पर्यावरण, ग्रीन गॅस एमिशन, हवामान बदल वगैरे वगैरे विषयांना कुणी फारसं गांभीर्यानं घेत नाही. मोठमोठ्या इमारतीतल्या सेंट्रलाइज एअर कंडिशनपासून घरातल्या साध्या फ्रीजपर्यंतच्या अनेक गोष्टींमुळे निसर्गाची हानी होतेय. त्यामुळे होणाऱ्या तापमानवाढीमुळे भारतातल्या महत्त्वाच्या नद्या आटतायत, असं संयुक्त राष्ट्र सांगत आहेत. पण आपल्या नळाला येणारं पाणी बंद होईपर्यंत आपल्याला ते कळणार नाही......

संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांचं आंतरराष्ट्रीय सागरी करारावर एकमत झालंय. २०३०पर्यंत जगातल्या ३० टक्के समुद्राला संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करणं हा या कराराचा महत्वाचा उद्देश आहे. 'द हाय सीज ट्रीटी' या नावाने ओळखला जाणारा हा करार मागच्या चार दशकांपासून चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेला होता. त्यामुळे आता तो प्रत्यक्षात येण्यात पृथ्वीचं आणि पर्यायाने आपलंही भलं आहे......

संयुक्‍त राष्‍ट्रांनी २०२३ हे आंतरराष्‍ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केलंय. त्यादृष्टीनं केंद्र सरकारनंही पावलं टाकलीत. सर्वसाधारणपणे १९६० पर्यंत भारतातल्या सर्वसामान्य जनतेच्या वापरामधे ज्वारी, बाजरी अशा प्रकारची भरडधान्यं असायची. पण पुढच्या काळात भरड धान्यांचा वापर कमी झाला. आता सर्वसामान्य जनतेला भरड धान्यांच्या किंमती परवडल्या पाहिजेत यासाठी काय करावं याचा विचार व्हायला हवा......

जैवविविधतेवर काम करणाऱ्या 'बायोडायवर्सिटी अँड इकोसिस्टिम सर्विसेस' या संस्थेनं नुकताच एक 'जागतिक मूल्यांकन रिपोर्ट' जाहीर केलाय. या रिपोर्टमधे निसर्गाला संकटात आणणारे ५ मुद्दे मांडले गेलेत. संयुक्त राष्ट्राच्या एनवायर्नमेंट प्रोग्रामनं याचं विश्लेषण केलंय. हे मुद्दे आपल्या रोजच्या चर्चेतले असले तरी त्यांच्या मुळाशी जाऊन आपला निसर्ग, पर्यावरण नेमकं कसं संकटात येतंय त्यावर विचार व्हायला हवा......

काही दशकांपूर्वी माणूस जी धान्यं खात होता, ती काही आजच्यासारखी पॉलिश केलेली चकाचक धान्यं नव्हती. ती होती जाडीभरडी कठीण सालाची भरडधान्यं. ज्वारी, बाजरी, वरी, नाचणी अशी. या अशा भरडधान्यांमधेच खरी ताकद असतेय, असं युनो जगाला पुन्हा एकदा सांगतेय. म्हणूनच तरुणाईची 'बॅक टू बेसिक्स'ची भाषा बोलत, २०२३ हे वर्ष युनोनं 'मिलेट्स वर्ष' म्हणून जाहीर केलंय......

इजिप्तमधे भरलेल्या कॉप २७ या हवामान परिषदेची १८ नोव्हेंबरला सांगता झालीय. याआधीच्या परिषदांसारखीच याही परिषदेत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. पण कॉप २७नं शेवटच्या क्षणी विकसनशील देशांसाठी एक गोड बातमी आणली. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसतोय. त्यातून सावरण्यासाठी त्यांना निधी दिला जाईल. त्यासाठी 'लॉस अँड डॅमेज फंड'ची घोषणा करण्यात आलीय......

संयुक्त राष्ट्राचा लोकसंख्येविषयीचा एक रिपोर्ट आलाय. १५ नोव्हेंबरला जगाच्या लोकसंख्येनं ८०० कोटींचा आकडा गाठल्याचं हा रिपोर्ट सांगतोय. हा केवळ एक आकडा नाहीय तर आपल्या पृथ्वीचं पुढचं भविष्यही यामधे दडलंय. लोकसंख्या वाढ हे सध्याचं आव्हान असलं तरी त्यातून विकासाच्या अनेक शक्यता निर्माण होतील असं म्हटलं जातंय. पण त्याआधी आपल्या मूळ प्रश्नांचा शोध घ्यायला हवा......

