गेल्या वर्षी कापसाचं पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नेहमीपेक्षा दुप्पट खरेदीभाव मिळाला होता. अर्थातच, कोरडवाहू शेतजमिनी कसणाऱ्या या शेतकऱ्यांनी पुन्हा कापसाचा पेरा केला. गेल्यावर्षी मिळालेल्या भावामुळे यावेळी खर्चही दुपटीने वाढवला गेला. पण यावर्षीचा भाव मात्र गेल्यावर्षीपेक्षा निम्म्याहून अधिक खाली कोसळलाय. या सुलतानी संकटाने व्यथित झालेल्या मराठवाड्यातल्या एका बळीराजाची ही वायरल फेसबुक पोस्ट......

देशांतर्गत बाजारात सध्या कांदा, बटाटा, कापूस यांसह इतर शेतमालाच्या भावात घसरण होतेय. जागतिक बाजारातही हेच होतंय. अशातच गव्हाचे दर खाली यावेत यासाठी केंद्र सरकारने ३० लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण एमएसपीपेक्षा अधिक दर किरकोळ बाजारात असला तर शेतकरी सरकारला गहू विकणार नाही आणि त्यातून अन्नुसरक्षेसाठी लागणार्‍या धान्याचं अर्थकारण कोलमडू शकतं......

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली होती. घोषणा होती २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची. आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष आलं. पण सरकारनं दिलेल्या घोषणेचं काय झालं? हा प्रश्न आहेच. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी सरकारची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे......

येत्या २१ जानेवारी २०२३ला पहिलं मृदगंध साहित्य संमेलन घटनांदूरला होतंय. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी साहित्यिक, पत्रकार आणि कार्यकर्ते अमर हबीब यांची निवड झालीय. यानिमित्ताने त्यांनी केलेलं भाषण इतर अध्यक्षीय भाषणासारखं नाही. आपलं अध्यक्षीय भाषण करताना अमर हबीब यांनी काही नव्या आणि गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाश टाकलाय. त्या भाषणाचा संपादित अंश इथं देत आहोत......

काही दशकांपूर्वी माणूस जी धान्यं खात होता, ती काही आजच्यासारखी पॉलिश केलेली चकाचक धान्यं नव्हती. ती होती जाडीभरडी कठीण सालाची भरडधान्यं. ज्वारी, बाजरी, वरी, नाचणी अशी. या अशा भरडधान्यांमधेच खरी ताकद असतेय, असं युनो जगाला पुन्हा एकदा सांगतेय. म्हणूनच तरुणाईची 'बॅक टू बेसिक्स'ची भाषा बोलत, २०२३ हे वर्ष युनोनं 'मिलेट्स वर्ष' म्हणून जाहीर केलंय......

दिल्लीमधे अलीकडेच शेतकर्‍यांनी एक दिवसाचं धरणे आंदोलन केल्यामुळे सरकार काहीसं सजग झालंय. खरं तर, मागे झालेलं शेतकर्‍यांचं ऐतिहासिक आंदोलन मागे घेताना किमान हमीभावाबद्दल कायदा करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. पण याबद्दल नंतरच्या काळात फारसं गांभीर्य दाखवलं नाही......

महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात तुम्ही जा, जंगली प्राण्यांपासून शेतकरी हैराण आहेत. वाढत्या औद्योगिकरणाला आणि वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलं नष्ट झाली. आपल्याकडे वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे. कायद्याने या प्राण्यांना मारता येत नाही. मारलं तर गुन्हा दाखल होतो. शिक्षा होते. वेगवेगळ्या कितीतरी कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर हे आणखी एक संकट उभं राहिलं आहे......

काजवे शेतीला नुकसानदायक असलेले कीटक आणि अळ्या तसंच शेतात पिकावर ताव मारणाऱ्या गोगलगाई खाऊन फस्त करतात. त्यामुळे शेतीच्या विकासात त्यांचं मोठं योगदान राहिलंय. पण मागच्या तीस वर्षात काजव्या पाठोपाठ कितीतरी कीटक आपण संपवलेत. आधीच कमी उरलेल्या काजव्यांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झालीय. असं हा होतंय हे सांगणारी भूषण भोईर यांची वायरल होत असलेली फेसबुक पोस्ट......

