कोरोनाचा सगळ्यात कमी धोका असणारा वयोगट लहान मुलांचाच आहे. शाळा उघडल्यामुळे आपल्या मुलांना धोका नाही, हे सांगणारे पुरावे वाढत आहेत. मुलांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याच्या अतिउत्साही प्रयत्नांमुळे आपण आपल्या मुलांना आवश्यक जीवन-कौशल्यांपासून आणि समग्र शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये, जे मुलांना केवळ स्वतः शाळेत गेल्यावरच मिळू शकतं......

देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या पुन्हा एकदा वाढू लागलीय. यावेळी पेशंटमधे लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या काही लोकांचाही समावेश आहे. लसीचे डोस घेतलेल्यांना कोविडची लागण ही फक्त भारतातच नव्हे तर जगभरात होतेय. त्यामुळेच लस घेऊनही कोरोना होत असेल तर लस घ्यायचीच कशाला असी मानसिकता तयार होताना दिसतेय. या प्रश्नात थोडंफार तथ्यही आहे आणि लोकांचा लसीबद्दलचा गैरसमजही आहे......

पहिल्या, दुसऱ्या लाटेनंतर आता कोरोना वायरसच्या तिसरी लाटेची शक्यता वर्तवली जातेय. लहान मुलं या लाटेचं लक्ष्य असतील असं म्हटलं जातंय. त्यामुळेच सरकारसोबतच पालकांचं टेंशनही वाढायला लागलंय. अशातच केंद्रीय आरोग्य खात्याने लहान मुलांच्या लसीकरणाचे संकेत दिलेत. कॅनडा, अमेरिकेनं तर लहान मुलांना लस द्यायला सुरवातही केलीय......

कोरोना लसीच्या उत्पादनाचा वेग वाढावा यासाठी मुंबईतल्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटला लस उत्पादनासाठी परवानगी मिळालीय. भारतातल्या संशोधनावर आधारलेली भारतातच निर्मिती झालेली प्लेगची पहिली लस या संस्थेनं काढली होती. यासारख्या अनेक लसींवर हाफकिन आपल्या छाप उमटवला. पण त्यानंतरच्या काळात सरकारी अनास्थेमुळे सुरु झालेली संस्थेची वाताहत अगदी आजही सुरू आहे......

केंद्र सरकारने भारतीयांना लसी देण्याऐवजी कोरोनाची स्थिती गंभीर नसलेल्या देशांना लसी दिल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमानिर्मितीचा हा प्रयत्न होता. दुसरीकडे गरज नसताना सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला. त्या २० हजार कोटींमधून ८० टक्के लोकांचं लसीकरण झालं असतं. सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या संघर्षाशी आपल्याला काहीही देणंघेणं नाही, हे सरकारने दाखवून दिलंय......

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मरणारे अनेक लोक कोरोनाने मेले, असं म्हणता येणार नाही. कारण या लोकांना वेळेत ऑक्सिजन, वेंटिलेटर, औषधं आणि हॉस्पिटलमधे बेड मिळाले असते तर यापैकी अनेकांचे जीव वाचू शकले असते. मुळात कोरोनाला देशात पाय पसरायला मिळाला तो मोदींच्या नाकर्तेपणामुळे आणि स्वार्थी राजकारणामुळेच......

मासिक पाळीत रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होत असल्याने लस घेऊ नये, असं सांगणारा एक मेसेज वायरल झाला होता. पाळीत बाई निगेटिव वेवमधे किंवा मॅग्नेटिक फिल्डमधे असते अशी वरवर वैज्ञानिक वाटणारी माहितीही सतत दिली जाते. विज्ञानातल्या संकल्पना वापरून पाळीच्या अंधश्रद्धा कशा वैज्ञानिक आहेत हे दाखवण्याची धडपड नेमकी कशासाठी सुरू आहे याचा शोध घ्यायला हवा......

