणातल्या तेलाचे दर वाढल्यावर गप्पं का बसलोय? पेट्रोलसारखंच तेलाच्याही आयात निर्यातीबद्दल आपण का बोलत नाही?  .....