नोवेंबर २०१६मधे केंद्र सरकारने ५०० आणि १ हजारच्या नोटा रद्द करण्याचा म्हणजे नोटबंदीचा निर्णय घेतला. आता आरबीआयने ‘क्लिन नोट पॉलिसी’नुसार २ हजारांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय. नोटबंदीचं एक मोठं ध्येय डिजिटल अर्थव्यवस्थेचं होतं. या उद्देशातून पाहिलं तर आरबीआयच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो......

सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शनेतर लाभ हा कर्मचार्‍यांच्या हक्काचा विषय. पण त्यामागे अर्थवास्तवाचा विचार गरजेचा असतो. सध्या जे जुन्या पेन्शनच्या मागणीचं पेव फुटलंय ते राज्यांच्या अर्थकारणाचे तीन-तेरा वाजवणारं आहे. या विषयामधे सर्वच पक्षांकडून अपरिपक्वतादर्शक भूमिका घेतल्या जातायत. जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य झाली तर होणारा खर्च एकूण महसुलाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत जाईल. त्यातून राज्याच्या विकासात अनर्थ घडेल......

सिलिकॉन वॅली बँक दिवाळखोरीत गेल्यानंतर अमेरिकी प्रशासनाने तातडीने कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे अमेरिकी बँकांच्या समभागांना मोठा आर्थिक फटका बसलाय. सिग्नेचर तसंच सिल्वर गेट या दोन बँकाही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. पण सरकारनं अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली दिसत नाही......

जुनी पेन्शन योजना हवी म्हणून १८ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेलेत. लोकांची सरकारी कामं तर रखडलीतच पण आपल्याला महिन्याचे पगार वेळेवर मिळत नसताना, सरकारी बाबूंना पेन्शनचं पडलीय म्हणूनही लोक वैतागलेत. निवडणूक पाहून राज्यकर्त्यांनी ही जुनी पेन्शन सुरू केली तर राज्याच्या करसंकलनापैकी २५ टक्के रक्कम फक्त या पेन्शनवर खर्च होईल आणि आर्थिक बोंब होईल, अशीही शक्यता वर्तवली जातेय......

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी भारतीय-अमेरिकन वंशाच्या अजयसिंग बंगा यांची जागतिक बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी शिफारस केलीय. बंगा यांचं पदवीपर्यंतचं शिक्षण भारतात झालंय. इथंच मॅनेजमेंटचे धडे घेत त्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधे आपली छाप पाडली. हवामान बदलासंदर्भात जागतिक बँकेनं पुढाकार घ्यावा म्हणून अमेरिका प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीनं बंगांचं अध्यक्ष होणं फायद्याचं ठरेल......

धर्म, लष्कर यांच्याबद्दल काहीही बोललं की अंगावर येण्याचं लोण आपल्याही देशात वाढतंय. पण धर्माचा अतिरेक आणि लष्कराचा अहंकार वाढला की काय होतं, हे पाहायचं असेल तर पाकिस्तानची आजची अवस्था पाहायला हवी. आज पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकटात असून, महागाईनं जनता हवालदिल झालीय. पाकिस्तानच्या या अवस्थेला हसण्यापेक्षा, त्यातून शहाणपण शिकायला हवं......

देशाचा नवा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. हा देशाच्या अमृतकाळाचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. नव्या अर्थसंकल्पात देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नव्या उपाययोजना केल्यात की विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या तोंडाला फक्त पानंच पुसलीत हे जाणून घेण्यासाठी नव्या अर्थसंकल्पातले महत्त्वाचे दहा मुद्दे जाणून घ्यायलाच हवेत......

भारतातल्या केवळ एक टक्के श्रीमंतांकडे देशाची ४० टक्के संपत्ती एकवटली गेलीय. गरीब आणि मध्यमवर्गियांच्या जीवावर श्रीमंत अधिकच श्रीमंत होतायत. त्यांची संख्याही वाढत चाललीय. कोरोनानंतर ही परिस्थिती आणखी बिकट होतेय. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल इंडियानं नुकताच जाहीर केलेला हा अहवाल देशातल्या भयानक विषमतेकडे बोट दाखवून, सरकारच्या धोरणांना आरसा दाखवतोय......