काही परिषदा 'नाव मोठं आणि लक्षण खोटं' म्हणाव्या अशा असतात. कॉप-२७ ही अशीच परिषद आहे का? अशी शंका येऊ लागलीय. पर्यावरणाच्या प्रश्नावर गेली २७ वर्ष चर्चा करणारी ही परिषद भरवण्यासाठी जेवढं कार्बन उत्सर्जन होतं, तेवढं वाचलं तरी पृथ्वीचं भलं होईल, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होतायत. त्यामुळे चर्चेचा हा दिखाऊपणा थांबवून, कृतीचा हिशेब मांडायला हवा......

जगभरातल्या पर्यावरणाला असलेला धोका आज माणसासह जीवसृष्टीच्या मुळावर उठलाय. या घातचक्राला जगातले श्रीमंत देश आणि तिथल्या महाकाय कंपन्या कारणीभूत आहेत. पर्यावरणाच्या या ऱ्हासाबद्दल धोक्याची सूचना देणारं पत्र पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या शंभरहून अधिक संस्थांनी जगभरातल्या नेत्यांना पाठवलंय. कॉप २७ परिषद त्याला कारण ठरलीय. हे वायरल पत्र तुमच्या आमच्या अस्तित्वासाठी महत्वाचं आहे......

१ जुलैला केंद्र सरकारने 'सिंगल युज प्लॅस्टिक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या २१ प्लॅस्टिक उत्पादनांवर बंदीचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यांच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी अशा प्लॅस्टिकमुळे ३५ लाख मेट्रिक टन इतका कचरा तयार होतो. त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्यामुळे पर्यावरण आणि मानवी जीवनावासमोर मोठं संकट उभं राहिलंय. त्यादृष्टीने सरकारनं उचललेलं पाऊल स्वागतार्ह म्हणायला हवं......

आज जागतिक जल दिवस. मानवी हस्तक्षेप आणि पर्यावरणीय संकटांमुळे आपली भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालल्याचं जागतिक हवामान संघटनेनं म्हटलंय. आज पृथ्वीवरच्या गोड्या पाण्यापैकी ९९ टक्के वाटा भूजलाचा आहे. त्यामुळे हे भूजल साठे वाचवायला हवेत. तोच संदेश देणारी यावर्षीची 'जागतिक जल दिवसा'ची थीम महत्वाची ठरतेय......

युनिसेफनं 'वर्ल्ड एचआयवी डे रिपोर्ट' प्रकाशित केलाय. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार, २०२०ला जगभरात एचआयवीच्या १५ लाख केसेस समोर आल्या आहेत. ३ लाख मुलांना एचआयवीचा संसर्ग झाला. तर १.२ लाख मुलांचा या संसर्गामुळे मृत्यू झाला. धक्कादायक म्हणजे जगातल्या ५ पैकी २ मुलांना एचआयवीचा संसर्ग झालाय हे त्यांच्या आईवडलांना माहीत नसतं......

स्कॉटलंडमधल्या ग्लासगो इथं ३१ ऑक्टोबरपासून जागतिक जल-वायू संमेलन होतंय. पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि प्रक्रियांना अंतिम रूप देणं हाच या संमेलनाचा अजेंडा आहे. आर्थिक प्रगतीचा आणि त्याहून अधिक आर्थिक शक्तींचा दबाव झुगारून मानवी अस्तित्व महत्त्वाचं मानलं, तरच प्रामाणिक प्रयत्न सुरू होतील. म्हणूनच पर्यावरण क्षेत्रातले जाणकार कोप-२६ संमेलनाकडे आशेने पाहतायत......

संयुक्त राष्ट्रसंघानं नुकताच एक रिपोर्ट जाहीर केलाय. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांवर भाष्य करणारा हा रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन, आणि जागतिक तापमानवाढीचं संकट अशा अनेक मुद्यांवर भाष्य करतोय. हे शतक संपायच्या आधी भारतातली १२ शहरं पाण्याखाली जातील असंही म्हटलंय. त्यामुळे पुढची संकटं टाळायची तर या रिपोर्टकडे संकटांची चाहूल म्हणूनच बघायला हवं......

मागच्या १० वर्षांमधे जगभरातल्या बालविवाहाच्या संख्येत १५ टक्क्यांची घट पहायला मिळाली. पण कोरोना साथीनं एक नवं संकट उभं केलंय. मागच्या महिन्यात युनिसेफचा 'कोविड १९ - अ थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेन्स्ट चाइल्ड मॅरेज' रिपोर्ट आलाय. कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक, सामाजिक संकटामुळे पुढच्या दशकभरात १ कोटी बालविवाह होऊ शकतात असं यात म्हटलंय......

