काही परिषदा 'नाव मोठं आणि लक्षण खोटं' म्हणाव्या अशा असतात. कॉप-२७ ही अशीच परिषद आहे का? अशी शंका येऊ लागलीय. पर्यावरणाच्या प्रश्नावर गेली २७ वर्ष चर्चा करणारी ही परिषद भरवण्यासाठी जेवढं कार्बन उत्सर्जन होतं, तेवढं वाचलं तरी पृथ्वीचं भलं होईल, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होतायत. त्यामुळे चर्चेचा हा दिखाऊपणा थांबवून, कृतीचा हिशेब मांडायला हवा......

१५ ते २० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या गाड्या भंगारात काढणारी नवी स्क्रॅपिंग पॉलिसी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागीर केलीय. या धोरणामुळे भारतातल्या ऑटोमोबाईलचा खप सुधारेल, गाड्यांच्या किमती कमी होतील अशी शक्यता वर्तवली जातेय. अनेक कंपन्या त्यासाठी गुंतवणूकही करायला तयार झाल्यात. पण धोरणाची अंलबजावणी नीट झाली नाही तर खर्चाचं गणित जमवतान आपल्याला नाकीनऊ येतील......

संयुक्त राष्ट्रसंघानं नुकताच एक रिपोर्ट जाहीर केलाय. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांवर भाष्य करणारा हा रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन, आणि जागतिक तापमानवाढीचं संकट अशा अनेक मुद्यांवर भाष्य करतोय. हे शतक संपायच्या आधी भारतातली १२ शहरं पाण्याखाली जातील असंही म्हटलंय. त्यामुळे पुढची संकटं टाळायची तर या रिपोर्टकडे संकटांची चाहूल म्हणूनच बघायला हवं......