डोळे विस्फारणारी अतिभव्य मैदानं, विविध आकारांचे हिरवेकंच बगीचे, तारांकित हॉटेलची रेलचेल, गुळगुळीत रस्ते आणि खास अरबी आदरातिथ्य यामुळे कतारमधला फुटबॉल वर्ल्डकप लक्षवेधी ठरला. हे आव्हान पेलणं वाटतं तेवढं सोपं नव्हतं. पण कतारनं तीव्र इच्छाशक्तीच्या जोरावर करून दाखवलं. त्यामुळेच आज हा टिचभर देश संपूर्ण जगात कौतुकाचा विषय बनलाय......

यंदाच्या खरीपात तांदुळाचा पेरा कमी झाल्यामुळे भाताचं उत्पादन घटणार असल्याचा अंदाज अन्न खात्याने व्यक्त केलाय. आधीच वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किमतीत आता तांदुळाची भाववाढ होणार असं म्हणत महागाईच्या नावाने ओरडा सुरू झाला आहे. पण शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार? पैसा गेला नाही तर तिथला विकास कसा होणार? लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार?.....

वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमुळे तयार होणारा कचरा धोकादायक आहे. जपाननं या कचऱ्याला रंगरूप देणारी 'अर्बन मायनिंग' नावाची एक भन्नाट योजना आणलीय. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधे मौल्यवान धातू असतात. त्यामुळे वस्तू टाकाऊ बनल्या तरी त्यातून धातू वेगळे करून पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवणं शक्य आहे. त्यामुळे कच्च्या मालावरचं इतर देशांवरचं अवलंबित्व कमी होऊन देशांतर्गत एक पर्यायही उपलब्ध होईल......

‘ब्लूमबर्ग’ या संकेतस्थळानं केलेल्या एका विस्तृत अभ्यासामधे जगभरातल्या विविध देशांमधे आर्थिक मंदी येण्याच्या शक्यता वर्तवल्या गेल्या; पण भारतात मात्र अशी शक्यता शून्य टक्के असल्याचं सांगण्यात आलं. अलीकडेच देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही यावर शिक्कामोर्तब करून भारतीय अर्थव्यवस्थेचं वास्तव मांडलंय. भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतन विकासाच्या दिशेनं जातेय, हे अनेक गोष्टींमधून दिसू लागलंय. .....

जीवनावश्यक वस्तूंमधल्या भाववाढीचे मे महिन्यातले आकडे आजपर्यंतचे महागाईचे सगळेच रेकॉर्ड ब्रेक करणारे ठरलेत. दुसरीकडे रिझर्व बँकेनं रेपो दरात वाढ केल्यामुळे बँकांनी व्याजदर वाढवलेत. त्यामुळे लोन घेणाऱ्या सर्वसामान्यांचं टेंशन वाढणार आहे. तर इंधनांमधली भाववाढ सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडत असताना जीडीपीच्या फुगीर आकड्यांवर अर्थतज्ञ प्रश्नचिन्ह निर्माण करतायत......

विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खतं आणि इतर आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्य आणि  इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणारच आहे......

मार्च महिन्याचे महागाईचे आकडे आलेत. मागच्या १७ महिन्यांच्या तुलनेत यावेळच्या महागाईचा दर सर्वाधिक असल्याचं हे सरकारी आकडे सांगतायत. मागचे तीन महिने महागाईचा दर ६ टक्क्यांवर होता. मार्चमधे हा ६.९५ टक्के झालाय. या वाढत्या महागाईचं ज्येष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी न्यूजक्लिक या वेबसाईटवर केलेलं हे विश्लेषण......

पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलन फुगवटा होणार आहेच. पण त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या जीडीपीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. पेट्रोलनंतर भारताची परकीय गंगाजळी सर्वाधिक खर्ची पडते, ती खाद्यतेलांवर. खाद्यतेलांचं उत्पादन वाढावं, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असून, त्याला गती मिळायला हवी......

यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर कच्च्या तेलाची किंमत ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल राहिली तर देशाचा विकासदर आठ ते साडेआठ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकेल. पण, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमत आताच १३० डॉलर प्रति बॅरल झालीय. ती आणखी वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे आपल्या ऊर्जासुरक्षेबरोबरच आर्थिक विकासालाही धोका निर्माण झालाय......

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही......

भारतात १० टक्के लोकांकडे ५७ टक्के संपत्ती आहे आणि तळातल्या लोकांकडे फक्त १३ टक्के संपत्ती आहे. उपभोगासाठी लोकांच्या खिशात पैसाच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक नाही आणि परिणामी मंदीसदृश स्थिती निर्माण झालीय. बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असा हा समस्यांचा चक्रव्यूह आहे......

उत्तरप्रदेशमधे सध्या विधानसभा निवडणुकीचं वारं आहे. पण गेल्या पाच वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडलीय. कर्जाचा डोंगर वाढलाय. २०१७ला उत्तरप्रदेशमधे मोदी-योगी डबल इंजिनचा प्रयोग झाला. पण तो फेल गेल्याचं रिजर्व बँकेचे आकडे सांगतायत. राजकीय विश्लेषक सुबोध वर्मा यांनी उत्तरप्रदेशमधल्या या कारभाराचं विश्लेषण केलंय. न्यूजक्लिकवरच्या त्यांच्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन......

भारताची अर्थव्यवस्थेतल्या 'वी-शेप रिकवरी'मुळे केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटतंय. पण अर्थव्यस्थेतली ही नॉर्मल गोष्ट असल्याचं म्हणत जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला आरसा दाखवलाय. त्यामागे अर्थव्यवस्थेची घसरण कारणीभूत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. इंडिया टुडे टीवीचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी त्यांचा नुकताच इंटरव्यू घेतलाय. त्यातल्या महत्वाच्या मुद्द्यांचं शब्दांकन......

बिझनेस सायकल फंड हे एक प्रकारे थिमॅटीक फंड असतात. पण सर्वसाधारण थिमॅटीक फंडापेक्षा ते अधिक ऍक्टिव असतात. अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप जसं बदलेल तसं ते आपलं गुंतवणुकीचं क्षेत्र बदलतात. शिवाय ते थिमॅटीक फंड एक किंवा दोन क्षेत्रांमधे गुंतवणूक करतात. बिझनेस सायकल फंडना त्याची मर्यादा नसते. त्यामुळे हा गुंतवणुकीचा उत्तम पर्याय ठरतो......

आजच्या दिवशी २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केली. एका झटक्यात देशातल्या पाचशे, हजारच्या ८५ टक्के नोटा रद्द झाल्या. अनेक भूलथापा देऊन करण्यात आलेल्या या नोटबंदीला आज ५ वर्ष पूर्ण होतायत. या नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला नाहीच उलट जीडीपी घटला आणि बेरोजगारी वाढली. लोकांचं आर्थिक दिवाळं निघालं. हे सगळं समजून सांगणारं न्यूजक्लिक या वेबसाईटवरचं हे विश्लेषण......

देशात सध्या भीषण कोळसा टंचाई आहे. देशात निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या जवळपास ७० टक्के वीज ही कोळसा प्रकल्पांमधून निर्माण होते. त्यामुळे कोळसाच नाही म्हटल्यावर वीज निर्माण कशी करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनोत्तर काळात अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर येत असताना अचानक झालेल्या या वीज टंचाईमुळे पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लावलाय......

जगभरातल्या गाड्यांच्या ब्रँड कंपन्यांमधे अमेरिकन कार कंपनी असलेल्या फोर्डचं नाव घेतलं जातं. या कंपनीनं भारतातलं उत्पादन बंद करत असल्याची घोषणा केलीय. या ब्रँड कंपनीला भारतीय बाजारपेठांमधली गरज ओळखता आली नाही. इथला आर्थिक स्तर आणि जीवनशैलीतला वेगळेपणा यातला फरक न समजल्यामुळेच फोर्डला आपला गाशा गुंडाळावा लागला......

