२००६ मधे आपल्याकडे आग प्रतिबंधक कायदा मंजूर झाला. या कायद्यानुसार आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या निष्काळजी लोकांना आणि आगीला जबाबदार असणाऱ्यांना कारावासासह दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. भंडारा इथल्या हॉस्पिटलमधे आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही हे स्पष्ट झालंय. आता या आग प्रतिबंधक कायद्यातल्या तरतुदी नेमक्या कुणाविरोधात वापरणार?.....

आयएएस अधिकारी सरकारी यंत्रणेच्या सर्वोच्च स्थानी असतात. तुकाराम मुंढेंसारखे अधिकारी त्या यंत्रणेरच्या नियंत्रणासाठी संघर्ष करतात. काही अधिकारी ती यंत्रणा राजकारण्यांच्या पायावर वाहतात. काही अधिकारी ही यंत्रमा लोकांचं भलं करण्यासाठी वापरतात. पण त्यातलं कुणी सरकारी यंत्रणेचा भाग असलेल्या सरकारी हॉस्पिटलमधे स्वतः दाखल होत नाही किंवा बायकोची बाळंतपणं त्यात करत नाही. मात्र त्याला नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर अपवाद ठरले आहेत......

झारखंडमधे आयएएस अधिकारी किरण पासी यांची आज सकाळी सरकारी हॉस्पिटलमधे डिलिवरी झाली. सुट्टी घेऊन एखाद्या महागड्या खासगी हॉस्पिटलमधे त्या सहज जाऊ शकल्या असत्या. पण त्याऐवजी त्यांनी मुद्दाम सरकारी हॉस्पिटलमधे जाण्याचा पर्याय निवडला. अशी एखादी अधिकारी महाराष्ट्रात असेल का? .....