देशाचा नवा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. हा देशाच्या अमृतकाळाचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. नव्या अर्थसंकल्पात देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नव्या उपाययोजना केल्यात की विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या तोंडाला फक्त पानंच पुसलीत हे जाणून घेण्यासाठी नव्या अर्थसंकल्पातले महत्त्वाचे दहा मुद्दे जाणून घ्यायलाच हवेत......

केंद्र सरकारनं फेब्रुवारीत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी देशाच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल केलेले मोठेमोठे दावे गेल्या आठ महिन्यांत कसे फोल ठरले, हे तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या लोकसभेतल्या भाषणात सप्रमाण दाखवलंय. सरकारचा खोटारडेपणा उघडा पाडणाऱ्या त्यांच्या या गाजलेल्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांचा फेसबुकवरचा अनुवाद इथं देत आहोत......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातली ग्रीन बॉण्डची घोषणा आता प्रत्यक्षात येतेय. केंद्र सरकारला या ग्रीन बॉण्डमधून १६ हजार कोटी उभे करायचेत. हा सगळा पैसा पर्यावरणानुकूल प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल. यातल्या कर सवलतीमुळे गुंतवणूकदार ग्रीन बॉण्डकडे आकर्षित होतायत. त्यामुळे भविष्यात ग्रीन बॉण्ड हा गुंतवणुकीचा आकर्षक पर्याय ठरू शकेल......

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो करताना त्यात नेहमीप्रमाणे घोषणांचा रतीब नव्हता. हा अर्थसंकल्प २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावर भाष्य करणारी गुंतवणूक सल्लागार समीर दिघे यांची फेसबुक पोस्ट......

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ५ राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना अर्थसंकल्प तसं वळण घेईल असं म्हटलं जात होतं. पण कोणत्याही प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा, चमकदार योजना, अतिमहत्त्वाकांक्षी उपक्रम यांचा वर्षाव तर सोडाच साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पामधे नाही. वरकरणी तो सपक वाटला, तरी बर्‍यापैकी वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य आहे......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन' योजना जाहीर केली. सार्वजनिक संपत्ती पुढच्या चार वर्षांसाठी खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याची ही योजना आहे. त्यातून ६ लाख कोटी उभे राहतील असं सरकारला वाटतंय. पण त्यावरून वादळ उठलंय. या योजनेआडून मोदी सरकार देशाची संपत्ती बड्या उद्योगपतींकडे देत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करतायत......

बँक बुडाली तर ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलाय. आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपद रिकामं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतीय. कर्ज घेणारा सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाहीय. आपण कर्जबुडव्यांना वठणीवर आणलं नाही तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिलं तरी ते कमीच पडेल......

संतांनी त्यांच्या साहित्यातून जसा पराक्रमी कोदंडधारी राम उभा केला. तसाच प्रेमळ आणि कनवाळू रामही मांडला. घरातल्या माणसांवर, आपल्या भक्तांवर आणि राज्यातल्या प्रजेवर अफाट प्रेम करणारा रामही संतांनी समाजमनात पोचवला. त्यांनी अभंगांमधून उभा केलेला राम सामान्य माणसाला जगण्याची दिशा दाखवणारा आहे. त्यामुळेच संतांचा राम आपल्याला समजून घ्यावा लागेल......

आज रामनवमी. राम-सीतेचं नातं नेमकं कसं होतं? अभिजन परंपरा सांगते तसं आदर्शवादी की लोकपरंपरा मानते तसं परंपरावादी? इतरांसाठी मुक्तीचा शब्द असलेला ‘राम’ सीतेसाठी जुलमाचा ‘राम’ का झाला? लोकपरंपरेतल्या उदाहरणांमधून राम-सीतेच्या नातेसंबंधांवर आणि एकूणच पुरुषी मानसिकतेवर टाकलेला प्रकाशझोत......

नाशिकमधल्या टायर बेस्ड मेट्रो प्रकल्पासाठी बजेटमधे २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. लोकल रेल्वे जशी मुंबईची लाईफलाईन मानली जाते, तशीच ही निओ मेट्रो नाशिकसाठी ठरेल. शिवाय, हा देशातला पहिला प्रयोग असेल. तो यशस्वी झाला तर देशासाठी रोल मॉडेल ठरू शकतो. जगातल्या प्रगत देशांमधे यशस्वी झालेलं हे तंत्रज्ञान भारतात येऊ घातलंय......

ताज्या बजेटमधे निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. सरकारी उद्योगांचा कारभार सुधारणं, हा वास्तविक पाहता त्यामागचा हेतू असला पाहिजे. तोट्यात चालणार्‍या सरकारी उद्योगांना फुंकून टाकण्याचा म्हणून त्याकडे पाहणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळेच निर्गुंतवणुकीकरणाचं एक सुस्पष्ट, वास्तव, व्यवहारिक आणि पुरेशी लवचिकता असणारं धोरण पुढं येणं आता गरजेचं बनलंय......