बँक बुडाली तर ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलाय. आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपद रिकामं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतीय. कर्ज घेणारा सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाहीय. आपण कर्जबुडव्यांना वठणीवर आणलं नाही तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिलं तरी ते कमीच पडेल......

१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानं भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. त्याचं श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान पीवी. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांना जातं. त्याला ३ दशकं झालीयत. पण आर्थिक सुधारणांमधे बँकिंग क्षेत्र मात्र कायम दुर्लक्षित राहिलं. त्यामुळेच या सुधारणा अपूर्ण राहिलेल्या एका अजेंड्याचा भाग बनल्याची खंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. इला पटनायक यांनी व्यक्त केलीय......

स्वीस बँकेतून काळा पैसा भारतात आणू असं भाजपने आश्वासन दिलं होतं. २०२० मधे याच काळ्या पैशात वाढ झालीय. रामाच्या नावावर मिळवलेल्या सत्तेचा पैसे कमावण्यासाठी वापर करायचा आणि ही कमाई करणाऱ्यांना सत्ता वापरून पाठिशी घालायचं हेच रामाचं नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांचं चरित्र आहे. ते स्वीस बँकेतल्या वाढलेल्या ठेवींनी आणि राम मंदीर ट्रस्टने केलेल्या घोटाळ्यानं सिद्ध झालंय......

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरचा गंभीर परिणाम झालाय. महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल......

फाईव जी टेक्नॉलॉजी आरोग्यासाठी धोक्याची आहे असं म्हणत प्रसिद्ध अभिनेत्री जुही चावला यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत न्यायालयाने त्यांना २० लाखांचा दंड ठोठावलाय. या टेक्नॉलॉजीमुळे जगात काय काय बदल होणार याबद्दल कुतुहल आहे. पण त्याचवेळी या टेक्नॉलॉजीकडे संशयाने पाहणाऱ्यांची संख्याही वाढतेय......

कोरोना वायरसच्या तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू झालीय. पुढचं लक्ष्य लहान मुलं असतील असं म्हटलं जातंय. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत आपण जे काही दिवे लावलेत त्याची दखल थेट आंतरराष्ट्रीय मीडियानं घेतलीय. आपलं हसं झालंय. या लाटांनी अर्थव्यवस्थेलाही फटका दिलाय. त्यामुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून वाचायचं तर पुढचे धोके समजून घेऊन तसं नियोजन करावं लागेल......

गुंतवणूकदारांसाठी शेअर मार्केट हा उत्तम पर्याय असतो. काळजीपूर्वक गुंतवणूक केली तर त्यातून मिळणारा परतावा हमखास फायद्याचा ठरतो. गेल्यावर्षी अर्थव्यवस्थेची घसरण होत असताना शेअर मार्केट तेजीत होतं. कंपन्यांच्या नफ्यात कित्येक पटीने वाढ होत होती. यावर्षी मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा भारताला फटका बसताना इतर देश यातून हळूहळू बाहेर पडतायत. या सगळ्याचा फटका शेअर मार्केटला बसतोय......

गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय आज उपलब्ध आहेत. त्यातला कोणता पर्याय निवडावा याबद्दल बहुतांश गुंतवणूकदार गोंधळलेले असतात. अशातच कर्मचार्‍यांसाठी नॅशनल पेन्शन स्किम म्हणजेच एनपीएस आणि इम्प्लॉईज प्रॉविडंड फंड म्हणजेच इपीएफ हे गुंतवणुकीचे सगळ्यात लोकप्रिय पर्याय उपलब्ध आहेत. या दोन्ही पर्यायात गुंतवणुकीचे दुहेरी फायदे मिळतात. करसवलतीबरोबरच गुंतवणूकदारांना चांगला परतावाही मिळतो......

कोरोनामुळे महाराष्ट्रात शुटिंग शक्य नसल्यामुळे अनेक टीवी सिरियलवाले गोव्यात गेले. पर्यटक तर जातच होते. त्यामुळे गोव्यात नेहमीप्रमाणे सगळं सुशेगाद असेल असं चित्र निर्माण झालं. पण अचानक तिथे तीन दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित झाल्यामुळे याला धक्का बसला. गोव्यात ही वेळ आली तरी कशामुळे?.....

