विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खतं आणि इतर आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्य आणि  इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणारच आहे......

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही......

भारताची अर्थव्यवस्थेतल्या 'वी-शेप रिकवरी'मुळे केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटतंय. पण अर्थव्यस्थेतली ही नॉर्मल गोष्ट असल्याचं म्हणत जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला आरसा दाखवलाय. त्यामागे अर्थव्यवस्थेची घसरण कारणीभूत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. इंडिया टुडे टीवीचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी त्यांचा नुकताच इंटरव्यू घेतलाय. त्यातल्या महत्वाच्या मुद्द्यांचं शब्दांकन......

आजच्या दिवशी २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केली. एका झटक्यात देशातल्या पाचशे, हजारच्या ८५ टक्के नोटा रद्द झाल्या. अनेक भूलथापा देऊन करण्यात आलेल्या या नोटबंदीला आज ५ वर्ष पूर्ण होतायत. या नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला नाहीच उलट जीडीपी घटला आणि बेरोजगारी वाढली. लोकांचं आर्थिक दिवाळं निघालं. हे सगळं समजून सांगणारं न्यूजक्लिक या वेबसाईटवरचं हे विश्लेषण......

देशात सध्या भीषण कोळसा टंचाई आहे. देशात निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या जवळपास ७० टक्के वीज ही कोळसा प्रकल्पांमधून निर्माण होते. त्यामुळे कोळसाच नाही म्हटल्यावर वीज निर्माण कशी करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनोत्तर काळात अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर येत असताना अचानक झालेल्या या वीज टंचाईमुळे पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लावलाय......

जगभरातल्या गाड्यांच्या ब्रँड कंपन्यांमधे अमेरिकन कार कंपनी असलेल्या फोर्डचं नाव घेतलं जातं. या कंपनीनं भारतातलं उत्पादन बंद करत असल्याची घोषणा केलीय. या ब्रँड कंपनीला भारतीय बाजारपेठांमधली गरज ओळखता आली नाही. इथला आर्थिक स्तर आणि जीवनशैलीतला वेगळेपणा यातला फरक न समजल्यामुळेच फोर्डला आपला गाशा गुंडाळावा लागला......

बँक बुडाली तर ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलाय. आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपद रिकामं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतीय. कर्ज घेणारा सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाहीय. आपण कर्जबुडव्यांना वठणीवर आणलं नाही तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिलं तरी ते कमीच पडेल......

१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानं भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. त्याचं श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान पीवी. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांना जातं. त्याला ३ दशकं झालीयत. पण आर्थिक सुधारणांमधे बँकिंग क्षेत्र मात्र कायम दुर्लक्षित राहिलं. त्यामुळेच या सुधारणा अपूर्ण राहिलेल्या एका अजेंड्याचा भाग बनल्याची खंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. इला पटनायक यांनी व्यक्त केलीय......

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरचा गंभीर परिणाम झालाय. महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल......

फाईव जी टेक्नॉलॉजी आरोग्यासाठी धोक्याची आहे असं म्हणत प्रसिद्ध अभिनेत्री जुही चावला यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत न्यायालयाने त्यांना २० लाखांचा दंड ठोठावलाय. या टेक्नॉलॉजीमुळे जगात काय काय बदल होणार याबद्दल कुतुहल आहे. पण त्याचवेळी या टेक्नॉलॉजीकडे संशयाने पाहणाऱ्यांची संख्याही वाढतेय......

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'नं भारतातल्या बेरोजगारीवर एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. २०२०-२०२१ मधे ९८ लाख पगारदारांचे रोजगार गेल्याचं रिपोर्टची आकडेवारी सांगते. कोरोनाची दुसरी लाट आणि कडक निर्बंधांमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि रोजगाराच्या क्षमतेतही घट झालीय. भविष्यात हे संकट अधिक वाढेल. त्यामुळे या सगळ्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. .....

निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या 'टू मच डेमोक्रॅसी'च्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. वाद निर्माण झाला. दुसरीकडे लोकशाहीमुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येतेय का यावरून नव्यानं चर्चा सुरू झाली. राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या याशांग हुआंग यांनी लोकशाहीनं भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग रोखलाय का यावर महत्त्वाचं भाष्य केलं होतं. भारत चीनची तुलना करत २०११ ला टेड टॉक्सवर केलेलं हे विश्लेषण सध्या खूप महत्त्वाचं ठरतंय......

अगोदरच मंदीच्या झळा सोसत असलेल्या कोरोनानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी संकटात टाकलंय. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच काल पंतप्रधानांनी पॅकेजची घोषणा केली. पण आजचा भारत १९९१ च्या संकटातून उभा झालाय. तेव्हा तर भारताला सोनं गिरवी ठेवून कर्ज घ्यावं लागलं होतं. एवढी वाईट परिस्थिती होती. या संकटानं भारताची दशा, दिशाही बदलली. भारताच्या जडणघडणीची ही वळणदार स्टोरी......