आंध्र आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेलगत असणाऱ्या झरीजामणी या आदिवासीबहुल तालुक्यात कोलाम ही आदिम जमात मोठ्या प्रमाणावर आहे. इथंच शिराटोकी नावाचं एक गाव आहे. निसर्गाच्या जवळ नेणारी नैसर्गिक शेती करायची असं इथल्या गावकऱ्यांनी ठरवलं. त्यातून अशिक्षित, अज्ञानी वाटणाऱ्या या लोकांनी एकत्र येऊन सामुदायिक शेती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय......

थोर समाजसुधारक महात्मा जोतिबा फुलेंनी समाजबदलाची नवी दिशा दाखवली. जातीअंताची, धर्मचिकित्सेची चळवळ उभारणाऱ्या फुलेंनी शेतीविषयक अनेक प्रश्नांची उकल केली. ‘सत्यशोधक प्रतिशब्द’च्या एप्रिल अंकातल्या फुलेंचे शेतीविषयक विचार मांडणाऱ्या लेखाचा हा संपादित भाग......

मधुश्री प्रकाशनाचं ‘इंडिका’ हे पुस्तक पंधरा वेगवेगळ्या प्रकरणात विभागलंय. पृथ्वीच्या निर्मितीपासून ते थेट आजच्या प्रगत होमो सेपियन माणसाच्या उत्क्रांतीपर्यंत येऊन हे पुस्तक थांबतं. सोबतच भारताची निर्मिती कशी झाली, इथल्या नद्या कशा आल्या, इथं कोणकोणते डायनासॉर होते, हिमालय कसा तयार झाला अशी चित्तथरारक माहितीही या पुस्तकात दिलीय......

आज २८ फेब्रुवारी. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस. २०२१ हे वर्ष युनायटेड नेशन्सनं आंतरराष्ट्रीय फळं आणि भाजीपाल्यांचं वर्ष म्हणून साजरं करायचं ठरवलंय. निरोगी शरीरासाठी फळं आणि भाज्या किती आवश्यक आहेत, हे सर्वसामान्यांना कळावं, त्याचा प्रचार व्हावा, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आलाय. .....

आंदोलन उभं राहतं तेव्हा त्याला हाताळायचे काही मार्ग असतात. कोणत्याही लोकशाही देशात आंदोलन करणं हा लोकांचा मूलभूत अधिकार मानण्यात आलाय. प्रत्येकाला आपलं विरोधी मत मांडण्याचा, निदर्शनं आंदोलन करायचा अधिकार लोकशाही संविधान देतं. तिथं सरकारकडून चर्चा, संवाद महत्वाचा ठरतो. जमाव नियंत्रणात येत नसेल तर पोलिसिंग पद्धत वापरली जाते. पण हा शेवटचा पर्याय असतो......

२६ जानेवारीला दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन हिंसक झालं. मीडियातून आंदोलन बदनाम करायचे प्रयत्न झाले. फूट पडली. मोदी सरकारने आंदोलन मोडीत काढायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. अधिक ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचे राकेश टिकैत केंद्रबिंदू बनले......

शेती विषयाचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. मानवेंद्र काचोळे यांचं २७ जानेवारीला निधन झालं. विद्यापीठीय संशोधनात यशाची शिखरं गाठत असतानाही त्यांनी मातीशी आपलं नातं घट्ट बांधून ठेवलं. युक्रांदपासून शेतकरी संघटनेपर्यंतचा त्यांचा प्रवास त्याची साक्ष देतो. ज्येष्ठ संपादक निशिकांत भालेराव यांनी त्यांना आदरांजली वाहताना फेसबूकवर एक पत्र लिहिलंय......

