बँक बुडाली तर ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलाय. आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपद रिकामं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतीय. कर्ज घेणारा सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाहीय. आपण कर्जबुडव्यांना वठणीवर आणलं नाही तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिलं तरी ते कमीच पडेल......

म्युच्युअल फंडमधली गुंतवणूक एकट्याला किंवा दोघांनाही करता येते. तीन जणांच्या माध्यमातूनही म्युच्युअल फंडची गुंतवणूक होते. गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर ते युनिट नॉमिनीच्या नावावर ट्रान्सफर होतं. पण नियम बदलतात. त्यासाठी आपल्याला कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते......

रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......

आज १९ जुलै. आजच्याच दिवशी १९६९ मधे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. यंदा त्याला ५० वर्षं पूर्ण झाली. या निर्णयामुळे देशात अनेक मोठे प्रकल्प उभे राहिले. कृषी, लघु उद्योग क्षेत्राला पैशाचा आधार मिळाला. मोदी सरकारला जनधन खाते योजना सुरू करता आली......