कोरोना वायरसमुळे गेल्या वर्षभरात कुटुंबच्या कुटुंब उध्वस्त झाली. वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सिजनअभावी लोकांचा तडफडून मृत्यू झाला. सरकारची भूमिका मात्र सब चंगा सी अशीच होती. देश सुतकात असताना सरकार राजेशाही कार्यक्रमांमधे दंग होतं. या सगळ्या भानगडीत लोकांनी आपली ‘ती’ गोष्ट म्हणजेच विवेक कसा हरवलाय ते सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार......

तिसर्‍या लाटेची शक्यता विचारात घेऊन केंद्र सरकारने कोरोना उपचाराला कवच देणार्‍या विमा पॉलिसीचा कालावधी मार्च २०२२ पर्यंत वाढवलाय. कोरोना रक्षक आणि कोरोना कवच विमा पॉलिसी या बर्‍यापैकी स्वस्त विमा योजना आहेत. महाराष्ट्रात ओमायक्रॉन बाधित पेशंटची संख्या वाढत चाललीय. त्यामुळे आता अशा प्रकारच्या पॉलिसीची खरेदी करून कोरोनाच्या उपचाराला विमा सुरक्षा कवच घेणं गरजेचं आहे......

गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेलं 'राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशन' देशभर लागू करण्यात आलंय. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आता एक हेल्थ आयडी दिलं जाईल. यात आपली सगळी मेडिकल हिस्ट्री असेल. हे आरोग्य क्षेत्रातलं क्रांतिकारी पाऊल समजलं जातंय. पण असं सगळं असलं तरी डेटा सुरक्षेसारखी अनेक आव्हानंही आहेत......

गेल्यावर्षी जून महिन्यात कोरोना उपचारासाठी सर्व कंपन्यांनी कोरोना कवचच्या नावाने आरोग्य विमा लाँच केल्या होत्या. या विमा योजना कोरोनाच्या उपचारासाठी सुरू केल्या होत्या. या पॉलिसीनुसार किमान ५० हजार आणि कमाल ५ लाखांचं कवच मिळतं. कोरोना कवच पॉलिसीधारकांना चौदा दिवसापर्यंतच्या होम आयसोलेशनच्या उपचाराचा खर्चही मिळतो......

कोरोना वायरसच्या तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू झालीय. पुढचं लक्ष्य लहान मुलं असतील असं म्हटलं जातंय. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत आपण जे काही दिवे लावलेत त्याची दखल थेट आंतरराष्ट्रीय मीडियानं घेतलीय. आपलं हसं झालंय. या लाटांनी अर्थव्यवस्थेलाही फटका दिलाय. त्यामुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून वाचायचं तर पुढचे धोके समजून घेऊन तसं नियोजन करावं लागेल......

कोरोनातून सुखरूप बाहेर पडल्यानंतर दहा ते पंधरा दिवसांमधे काही व्यक्तींंमधे म्युकर मायकोसिस हा गंभीर आजार आढळून येतोय. या बुरशीजन्य आजाराचा शरीरात पसरण्याचा वेग कॅन्सरपेक्षा जवळपास दहा पटींनी अधिक असतो. त्यामुळेच याचं गांभीर्य ओळखायला हवं. आजाराची लक्षण असतील तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा......

महाराष्ट्रातले निम्म्याहून अधिक लोक शहरांमधे राहतात. या सगळ्यांसाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी करणं आपल्या समोरचं मोठं आव्हान आहे. त्यामुळे एका मुंबई मॉडेलने आपलं भागणार नाही. सार्वजनिक आरोग्याचं सर्वांगीण मॉडेल आपल्याला राज्यातल्या प्रत्येक शहर आणि प्रत्येक गावांमधे उभं करण्याची गरज आहे. मुंबईच्या यशाने आपण त्या दिशेने अधिक दमदार पावलं टाकू याची खात्री आहे......

ज्यांच्याकडे कोरोनाशी निगडित विमा योजना आहेत, त्या कंपन्या लसीकरणानंतर होणार्‍या उपचाराचा खर्च देत आहेत. पण सामान्य आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना मात्र खर्च द्यायला काही कंपन्या नकार देतायत. ही गोष्ट विमा नियामक संस्था इर्डाच्या समोर आल्यानंतर त्यांनी तातडीने पावलं उचलत सर्व विमा कंपन्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत......