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचं नाव फोर्ब्सच्या १०० शक्तीशाली महिलांच्या यादीत ४१ व्या क्रमांकावर आलंय. सीतारमण यांच्यासोबत यादीत असणारी सगळी नावं महत्त्वाची आहेतच. पण त्यातल्या पहिल्या ५ महिलांवर आपला कोरोना नंतरचा काळ अवलंबून असणार आहे. राजकारण आणि सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर असणारी ही नावं नकळतपणे आपलं भविष्य ठरवतायत. त्यामुळेच त्यांच्याविषयी जाणून घेणं महत्त्वाचंय......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीतला सरकारचा वाटा विकण्याची घोषणा केलीय. अर्थमंत्र्यांच्या या बजेट घोषणेपासून एलआयसीच्या सर्वसामान्य विमाधारकांमधे काळजीचं वातावरण तयार झालंय. वॉट्सअपवर वेगवेगळे मेसेज फिरताहेत. मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना सतावतोय. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दलची ही साधीसरळ माहिती......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......

देशाची डगमगती अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकरी कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करायची आणि काही कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय. निर्गुंतवणूक हा शब्द अनेक बातम्यांमधून आपल्या समोर येतोय. पण यासगळ्याची मोठी किंमत सरकारी कंपन्यांतल्या कामगारांना मोजावी लागेल......

मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या फंडिगमधे पारदर्शकता आणण्यासाठी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. द हफिंग्टन पोस्ट या वेबपोर्टलने या अपारदर्शकतेवर बोट ठेवलंय. विरोधी पक्षही या आयत्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत आहेत. राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या हफिंग्टन पोस्टच्या या विषयावरच्या स्टोरींचा हा आढावा......

महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या आरोप प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू आहे. अशा वातावरणातच आज मुंबईत जवळपास तासभर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा झाली. अर्थतज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. काँग्रेसच्या प्रचारासाठी आलेल्या सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केलं. आर्थिक संकटांवर आपली मतं मांडली. त्या चर्चेचा हा रिपोर्ट......

ई- सिगारेट्सचा वाढता धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलाय. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. ई-सिगारेटमुळे लोक नव्या व्यसनाच्या नादी लागताहेत. त्यावर वेळीच उपाय करणं गरजेचं असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातंय. पण हा निर्णय निव्वळ व्यसनापुरता मर्यादित नसल्याचं समोर येतंय......

गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर झाला. आणि त्या दिवसापासून ५ ट्रिलियन हा शब्द सोशल मीडिया, बातम्या सगळीकडे वाचायला मिळाला. पण एवढी अर्थव्यवस्था कशी बनवणार यावर अनेक चर्चा न्यूज चॅनलवर बघितल्या. आपल्याला माहितीय का, भारताची अर्थव्यवस्था २००७ मधे १ ट्रिलियन डॉलरची झाली होती. त्यावर्षी आपण जगातल्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी देशांच्या क्लबमधे सामील झालो......

बजेट आपण न चुकता ऐकतो. कारण यात आपल्यासाठी काय आहे हे बघायचं असतं. मग यंदा महिलांसाठी बजेटमधे काय आहे? देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण महिलांबद्दल भरपूर काही बोलल्या. महिलांना नारायणी असंही म्हटलं. महिला विकासाशिवाय देशाचा विकास होणार नाही. त्यामुळे असं वाटलं या बजेटमधे महिलांसाठी खूप काही असेल......

मोदी सरकार २.० च्या कार्यकाळातलं पहिलंवहिलं बजेट आज सादर झालं. निर्मला सीतारमन यांनी लाल कापडात बांधलेली कागदपत्रं बाहेर काढून देशाची येत्या काळातली आर्थिक दिशा स्पष्ट केली. आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवण्यात आलीय. पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्समधे वाढ केलीय......

देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प आज मांडणार आहेत. बजेट सादर करण्याआधीच त्यांच्याबद्दल चर्चा सुरू झाली. देशाच्या हिशेबाची कागदपत्र लेदरच्या ब्रिफकेसऐवजी लाल कपड्यात गुंडाळलेल्या फाईलमधून आणली. हे बजेट नाही तर वहीखातं असल्याचं सरकारी अधिकारी सांगत आहेत......

मोदी सरकार २.० चं पहिलं बजेट उद्या पाच जुलैला संसदेत मांडलं जाणार आहे. त्याआधी आज चार जुलैला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. हा निव्वळ अहवाल नाही तर हे सरकारचं प्रगती पुस्तकचं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने काय काय केलं हे सगळं इथे आपल्याला सापडतं. या अहवालातल्या १० ठळक गोष्टी......

मागच्या सत्ता काळात अर्थमंत्री म्हणून अरुण जेटलींची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांच्या तब्येतीमुळे त्यांना वारंवार परदेश वाऱ्याही कराव्या लागल्या. जेटलींच्या अनुपस्थितीत त्यांच्याकडच्या खात्याची धुरा सांभाळली ती पीयूष गोयलांनी. यावेळेस पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्याच नावाची चर्चा होती. मात्र ही चर्चा फोल ठरली. त्यांच्याजागी अचानक निर्मला सीतारामन यांचा नंबर लागला......

मोदी राजवटीत निर्मला सीतारामन यांना जितकी बढती मिळाली तितकी इतर कुणालाच मिळाली नाही. भाजपचं प्रवक्तेपद सक्षमपणे सांभाळल्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मोदी सरकार १.० मधे वाणिज्य खात्याचं मंत्रिपद मिळालं. नंतर तर संरक्षमंत्री म्हणून लॉटरीच लागली. आता मोदी सरकार २.० मधे तर त्यांना अर्थमंत्रीपद मिळालंय. पण त्या खरंच देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत का?.....