अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन' योजना जाहीर केली. सार्वजनिक संपत्ती पुढच्या चार वर्षांसाठी खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याची ही योजना आहे. त्यातून ६ लाख कोटी उभे राहतील असं सरकारला वाटतंय. पण त्यावरून वादळ उठलंय. या योजनेआडून मोदी सरकार देशाची संपत्ती बड्या उद्योगपतींकडे देत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करतायत......

बँक बुडाली तर ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलाय. आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपद रिकामं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतीय. कर्ज घेणारा सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाहीय. आपण कर्जबुडव्यांना वठणीवर आणलं नाही तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिलं तरी ते कमीच पडेल......