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'नं भारतातल्या बेरोजगारीवर एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. २०२०-२०२१ मधे ९८ लाख पगारदारांचे रोजगार गेल्याचं रिपोर्टची आकडेवारी सांगते. कोरोनाची दुसरी लाट आणि कडक निर्बंधांमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि रोजगाराच्या क्षमतेतही घट झालीय. भविष्यात हे संकट अधिक वाढेल. त्यामुळे या सगळ्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. .....

ताज्या बजेटमधे निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. सरकारी उद्योगांचा कारभार सुधारणं, हा वास्तविक पाहता त्यामागचा हेतू असला पाहिजे. तोट्यात चालणार्‍या सरकारी उद्योगांना फुंकून टाकण्याचा म्हणून त्याकडे पाहणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळेच निर्गुंतवणुकीकरणाचं एक सुस्पष्ट, वास्तव, व्यवहारिक आणि पुरेशी लवचिकता असणारं धोरण पुढं येणं आता गरजेचं बनलंय......

अर्थसंकल्प जवळ येतोय तशी त्याबद्दलची उत्सुकताही वाढू लागलीय. कोरोना नंतरच्या या अर्थसंकल्पात नेमके काय बदल करायला हवेत याविषयी चर्चाही सुरू झालीय. तेव्हाच कोरोनाच्या लसीकरण कार्यक्रमाचं स्वरूप आणि प्रमाण याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता हवी, अशी मागणी नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी केलीय. त्यांनी एनडीटीवीला दिलेल्या मुलाखतीचा हा सारांश......

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची झळ फारशी बसली नसली तरी कोरोनामुळे भारताचं आर्थिक नुकसान जास्त झालंय. यंदाच्या बजेटमधे काय उपाययोजना हव्यात याविषयी अनेक तज्ञ लोक आपलं मत मांडतायत. यात भारतीय रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांचं म्हणणंही महत्त्वाचं ठरणारं आहे. एनडीटीवीला दिलेल्या त्यांच्या मुलाखतीचं निखील घाणेकर यांनी केलेलं हे शब्दांकन......

ब्रिटन ४८ वर्ष युरोपियन संघाचा भाग होता. ब्रेक्झिटमुळे हा प्रवास आता थांबतोय. या निर्णयाचं स्वागत होत असताना त्या विरोधात मोर्चेही निघतायत. ब्रिटनमधे दोन गट तयार झालेत. दुसरीकडे अखेरच्या क्षणी ब्रिटन आणि युरोपियन संघात ऐतिहासिक व्यापार करार झालाय. सार्वभौम होण्याच्या दृष्टीनं ही नवी सुरवात असल्याचं ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलंय. यापुढे व्यापार, स्थलांतर, प्रवास, आणि सुरक्षा या विषयावर ब्रिटनचं स्वतंत्र धोरण असेल. पुढची वाट मात्र तितकीच बिकट आहे......

निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या 'टू मच डेमोक्रॅसी'च्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. वाद निर्माण झाला. दुसरीकडे लोकशाहीमुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येतेय का यावरून नव्यानं चर्चा सुरू झाली. राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या याशांग हुआंग यांनी लोकशाहीनं भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग रोखलाय का यावर महत्त्वाचं भाष्य केलं होतं. भारत चीनची तुलना करत २०११ ला टेड टॉक्सवर केलेलं हे विश्लेषण सध्या खूप महत्त्वाचं ठरतंय......

आपल्या देशाचा जीडीपी विक्रमी टक्क्यांनी घसरलाय. कोरोना आणि लॉकडाऊनने तिचं कंबरडं मोडलंय. लोक खर्चच करत नाहीत. सरकारने अर्थव्यवस्थेत जीव फुंकण्याचे प्रयत्न अगदीच अपुरे ठरलेत. अशावेळेस भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काय करावं लागेल याचं एक टिपण रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर दिलंय. त्याचा हा अनुवाद......