कोरोनाचा मुकाबला समर्थपणे करता यावा, यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. आपल्याला ग्रामीण आणि शहरी भागात कम्युनिटी पॅनडेमिक प्लान तयार करावा लागेल आणि त्याचं काटेकोर पालन करावं लागेल. त्यासाठी गाव पातळीपासून नियोजनाची गरज आहे. कोविड नियंत्रणाचं हे कम्युनिटी मॉडेल नेमकं कसं असेल हे सांगणारी डॉ. प्रदीप आवटे यांची ही फेसबुक पोस्ट......

कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलंय. जनतेच्या मनातून सर्वच राजकीय नेते उतरलेत. डोळ्यासमोर हजारो लोक मरतायत. जनतेच्या मनातला व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडू लागलाय. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या खूर्चीवर बसून काही महिने डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय तज्ञांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यांच्या सल्ल्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते का ते पहावं......

२००६ मधे आपल्याकडे आग प्रतिबंधक कायदा मंजूर झाला. या कायद्यानुसार आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या निष्काळजी लोकांना आणि आगीला जबाबदार असणाऱ्यांना कारावासासह दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. भंडारा इथल्या हॉस्पिटलमधे आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही हे स्पष्ट झालंय. आता या आग प्रतिबंधक कायद्यातल्या तरतुदी नेमक्या कुणाविरोधात वापरणार?.....

राज्यात, देशभरात कोविडचे पेशंट झपाट्याने वाढतायत. बेड न मिळाल्याच्या, ऑक्सीजन न मिळाल्याच्या बातम्या आपण रोज पाहतो. कोविड पेशंटसाठी नवीन, खास जंबो-हॉस्पिटल उभारली जात असल्याने प्रश्न सुटेल असं सांगण्यात आलं होतं. पण पुण्यातला सुरूवातीचा अनुभव निराशजनक आहे. एकंदरित पहाता खाजगीकरणामुळे दुबळी झालेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि नफेखोर खाजगी क्षेत्र यामुळे सध्याची परिस्थिती ओढवली आहे......

आयएएस अधिकारी सरकारी यंत्रणेच्या सर्वोच्च स्थानी असतात. तुकाराम मुंढेंसारखे अधिकारी त्या यंत्रणेरच्या नियंत्रणासाठी संघर्ष करतात. काही अधिकारी ती यंत्रणा राजकारण्यांच्या पायावर वाहतात. काही अधिकारी ही यंत्रमा लोकांचं भलं करण्यासाठी वापरतात. पण त्यातलं कुणी सरकारी यंत्रणेचा भाग असलेल्या सरकारी हॉस्पिटलमधे स्वतः दाखल होत नाही किंवा बायकोची बाळंतपणं त्यात करत नाही. मात्र त्याला नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर अपवाद ठरले आहेत......

न्यूयॉर्कमधून भारतात आलेल्या पत्रकार अबिरा यांना स्वतःमधे कोरोनाची लक्षणं दिसू लागली. मग डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्या मुंबईच्या कस्तुरबा हॉस्पिटलमधे कोरोनाची तपासणी करायला गेल्या. या तपासणीचा आणि हॉस्पिटलमधे एकट्यानं घालवलेल्या दिवसाचा अनुभव त्यांनी शेअर केलाय. त्यांचा हा अनुभव असल्यालाही खूप काही शिकवणारा आहे......

न्यूयॉर्कमधून भारतात आलेल्या पत्रकार अबिरा यांना स्वतःमधे कोरोनाची लक्षणं दिसू लागली. मग डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्या मुंबईच्या कस्तुरबा हॉस्पिटलमधे कोरोनाची तपासणी करायला गेल्या. या तपासणीचा आणि हॉस्पिटलमधे एकट्यानं घालवलेल्या दिवसाचा अनुभव त्यांनी शेअर केलाय. त्यांचा हा अनुभव असल्यालाही खूप काही शिकवणारा आहे......

झारखंडमधे आयएएस अधिकारी किरण पासी यांची आज सकाळी सरकारी हॉस्पिटलमधे डिलिवरी झाली. सुट्टी घेऊन एखाद्या महागड्या खासगी हॉस्पिटलमधे त्या सहज जाऊ शकल्या असत्या. पण त्याऐवजी त्यांनी मुद्दाम सरकारी हॉस्पिटलमधे जाण्याचा पर्याय निवडला. अशी एखादी अधिकारी महाराष्ट्रात असेल का? .....