कोणत्याही आंदोलनाचं खरं यश काय असतं? आंदोलनातल्या सामान्यातल्या सामान्याला त्यामागची भूमिका काय आहे हे माहीत असणं हे! या निकषावर दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन फार यशस्वी ठरतंय. कुणालाही काहीही विचारलं तर फार मनापासून आणि सविस्तर सांगतो. त्यांच्या आवाजातला सच्चेपणा आपल्यापर्यंत पोचवणारा विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थाचा हा रिपोर्ट......

शेतकऱ्यांनी दिल्लीतल्या लाल किल्यावर शीख धर्माचा भगवा झळकावला आणि आंदोलनाबद्दलच्या फेक न्यूजला परत उधाण आलं. आधीही शेतकाऱ्यांविषयी बरंच काही पसरवलं जात होतं. यातलं तथ्य काय समजून घ्यायचं असेल तर हे सगळं 'याची देही याची डोळा' पाहिलेल्या विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थ्याचा हा रिपोर्ट वाचावाच लागेल......

आज २६ जानेवारी. एकीकडे दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाचं सेलिब्रेशन चाललेलं असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर अश्रूधुराचा मारा केला जातोय. गेली ६२ दिवस हे आंदोलन चालूय. नेमकं काय आहे हे आंदोलन? काय म्हणतायत शेतकरी? कसे राहतायत? या सगळ्याची उत्तरं देणारा विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थ्याचा हा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट......

आपण जगतो खाण्यासाठी आणि खातो जगण्यासाठी. माणूस पृथ्वीवर अस्तित्वात आला तेव्हापासून अन्नासाठी झटतोय. आपल्या पूर्वजांचं अन्न काय होतं, ते कोणती धान्य वापरत होते, ते कसं शिजवत होते, मांसाहार करत होते का, दारू पित होते का असे अनेक प्रश्न आपल्या मनात असतात. त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणाऱ्या प्रा. प्रदीप आपटे यांच्या या भाषणाचं हे शब्दांकन......

गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात केंद्र शासनाने केलेल्या नवीन शेती कायद्यांच्या विरोधात वातावरण तापलंय. हे आंदोलन पंजाब-हरियाणा पुरतं मर्यादित न राहता अतिशय कमी वेळेत देशातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत झिरपलं. नेहमीप्रमाणे केंद्राने हे शेतकरी नाही तर खलिस्तानी आंदोलन आहे वगैरे प्रचार करून बघितला. महाराष्ट्रासारखेच आपले सगळ्या क्षेत्रातले गुर्गे याकामाला लावले. पण यावेळी त्यांचे सगळे डावपेच अयशस्वी झाले. कारण यावेळी सामना महाराष्ट्राशी नाही तर पंजाबशी होता......

गेल्या काही वर्षांत रिलायन्सने ज्या ज्या व्यवसायात प्रवेश केलाय तिथली सकारात्मक स्पर्धा कमी झाल्याचं आपल्याला दिसतं. शेती कायदा पास झाल्यानंतर लगेचच जिओनं रिटेल व्यवसायातही प्रवेश केलाय. तिथंही ऍमेझॉनला हरवत मार्केट काबीज करण्याचा जिओचा डाव आहे. म्हणूनच वरिष्ठ पत्रकार बिनू थॉमस यांनी आपण यापुढे जिओच्या कोणत्याही वस्तू आणि सेवा का वापरणार नाही याचं स्पष्टीकरण देणारं एक पत्र लिहिलंय. त्या इंग्रजी पत्राचा हा मराठी अनुवाद......

आज ६ डिसेंबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन. पावसाच्या आणि निसर्गाच्या अनिश्चितपणामुळे शेतकऱ्यानं फक्त शेतीवर अवलंबून राहणं अवघडच नाही तर असंभव आहे. पाण्याचं नियोजन केलं नाही तर आपल्याकडे पुढच्या ७५ वर्षांत पाण्यासाठी रक्त सांडलं जाईल, असं बाबासाहेब म्हणाले होते. त्यांची विधानं आज खरी ठरलीयत. देशभरातल्या शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आणि बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनाच्या निमित्ताने हा विशेष लेख......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......

