जम्मू-काश्मीरमधे लागलेला लिथियमच्या मोठ्या साठ्याचा शोध देशासाठी जॅकपॉटसारखा आहे. जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी रोजगार आणि विकासाच्या दृष्टीने हे यश बहुआयामी असेल. पण पर्यावरणावर होणारे दुष्पपरिणाम कमी करण्यासाठी विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे. कारण लिथियम शुद्धीकरणासाठी प्रचंड पाणीवापर होतो आणि कार्बन डायऑक्साइडचं उत्सर्जनही होते......

‘द काश्मीर फाईल्स’ या सिनेमाने काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाला पुन्हा ऐरणीवर आणलंय. यात नक्की चूक कोणाची होती यावरून खुमासदार चर्चा सध्या रंगताना दिसतेय. यात काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनासाठी त्यावेळचे राज्यपाल जगमोहन यांना किती प्रमाणात दोषी मानायचं? आज भाजपसमर्थक त्याच्या बचावासाठी का पुढे सरसावले आहेत? अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा लेख......

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय......

काश्मीरवर आपण सध्या खूप तावातावाने मतं मांडतोय. व्हॉट्सअप युनिवर्सिटीतून तर खूप उलटसुलट मेसेज फिरताहेत. या मेसेजमधून काश्मीरबद्दल लोकांमधे गैरसमजच जास्त पसरवले जाताहेत. या सगळ्यांमधे रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार रवीश कुमार यांनी काश्मीर प्रश्नाचा विविधांगी वेध घेणाऱ्या पुस्तकांची एक यादी फेसबुकवर शेअर केलीय......

आज माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा पहिला स्मृतिदिन. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इन्सानियत, जम्हुरियत आणि कश्मिरियत ही त्रिसुत्री राबवली. यामधे त्यांना यशही आलं. पण आता नरेंद्र मोदी सरकार वाजपेयींच्या या त्रिसुत्रीलाच फाट्यावर मारत असल्याची खंत रॉ चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी व्यक्त केलीय......

केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय......

केंद्र सरकारने संविधानातल्या कलम ३७० नुसार असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. पण या कलमातल्या अनेक तरतुदी याआधीच टप्प्या टप्प्याने कमजोर करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारला, लोकांना विश्वासात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने आपले कायदे जम्मू काश्मीरमधे लागू केले. ज्येष्ठ विचारवंत ना. य. डोळे यांच्या ‘काश्मीर प्रश्न’ या पुस्तकातला हा संपादित अंश......