जगभरातील सरकारे आता त्यांच्या अर्थव्यवस्थां हळूहळू अनलॉक करण्याकडे वाटचाल करत आहेत.अशा अनावर वेळेत गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पर्सनल फायनान्स विषयक निर्णयाबाबत अतिशय शिस्तबद्ध असायला हवं. कोरोनाच्या या अभूतपूर्व परिस्थितीत घाईने निर्णय घेणे अपयशाला कारणीभूत ठरू शकते......

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील......

प्राचीन भारतीय व्यापारी पद्धतीतला बलुतेदारी, आलुतेदारी, फिरस्ते यांच्यावर आधारलेला, गावोगावी ग्रामीण आणि तळागाळातील अर्थकारणाचं चक्र असणारा आठवडी बाजार पुन्हा उभारी धरेल की नाही माहीत नाही. नोटबंदीनंतर आठवडी बाजारावर झालेला हा दुसरा आणि सर्वात मोठा आघात आहे. अनेक वस्तू आणि सेवा आणि यांच्यावर आधारित सहजीवनाचा आणि आत्मनिर्भरता यांचा वारसा असणारा आठवडी बाजार कायम स्वरूपी नष्ट होईल का?.....

कोरोना वायरसनं जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे भयंकर संकट निर्माण केलंय. या संकटाची धार आपण काहीशी कमी करू शकतो. काही महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांसाठी सरकारनं राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. तसं झालं तर ते एक धाडसी राजकीय पाऊल म्हणून ओळखलं जाईल......

१९३० च्या जागतिक महामंदीनंतर थेट २००८ मधे जगानं सर्वात मोठं आर्थिक संकट अनुभवलं. अमेरिकेतून सुरू झालेल्या मंदीमुळं बघता बघता जगभरातल्या अर्थव्यवस्था डगमगल्या सध्या कोरोनामुळंही देशोदेशीच्य़ा अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यानं २००८ हूनही मोठी मंदी येणार असल्याचं भाकीत आयएमएफनं वर्तवलंय. जवळपास १८ महिने मुक्काम ठोकलेलं २००८ मधलं आर्थिक संकट कसं होतं?.....

अगोदरच मंदीच्या झळा सोसत असलेल्या कोरोनानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी संकटात टाकलंय. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच काल पंतप्रधानांनी पॅकेजची घोषणा केली. पण आजचा भारत १९९१ च्या संकटातून उभा झालाय. तेव्हा तर भारताला सोनं गिरवी ठेवून कर्ज घ्यावं लागलं होतं. एवढी वाईट परिस्थिती होती. या संकटानं भारताची दशा, दिशाही बदलली. भारताच्या जडणघडणीची ही वळणदार स्टोरी......

जगात मंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा तिची तुलना सर्वप्रथम १९३० च्या जागतिक महामंदीशी केली जाते. चार महिन्यानंतरही कोरोना आटोक्यात येत नाही. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेचं चक्र मंदीच्या माती रुतलंय. सध्याच्या या परिस्थितीची वर्णन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं १९३० च्या दशकातल्या जागतिक महामंदीनंतरचं सर्वात मोठं आर्थिक संकट अशा शब्दांत केलंय......

गेल्या वर्षभरापासून तेलाच्या भावात घसरण सुरू आहे. आता कोरोनामुळे तर जगभरातल्या बाजारात तेलाला भावच मिळेना. मे महिन्यासाठीचा भाव नव्या निच्चांकाला पोचलाय. पण खरेदीची किंमत कमी झाली असली तरी सरकार मात्र आधीपेक्षा अधिक दरानं विक्री करतंय. कोरोनामुळं लोकांना पैसा देण्याची गरज असताना सरकार स्वतःची तिजोरी भरून घेतंय......

भारतात लॉकडाऊनचा निर्णय खूप घाईघाईत झाला. तयारीसाठी लोकांना वेळही मिळाला नाही. आता मात्र या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारनं अधिकाधिक लोकांच्या टेस्ट करायला हव्या होत्या. तसं झालं नाही तर भारताची परिस्थिती अमेरिकेसारखी होऊ शकते, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे पत्रकार फरीद झकेरिया यांना वाटते......

