१५ ते २० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या गाड्या भंगारात काढणारी नवी स्क्रॅपिंग पॉलिसी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागीर केलीय. या धोरणामुळे भारतातल्या ऑटोमोबाईलचा खप सुधारेल, गाड्यांच्या किमती कमी होतील अशी शक्यता वर्तवली जातेय. अनेक कंपन्या त्यासाठी गुंतवणूकही करायला तयार झाल्यात. पण धोरणाची अंलबजावणी नीट झाली नाही तर खर्चाचं गणित जमवतान आपल्याला नाकीनऊ येतील......