ज्यांच्याकडे कोरोनाशी निगडित विमा योजना आहेत, त्या कंपन्या लसीकरणानंतर होणार्‍या उपचाराचा खर्च देत आहेत. पण सामान्य आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना मात्र खर्च द्यायला काही कंपन्या नकार देतायत. ही गोष्ट विमा नियामक संस्था इर्डाच्या समोर आल्यानंतर त्यांनी तातडीने पावलं उचलत सर्व विमा कंपन्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत......

नॉर्वेच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांच्या बर्थडेला कौटुंबिक पार्टी करण्यात केली. तिथं कोरोनामुळे जमावबंदी असल्याने त्यांना दंड आकारण्यात आला. सोलबर्ग यांनी चूक मान्य केली. जाहीर माफीही मागितली. भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचा आकडा दोन लाखांवर पोचत असताना आपले पंतप्रधान मात्र निवडणुकांमधे व्यस्त आहेत. .....

लसींची खरेदी, आयात, तिचं वितरण यांचे अधिकार केंद्राने आपल्या हाती एकवटून ठेवण्याऐवजी राज्यांना द्यायला हवे. १६ जानेवारीला लसीकरण सुरू झालं तेव्हा लस उत्सव समजून घेता आला असता. मात्र आज देशात लशींची टंचाई असताना लस-उत्सव म्हणजे जनतेला केंद्र सरकारला धारेवर धरण्याची संधी देणारे ‘टीका उत्सव’ साजरे करण्यासारखं आहे......

रक्ताचा तुटवडा हा भारतातला कळीचा प्रश्न आहे. भारतातल्या २० टक्के लोकांचा वेळेत रक्त न मिळाल्यामुळे मृत्यू होतो. कोरोनाच्या काळात तर रक्ताची फारच चणचण भासू लागलीय. शिवाय, कोरोनाची लस घेतल्यानंतर जवळपास २ महिने रक्तदान करता येत नाहीय. देशाचे नागरिक म्हणून आपण सगळ्यांनी विशेषतः तरुणांनी लस घेण्याआधीच रक्तदान करायला हवं......

कोरोनाची लस शरीराला वायरसशी दोन हात करणाऱ्या अँटिबॉडी पुरवण्याचं काम करते. म्हणूनच कोरोनापासून वाचण्यासाठी सगळे जबाबदारीनं लस घेतायत. पण ज्यांना आधीच कोरोना होऊन गेलाय, त्याचं काय? कोरोनातून बरं झालेल्या माणसांच्या शरीरात अँटिबॉडी आपोआप तयार झालेल्या असतात. मग अशा माणसांनी लस घ्यायची की नाही?.....

मागच्या महिन्यात इस्त्राईल या देशानं वॅक्सिन पासपोर्ट आणला. आपल्याकडच्या कोरोना पासचं हे ऍडवान्स रूप आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फिरायचं तर हा पासपोर्ट हवाच. अमेरिकेसोबत पर्यटनक्षेत्रातल्या अनेक कंपन्या असा पासपोर्ट आणायचा विचारत करतायत. त्यातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, असंही म्हटलं जातंय. पण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनं असे पासपोर्ट नैतिकदृष्ट्या योग्य नाहीत असं म्हणत विरोध केलाय......

कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम जोरदार सुरू आहे. अशातच कोरोनाच्या दोन डोसमधे २८ दिवसांऐवजी ६ आठवड्यांचं अंतर असावं अशा सुचना केंद्र सरकारने राज्याला दिल्यात. यामुळे लस लाभार्थींमधे गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालंय. दोन लसींमधे नेमकं किती दिवसांचं अंतर ठेवायचं आणि अंतर ठेवण्याची गरज काय असे अनेक प्रश्न नागरिकांना पडतायत......

अर्थसंकल्प जवळ येतोय तशी त्याबद्दलची उत्सुकताही वाढू लागलीय. कोरोना नंतरच्या या अर्थसंकल्पात नेमके काय बदल करायला हवेत याविषयी चर्चाही सुरू झालीय. तेव्हाच कोरोनाच्या लसीकरण कार्यक्रमाचं स्वरूप आणि प्रमाण याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता हवी, अशी मागणी नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी केलीय. त्यांनी एनडीटीवीला दिलेल्या मुलाखतीचा हा सारांश......