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जग आर्थिक संकटात सापडलंय. १९३० च्या जागतिक महामंदीनंतर अर्थव्यवस्थेसाठी ही सगळ्यात बिकट स्थिती असल्याचं आयएमएफनं मंगळवारी जाहीर केलं. लॉकडाऊनमुळे जमिनीवरचं आर्थिक चित्र कसं असेल याबद्दल सध्यातरी काही नेमकं सांगता येत नाही. पण जग 'डिग्लोबलाइज' होऊ नये यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचं सांगत आयएमएफने उपायही सुचवलेत......

कोरोना वायरस हे स्वातंत्र्यानंतरच भारतावरच सर्वात मोठं संकट आहे. २००८ च्या आर्थिक संकटापेक्षा हे संकट खूप वेगळं आहे. इथे लॉकडाऊननंतरचा प्लॅन आत्ताच तयार करावा लागेल. तसंच ही लढाई आपल्याला पीएमओ कार्यालयाच्या जीवावर लढता येणार नाही. यापूर्वी आर्थिक संकटांचा सामना केलेल्या अनुभवी विरोधी पक्षांना सोबत घ्यावं लागेल, असा कोरोनाशी लढण्याचा प्लॅन रघुराम राजन यांनी भारताला दिलाय......

कोरोनामुळं आधीच मोडकळीला आलेली भारतीय अर्थव्यवस्था अजून खिळखिळी होईल, असं अर्थतज्ञांचं मत आहे. पण याचं भारत आणि चीनला वारंही लागणार नसल्याचं युनायटेड नेशन्सचं म्हणणं आहे. असं म्हणताना यूएननं कोणतंही कारण दिलं नाही. मग आर्थिक मंदीच्या सावटात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत असा कोणता आशेचा किरण आहे?.....

भाजीपाला, कापड बाजार असतो तसा गुंतवणूकीचाही बाजार असतो. आपण त्याला शेअर बाजार म्हणतो. इथं शेअरचे भाव ठरतात, कमी होतात, वाढतात. खरेदी विक्री होते. सध्या लॉकडाऊनमुळे जगातले सगळे बाजार बंद आहेत. पण हा शेअर बाजार मात्र बंद झाला नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लासलगावच्या कांदा बाजारासारखं शेअर बाजार का बंद होत नाही?.....

कोरोनामुळे देश आर्थिक संकटात अडकलाय. लॉकडाऊननंतर तर हे संकट अधिकच भीषण होत जाणार आहे. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कोरोना पॅकेज घोषित केल्यामुळे गरिबांना मदत होईल, अशी आशा होती. मीडियाने त्याचा गवगवाही केला. पण त्यातून गरिबांच्या हातात काहीच भरीव लागणार नाही. त्यात आहेत फक्त आकड्यांचे बुडबुडे......

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?.....

दिल्लीजवळच्या ग्रेटर नोएडा इथे ‘ऑटो एक्स्पो २०२०’ची सुरवात झालीय. बुधवारी १२ फेब्रुवारीपर्यंत चालणारा हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सगळ्यात मोठा ऑटो एक्स्पो आहे. इथे वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नवनव्या कारसोबतच जगभरातलं नवं तंत्रज्ञानही पाहता येतं. असं असलं तरी मंदीच्या फटक्यामुळे ऑटो सेक्टरमधल्या नावाजलेल्या ब्रॅंडनी यंदा ऑटो एक्स्पोपासून दूर राहणं पसंत केलंय. .....

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एलआयसीमधला सरकारी वाटा विकण्याची. एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी आणि विश्वसनीय सरकारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. समभाग विक्रीसाठी आयपीओची मदत घेतली जाणार आहे. याआधी आयआरसीटीसीमधली मालकी विकतानाही सरकारने आयपीओचा वापर केला होता......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

कोरोना वायरसने चीनमधे धुमाकूळ घातलाय. माणसांच्या पेशी खाऊन जिवंत राहणारा हा वायरस जगभरातही पसरतोय. माणसं मारणाऱ्या या वायरसमुळे चीनने आपला शेअर बाजार तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता या वायरसने जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांनाही पोखरायला सुरवात केलीय. कोरोना वायरसचे चीनच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठे परिणाम होताहेत......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीशी झगडतेय. जगभरात मंदी असल्याने त्याचा भारतालाही थोडाफार फटका बसत असल्याचा दावा करत सरकारने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत सापडल्याचा दावा केलाय. गोपीनाथ यांच्या म्हणण्याचा अर्थ उलगडून सांगणारा हा सविस्तर रिपोर्ट......