गेल्या वर्षभरापासून तेलाच्या भावात घसरण सुरू आहे. आता कोरोनामुळे तर जगभरातल्या बाजारात तेलाला भावच मिळेना. मे महिन्यासाठीचा भाव नव्या निच्चांकाला पोचलाय. पण खरेदीची किंमत कमी झाली असली तरी सरकार मात्र आधीपेक्षा अधिक दरानं विक्री करतंय. कोरोनामुळं लोकांना पैसा देण्याची गरज असताना सरकार स्वतःची तिजोरी भरून घेतंय......

भारतात लॉकडाऊनचा निर्णय खूप घाईघाईत झाला. तयारीसाठी लोकांना वेळही मिळाला नाही. आता मात्र या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारनं अधिकाधिक लोकांच्या टेस्ट करायला हव्या होत्या. तसं झालं नाही तर भारताची परिस्थिती अमेरिकेसारखी होऊ शकते, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे पत्रकार फरीद झकेरिया यांना वाटते......

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जग आर्थिक संकटात सापडलंय. १९३० च्या जागतिक महामंदीनंतर अर्थव्यवस्थेसाठी ही सगळ्यात बिकट स्थिती असल्याचं आयएमएफनं मंगळवारी जाहीर केलं. लॉकडाऊनमुळे जमिनीवरचं आर्थिक चित्र कसं असेल याबद्दल सध्यातरी काही नेमकं सांगता येत नाही. पण जग 'डिग्लोबलाइज' होऊ नये यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचं सांगत आयएमएफने उपायही सुचवलेत......

कोरोनामुळं आधीच मोडकळीला आलेली भारतीय अर्थव्यवस्था अजून खिळखिळी होईल, असं अर्थतज्ञांचं मत आहे. पण याचं भारत आणि चीनला वारंही लागणार नसल्याचं युनायटेड नेशन्सचं म्हणणं आहे. असं म्हणताना यूएननं कोणतंही कारण दिलं नाही. मग आर्थिक मंदीच्या सावटात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत असा कोणता आशेचा किरण आहे?.....

दिल्लीजवळच्या ग्रेटर नोएडा इथे ‘ऑटो एक्स्पो २०२०’ची सुरवात झालीय. बुधवारी १२ फेब्रुवारीपर्यंत चालणारा हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सगळ्यात मोठा ऑटो एक्स्पो आहे. इथे वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नवनव्या कारसोबतच जगभरातलं नवं तंत्रज्ञानही पाहता येतं. असं असलं तरी मंदीच्या फटक्यामुळे ऑटो सेक्टरमधल्या नावाजलेल्या ब्रॅंडनी यंदा ऑटो एक्स्पोपासून दूर राहणं पसंत केलंय. .....

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एलआयसीमधला सरकारी वाटा विकण्याची. एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी आणि विश्वसनीय सरकारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. समभाग विक्रीसाठी आयपीओची मदत घेतली जाणार आहे. याआधी आयआरसीटीसीमधली मालकी विकतानाही सरकारने आयपीओचा वापर केला होता......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीशी झगडतेय. जगभरात मंदी असल्याने त्याचा भारतालाही थोडाफार फटका बसत असल्याचा दावा करत सरकारने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत सापडल्याचा दावा केलाय. गोपीनाथ यांच्या म्हणण्याचा अर्थ उलगडून सांगणारा हा सविस्तर रिपोर्ट......

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......

भारतावरचं आर्थिक मंदीचं सावट दिवसेंदिवस आणखीन गडद होतंय. भारतासमोरचं हे अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी रघुराम राजन यांनी उपाय सांगितलाय. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या लेखात त्यांनी ‘राजन रोडमॅप’ मांडलाय. सत्ता एका हातात न ठेवता त्याचं विकेंद्रीकरण करुन पद्धतशीरपणे भांडवल हाताळलं तर अर्थिक मंदी जाऊ शकेल असं राजन यांचं म्हणणं आहे......

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू व्हायच्या दिवशीच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका लेखाने खळबळ उडालीय. ‘द हिंदू’मधे आलेल्या लेखात डॉ. सिंग यांनी भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय अवस्थेत असल्याचा इशारा देत सरकारला खडे बोल सुनावलेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस पक्षानेही आर्थिक मुद्यावरून सरकारला घेरण्यासाठी देशभरात मोर्चे, आंदोलनांचं नियोजन केलंय......

महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या आरोप प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू आहे. अशा वातावरणातच आज मुंबईत जवळपास तासभर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा झाली. अर्थतज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. काँग्रेसच्या प्रचारासाठी आलेल्या सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केलं. आर्थिक संकटांवर आपली मतं मांडली. त्या चर्चेचा हा रिपोर्ट......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......

गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर झाला. आणि त्या दिवसापासून ५ ट्रिलियन हा शब्द सोशल मीडिया, बातम्या सगळीकडे वाचायला मिळाला. पण एवढी अर्थव्यवस्था कशी बनवणार यावर अनेक चर्चा न्यूज चॅनलवर बघितल्या. आपल्याला माहितीय का, भारताची अर्थव्यवस्था २००७ मधे १ ट्रिलियन डॉलरची झाली होती. त्यावर्षी आपण जगातल्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी देशांच्या क्लबमधे सामील झालो......