आज २८ फेब्रुवारी. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस. २०२१ हे वर्ष युनायटेड नेशन्सनं आंतरराष्ट्रीय फळं आणि भाजीपाल्यांचं वर्ष म्हणून साजरं करायचं ठरवलंय. निरोगी शरीरासाठी फळं आणि भाज्या किती आवश्यक आहेत, हे सर्वसामान्यांना कळावं, त्याचा प्रचार व्हावा, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आलाय. .....

लिंग समानतेच्या बाबतीत केरळ राज्य नेहमीच पुढं राहिलंय. इथल्या स्त्रिया पुरूषांच्या बरोबरीच्या नाहीत तर पुरुष स्त्रियांच्या बरोबरीचे आहेत. या लैंगिक समतेला रूप देणारं केरळमधलं संशोधन केंद्र असलेलं सांस्कृतिक भवन म्हणजे जेंडर पार्क. येत्या ११ फेब्रुवारीला इथं यूएनसोबत लिंग समानतेवर आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवली जातेय. त्यानिमित्ताने अनेक नवे उपक्रमही जेंडर पार्कमधे सुरू करतंय......

महाराष्ट्रातल्या शाळांना एप्रिल आणि मे असे दोन महिने उन्हाळी सुट्टी असतेच. यंदा कोरोना वायरसच्या सावटाखाली जूनमधे नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल की नाही याची काळजी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना लागून राहिलीय. अनेक देशांनी लॉकडाऊनंतर शाळा सुरू केल्या. पण शाळेतून कोरोनाचा प्रसार होऊ लागल्यामुळे पुन्हा बंद कराव्या लागल्या. त्यांना आलेल्या अनुभवातून आपण बरंच काही शिकू शकतो......

कोरोनामुळं आधीच मोडकळीला आलेली भारतीय अर्थव्यवस्था अजून खिळखिळी होईल, असं अर्थतज्ञांचं मत आहे. पण याचं भारत आणि चीनला वारंही लागणार नसल्याचं युनायटेड नेशन्सचं म्हणणं आहे. असं म्हणताना यूएननं कोणतंही कारण दिलं नाही. मग आर्थिक मंदीच्या सावटात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत असा कोणता आशेचा किरण आहे?.....

आज जागतिक जल दिन. एचटूओ हा पाण्याचा केमिकल लोच्या सांगणारा फॉर्म्युला आपल्या सगळ्यांनाच माहितीय. पण पाणी म्हणजे त्या पलिकडे भरपूर काही असतं. वेदांपासून डार्विनपर्यंत सगळ्यांनीच पाण्याची थोरवी गायलीय. आईच्या पोटातल्या पाण्यामुळंच आपल्या जन्म झालाय. हे सगळं आपल्याला माहीत असतानाही आपण दरवर्षी पाण्याचा दिवस का साजरा करतो?.....

आपण जे अन्न खातो त्यातलं ८० टक्के अन्न झाडांकडून येतं. पण कीटक आणि झाडाला लागलेल्या रोगांमुळे यातला जवळपास ४० टक्के भाग खाण्यालायक राहत नाही. यामुळेच जगभरात भूकबळीचं प्रमाण वाढल्याचं दिसतं. म्हणूनच २०२० हे वर्ष युनायटेड नेशन्सनं ‘आंतरराष्ट्रीय वनस्पती आरोग्य वर्ष’ म्हणून जाहीर केलंय. त्यासाठी 'झाडं जगवा, जीव वाचवा' असा नारा दिलाय......

आंतरराष्ट्रीय योग दिवस २१ जूनला साजरं करायला एक विशेष महत्व आहे. यामागे वैज्ञानिक आणि पारंपरिक अशी दोन्ही कारणं आहेत. तसंच दैनंदिन जीवनात योगासनांना मोठं महत्त्व आहे.पण त्यातल्या काही बेसिक गोष्टीही समजून घ्यायला हव्यात......

हवामान बदल. जगाला भेडसावणारी सगळ्यात गंभीर समस्या. महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यासारख्या भागात जे दुष्काळाचं अस्मानी संकट आलंय त्यामागे हवामानातले घातक बदल हेही एक कारण आहे. हल्लीच पुण्यात पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकरांच ‘हवामान बदल आणि आपण’ या विषयावर व्याख्यान होतं. पुण्याच्या मैत्री संस्थे आयोजित केलेल्या या व्याख्यानाचाच हा काही भाग......