कोरोनाच्या लसीच्या रूपानं आशेचा किरण दिसत असतानाच जगाच्या काळजीत पुन्हा भर पडलीय. ब्रिटनमधे कोरोना वायरसचा नवा प्रकार आढळून आलाय. हा नवा प्रकार लसीचं काम बिघडवेल की काय अशी भीतीही व्यक्त केली जातेय. नवा वायरस ७० टक्यापेक्षाही अधिक वेगानं पसरू शकतो. पण जागतिक आरोग्य संघटनेनं मात्र घाबरायचं कारण नाही असं म्हटलंय......

विज्ञानात शोध आहे, सिद्धता आहे, परीक्षा आहे, दुरुस्ती आहे आणि प्रगतीची खात्रीही आहे. म्हणूनच आजच्या मानवी जगाला 'कोरोना-लसी'ची प्रतीक्षा आहे. त्यासाठीच जगभरातल्या शेकडो प्रयोगशाळांतून हजारो वैज्ञानिक, संशोधक गेले सहा महिने दिवस-रात्र झटत आहेत. यात कुणी देव नाही, देवदूत नाही की कुणी सिद्धपुरुष वा ब्रह्ममाता नाही. ही सगळी माणसंच आहेत......

कोरोना वायरसची साथ संपवण्याचा सोपा आणि सुरक्षित मार्ग म्हणजे लसीकरण. त्यामुळेच जगातल्या अनेक संस्था कोरोनाची लस शोधण्याचा प्रयत्न करतायत. अंतीम टप्प्यात आलेल्या या संशोधनात माणसांवर प्रयोग केले जातात. मग या प्रयोगात आपल्यालाही भाग घेण्याची संधी आपल्याला मिळाली तर?.....

वेगवेगळ्या देशातल्या अनेक संस्था कोरोना वायरसविरोधातली लस बनवण्याची, ती बाजारात उपलब्ध करण्याची आणि जगभरातल्या सगळ्या माणसांपर्यंत पोचवण्याची तयारी करत आहेत. यातलं एखादं दुसरं संशोधन यशस्वी होईल आणि साधारण २०२१ च्या सुरवातीपर्यंत आपल्या हातात लस पडेल. म्हणूनच कोरोना वायरसच्या लसीची वाट बघणाऱ्या प्रत्येकाने या संशोधनांविषयी माहिती ठेवायला हवी......

कोरोना वायरसपासून पुर्णपणे सुटका मिळवण्याचे दोनच मार्ग जगाकडे आहेत. एकतर स्वीडनसारखा हर्ड इम्युनिटीचा प्रयोग राबवणं, नाही तर जगातल्या सगळ्यांना प्रतिबंधात्मक लस देणं. त्यामुळेच कोरोनाच्या त्रासाला कंटाळलेलं जग लसीचं संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांकडे डोळे लावून बसलंय. जगभरात जवळपास शंभर ठिकाणी लस बनवण्याचं काम सुरू आहे......

जवळपास महिन्या दोन महिन्यांनंतर अनेक देशांनी आता लॉकडाऊन संपवलाय. आता भारतातही लॉकडाऊन लवकरात लवकर मागं घेण्याची मागणी होतेय. पण मनात आलं म्हणून लागू केला तसं आता लॉकडाऊन मागं घेणं सोप्पं नाही. लॉकडाऊननंतर नीट नियोजन झालं नाही तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी वाढण्याचा धोका आहे. सध्याच्या घडीला चार गोष्टींचा अवलंब करून लॉकडाऊनमधून एक्झिट होता येईल......

कोरोना वायरसमुळे साऱ्या जगाला कोणत्याही साथीला रोखण्यासाठी बुवाबाबाच्या जादुची, मंत्राची नाही तर लसीची गरज असे हे कळून चूकलंय. कोरोनाची लस तयार करण्यासाठी युद्धपातळीवर संशोधन सुरू आहे. चला तर मग आपण यानिमित्तानं लस कशी तयार केली जाते हे समजून घेऊ या......