सप्टेंबर २०१८मधे सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पण आता केंद्र सरकार कोर्टात सांगतंय की, समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसला, तरी समलैंगिक विवाह हा कायदेशीर नाही. अद्याप या प्रकरणी कोर्टाचा निकाल येणं बाकी आहे. पण आता यामुळे विवाह म्हणजे नक्की काय? समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना विवाहाचा हक्कच नाही का? असे प्रश्न ऐरणीवर आलेत......

व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्यांच्या गाभ्याच्या भागांमधे पर्यटकांना बंदी घालण्याची कडक शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय समितीने नुकतीच केलीय. आता तरी पर्यटनाची अतिरेकी धुंदी उतरेल अशी अपेक्षा आहे. पर्यटन हे जरी कितीही हवंहवंसं असलं तरी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे जंगलसंपत्तीचा बळी देऊन ते होता कामा नये, अशी विवेकी भूमिका घेतली जाणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जातोय......

लोकांनी पुरवलेल्या माहितीवर आणि वापरकर्त्यांनी केलेल्या संपादनावर आधारित विकिपीडियासारख्या ऑनलाईन स्रोतांवर पूर्णपणे अवलंबून राहणं योग्य नाही. ही माहिती दिशाभूल करणारी असू शकते. अशी खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणं गुन्हा असला, तरी त्यासाठी कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्यानं असे काही प्लॅटफॉर्म इंटरनेटच्या विश्वात फोफावत चाललेत......

सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरुन सुरु झालेला वाद आणि त्यावरुन लोकशाही व्यवस्थेच्या या दोन प्रमुख स्तंभांमधे निर्माण झालेला तणाव हा लोकशाहीसाठी हिताचा नाही. न्यायाधीशांची निवड पारदर्शकपणे होण्यासाठी लवचिकता दाखवून सामोपचाराने, चर्चेने हा मुद्दा निकाली काढला पाहिजे......

बलात्कारासारख्या घटनेनं मनोविश्व, भावविश्व कोलमडून पडलेलं असताना पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत बरीच झुंज द्यावी लागते. यामधे टू फिंगर टेस्टसारख्या अवैज्ञानिक चाचणीलाही सामोरं जावं लागायचं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही चाचणी पूर्णतः अवैज्ञानिक असल्याचा निर्वाळा देत तिच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे. हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे; पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्याची गरज आहे......

बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी शिक्षा झालेल्या ११ दोषींची सुटका करण्यात आली आहे. केवळ चांगल्या वर्तणुकीच्या कारणामुळे गुन्हेगारांच्या शिक्षेत सवलती देताना, त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांचं स्वरूप आणि अन्यायग्रस्त व्यक्तींचा विचार प्राधान्याने होणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अशा निर्णयाचे समाजमनावर काय परिणाम होऊ शकतात, याचाही विचार व्हायला हवा......

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या पीठाने ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून चालू असलेल्या कारवायांना वैध ठरवणारा निकाल दिलाय. ईडी विरोधातल्या याचिकाकर्त्यांनी सर्व आक्षेपांना फेटाळून लावण्यात आलंय. हा निकाल खरं तर अपेक्षित असाच म्हणावा लागेल, ज्यामुळे केंद्र सरकारला नेहमीप्रमाणे दिलासा तर मिळालाच शिवाय ईडीच्या देशभर सुरू असलेल्या कारवायांना एकप्रकारे पावित्र्य प्राप्त झालंय......

मराठी पाट्यांचा मुद्दा हे राजकीय धरसोडवृत्तीचंच उदाहरण आहे. इतक्या वर्षांचा हा प्रश्न आता अगदी चुटकीत सुटलाय. याचा अर्थ, हा विषय अत्यंत साधा आणि कायद्याच्या चौकटीतला होता. पण त्याचं राजकारण केलं गेलं आणि मराठीला विरोध करणार्‍यांच्या ते पथ्यावर पडलं......

देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत, यात वादच नाही. पण ज्या ठिकाणी ते धर्म किंवा भाषेच्या निकषानुसार अल्पसंख्य आहेत, तिथं त्यांची ससेहोलपट होता कामा नये. भाजप नेते आणि प्रसिद्ध वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी या विषयाला वाचा फोडताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. प्रत्यक्षातलं चित्र याच्या विरुद्ध आहे. यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन किंवा आदेश क्रांतिकारी ठरणार आहे......

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून आयेशा मलिक यांची नेमणूक झालीय. लिंग समभाव, महिलांचे अधिकार, पर्यावरण अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सातत्याने ठाम भूमिका घेतलीय. कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या नेमणुकीला विरोध केला. पण पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने हा विरोध मोडीत काढत आयेशा यांच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळेच ही घटना ऐतिहासिक आहे......

पोलीस, कोर्ट याकडे आपण फार आशेनं पाहत असतो. इथं आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण आपण हायप्रोफाईल नसू तर आपल्यासाठी इथलं जगणं फार काळजीचं ठरू शकतं. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, तुरुंगातले ३ लाखपेक्षा अधिक कैदी मागची अनेक वर्ष गजांआड खितपत पडलेत. हे असे कैदी आहेत ज्यांना अटक झालीय पण त्यांच्यावरचे आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत......

सैन्य भर्तीच्या प्रवेशासाठी एनडीएची परीक्षा पास व्हावी लागते. आजपर्यंत इथं केवळ पुरुषांनाच प्रवेश दिला जायचा. सरकारची जुनाट मानसिकता आणि महिलांकडे बघायचा एकांगी दृष्टिकोन त्यामागचं खरं कारण होतं. त्यामुळेच त्यांच्या क्षमतांवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे एनडीएतल्या महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झालाय......

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालंय. शिवाय हरयाणातल्या जाट, गुजरातमधले पटेल, आंध्र प्रदेशातले कापू, तर राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी पडलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. पुढच्या काळात जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होतील, ते बघावं लागेल......

लॉकडाऊन असताना दुकान उघडं ठेवलं म्हणून पोलिसांनी मारहाण केली आणि तमिळनाडूतल्या बाप लेकाचा पोलिस कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर मृत्यू झाला. देशात रोज पाच जणांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू होतो. खरंतर, पोलिस कोठडीतल्या आरोपीला कशी वागणूक द्यायला हवी याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. तरीही या प्रकरणापेक्षा लॉकडाऊनमधे जगन्नाथाच्या मंदिराचं काय करायचं हा प्रश्न कोर्टाला जास्त महत्त्वाचा वाटतो......