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......

देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ५ टक्क्यांवर आलाय. तर महागाईचा दर ७.३ टक्क्यांवर गेलाय. देशाच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारनं रिजर्व बॅंकेकडे ३५ ते ४५ हजार कोटी मागितल्याच्या बातम्याही आल्यात. अर्थव्यवस्था आचके देतीय. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचं वर्णन अर्थतज्ञ स्टॅगफ्लेशनचा काळ अशा शब्दांत करताहेत......

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेतल्या सध्याच्या मंदीविषयी चिंता व्यक्त केलीय. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत नेहमी येणाऱ्या मंदीपेक्षा ही मंदी वेगळी आहे आणि त्यामुळे याचे दूरगामी परिणाम भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रांना भोगायला लागू शकतात, असा इशाराच आयएमएफकडून मिळालाय......

भारतावरचं आर्थिक मंदीचं सावट दिवसेंदिवस आणखीन गडद होतंय. भारतासमोरचं हे अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी रघुराम राजन यांनी उपाय सांगितलाय. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या लेखात त्यांनी ‘राजन रोडमॅप’ मांडलाय. सत्ता एका हातात न ठेवता त्याचं विकेंद्रीकरण करुन पद्धतशीरपणे भांडवल हाताळलं तर अर्थिक मंदी जाऊ शकेल असं राजन यांचं म्हणणं आहे......

फळांचे, भाज्यांचे, औषधांचे वाढते भाव, शिक्षणाचं खासगीकरण, वैद्यकिय सुविंधांच्या वाढणाऱ्या किमती यासगळ्यातून महागाई किती वाढतीय हे तर दिसतंच आहे. या वाढत्या महागाईच्या काळात अर्थिक ओझं हलकं करण्यासाठी गुंतवणूकीतून पैसे कमवणं हा बेस्ट मार्ग आहे. पण ही गुंतवणूक योग्य व्हायला हवी......

देशाची डगमगती अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकरी कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करायची आणि काही कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय. निर्गुंतवणूक हा शब्द अनेक बातम्यांमधून आपल्या समोर येतोय. पण यासगळ्याची मोठी किंमत सरकारी कंपन्यांतल्या कामगारांना मोजावी लागेल......

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू व्हायच्या दिवशीच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका लेखाने खळबळ उडालीय. ‘द हिंदू’मधे आलेल्या लेखात डॉ. सिंग यांनी भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय अवस्थेत असल्याचा इशारा देत सरकारला खडे बोल सुनावलेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस पक्षानेही आर्थिक मुद्यावरून सरकारला घेरण्यासाठी देशभरात मोर्चे, आंदोलनांचं नियोजन केलंय......

महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या आरोप प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू आहे. अशा वातावरणातच आज मुंबईत जवळपास तासभर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा झाली. अर्थतज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. काँग्रेसच्या प्रचारासाठी आलेल्या सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केलं. आर्थिक संकटांवर आपली मतं मांडली. त्या चर्चेचा हा रिपोर्ट......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......

गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर झाला. आणि त्या दिवसापासून ५ ट्रिलियन हा शब्द सोशल मीडिया, बातम्या सगळीकडे वाचायला मिळाला. पण एवढी अर्थव्यवस्था कशी बनवणार यावर अनेक चर्चा न्यूज चॅनलवर बघितल्या. आपल्याला माहितीय का, भारताची अर्थव्यवस्था २००७ मधे १ ट्रिलियन डॉलरची झाली होती. त्यावर्षी आपण जगातल्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी देशांच्या क्लबमधे सामील झालो......