आज १५ ऑगस्ट. भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होतायत. देशात जाती-धर्म-संस्कृती-भाषा इतकी सारी विविधता असूनही आपण एकसंध राहिलो. या विविधतेला देशातल्या फॅसिस्ट शक्ती नख लावायचा प्रयत्न करतायत. हा डाव संविधानाच्या मार्गानेच उधळून लावाला लागेल. कसा ते सांगतायत सामाजिक कार्यकर्ते आणि देशातल्या सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे नेते राज वाल्मिकी. न्यूज क्लिकवरच्या त्यांच्या लेखाचा हा अनुवाद......

उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यात गंगा नदीत मृतदेह तरंगताना दिसले. या कोरोनाच्या काळात भारताची परिस्थिती इतकी वाईट झालीय की जिवंतपणी ऑक्सिजन, बेड, औषधं आणि मेल्यानंतर जाळायला लाकडंही उपलब्ध होत नाहीत. संविधानात, कायद्यात जिवंत माणसांसाठी तरतूद आहे. पण मेल्यानंतर काय? मेलेल्या माणसाला, एखाद्या मृतदेहालाही असे कायदेशीर अधिकार असतात का?.....

‘आसुरन’या सिनेमासाठी अभिनेता धनुष याला २०१९ चा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. त्याचप्रमाणं या सिनेमालाही सर्वोत्कृष्ट तमिळ सिनेमाचा पुरस्कार घोषित झाला. धनुष हा मुळातच संवेदनशील अभिनेता आहे. प्रत्येक भूमिकेत तो जीव ओतून काम करतो. त्याचं फळ त्याला या पुरस्काराच्या रूपानं मिळालंय. पण यानिमित्तानं ‘आसुरन’विषयी थोडं बोलायला हवं......

उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारनं लव जिहादच्या विरोधात एक अध्यादेश आणलाय. त्यात लव जिहाद असा  उल्लेख नसला तरी जबरदस्तीनं धर्मांतर करणं आता गुन्हा ठरेल. १ ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदही त्यासाठी करण्यात आलीय. अनेक भाजपशासित राज्यांनीही असा कायदा करायची घोषणा केलीय. हा कायदा मुस्लिमांना हिटलिस्टवर घेऊन करण्यात आलाय. पण तो केवळ मुस्लिमांच्याच नाही तर हिंदू महिलांसोबतच थेट संविधानाच्या विरोधात आहे......

संत नामदेव महाराजांची तिथीप्रमाणे आज ७५० वी जयंती. योगायोग म्हणजे आज २६ नोव्हेंबर. भारतीय संविधान दिवस. भारतीय संविधानातलं समतेचं तत्त्व आपल्याला संतांच्या शिकवण आणि वारकरी संप्रदायाच्या तत्त्वज्ञानात जागोजागी दिसतात. अभिव्यक्तीचा विचारही नामदेवांसारख्या संतांच्या अभंगवाणीत दिसतो. त्यामुळे आजच्या संदर्भात त्याचा विचार होणं काळाची गरज आहे......

केरळचे शंकराचार्य म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या केशवानंद भारती यांचं रविवारी निधन झालं. ४० वर्षांपूर्वी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाज उठवला होता. मुद्दा केवळ जमिनीचा होता. पण त्यांच्या एका केसनं घटनात्मक चौकटीसमोरचे अनेक मुद्दे चर्चेत आणले. बहुमताच्या जोरावर आपल्याला हवं ते आपण करू शकतो हा सत्ताधाऱ्यांचा भ्रम दूर करणारी ही केस होती. .....

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आता राज्य सरकारांनीही विरोध करायला सुरवात केलीय. केरळ, पंजाबपाठोपाठ राज्यस्थान विधानसभेनंही या कायद्याविरोधात ठराव घेतलाय. केरळ सरकारने तर सुप्रीम कोर्टाचं दारही ठोठावलंय. त्यामुळे अशाप्रकारे केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार विरोध करू शकतं का असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. संविधान लागू होऊन आज ७० वर्ष झाली. यानिमित्ताने हा कायदा वेध......

मोदी सरकारने शेजारच्या देशांतल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुसरीकडे शेकडो वर्षांपासून देशात राहत असलेल्या अल्पसंख्याक अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची घटनात्मक तरतूद रद्द केलीय. वगळलीय......