वायरसना नियंत्रित करणारी पर्यावरणीय यंत्रणा नष्ट झाल्याने या वायरसमधे उत्क्रांती घडतेय. ते अधिकाधीक वायरल आणि विषारी होतायत. जैवविविधता नष्ट होतेय. बंदिस्त असणारे वायरस माणसांच्या वस्तीत आणि प्राण्यांमधे शिरू लागलेत. जंगलांच्या विनाशामुळे या वायरसना खाणाऱ्या बॅक्टेरियाचाही नाश होतोय......

आज घटस्थापना. बाईला तिच्या सृजनशक्तीची जाणीव झाली आणि त्याचं प्रतिक म्हणून तिनं घट बसवले. पावसाळा संपल्यावर शेत बहरू लागतं आणि तेव्हा हा सण साजरा केला जातो. सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतीचं मूळही याच सणात आहे......

केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच शिवार आणि त्यावरचं आभाळ मोकळं करून मिळालं आहे. या नव्या रचनेत शेतकरी आणि ग्रामीण व्यवस्था सुखी होणार असेल, तर त्यात पाय अडकवायचे अयशस्वी प्रयत्न कोणी करणं हा बळीराजाचा घात होईल. शेती कायद्याची ही बाजू सांगत आहेत भाजपचे पदाधिकारी आणि शेतीचे अभ्यासक सुनील माने......

मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय......

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

दुष्काळाच्या झळा आपल्याला नवीन नाहीत. अशातच  फ्लॅश ड्रॉट अर्थात अचानक येणाऱ्या दुष्काळाचे नवे दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहेत. आयआयटी, गांधीनगरच्या संशोधकांनी या फ्लॅश दुष्काळाबद्दल रिसर्च केलाय. या  संकटामुळे शेतीचं उत्पादन, सिंचन यावरही त्याचा परिणाम होईल असं त्यांचा रिसर्च सांगतोय. .....

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील......

वसंतराव नाईकांची आज पुण्यतिथी. वसंतरावांनी सर्वात जास्त काळ महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. कृषिप्रधान भारताचा मूलभूत उद्योग शेती आहे असं ते म्हणायचे. शेतीप्रश्नांविषयी त्यांना तळमळ होती. त्यांनी शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी नुसते प्रश्न उपस्थित केले नाहीत तर त्यावर उत्तरं शोधलं......

महाराष्ट्राच्या पुरोगामी चळवळीतले ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. प्रा. एन. डी. पाटील यांचा आज १५ जुलैला ९२ वा जन्मदिवस. महाराष्ट्रातल्या तीन तीन युनिवर्सिटींनी डि. लिट पदवीने गौरवणाऱ्या एनडी सरांचं राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय जडणघडणीत महत्वाचं योगदान आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर टाकलेला हा प्रकाश......

भाव नसल्याने शेतमाल, दूध रस्त्यावर फेकणं ही गोष्ट आपल्या डोळ्यांच्याही वळणी पडलीय. लॉकडाऊनमधे तर सारंकाही बंद आहे. हॉटेल, सणसमारंभ सगळ्यांवर बंधनं आलीत. पण दुधाचा भाव मात्र तेवढाच आहे. आणि शेतकरीही रस्त्यावर दूध सांडताना दिसत नाहीत. यावर शेतकऱ्यांनी काय आयडिया शोधून काढलीय आणि अजून काय करणं बाकी आहे, ते सांगणारी ही गोष्ट......

देशाचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचा आज स्मृतिदिन. पंजाबरावांनी भारताच्या शेतीला नवं वळण दिलं. प्रतिकुल परिस्थितीत इंग्लंडमधे शिकून आलेल्या पंजाबरावांनी विदर्भात शिक्षणाचा पाया रचला. आंतरजातीय लग्न करून पंजाबरावांनी जातीप्रथेला धक्का दिला. पंजाबरावांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचा वेध घेणारा हा लेख......

एनसीआरबीच्या नव्या अहवालातून समोर आलेली शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे. महाराष्ट्र हा शेतकरी आत्महत्येत पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्जमाफी होऊनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. कारण शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचं मूळ सरकारनं केलेल्या कायद्यात आहे. हे कायदे रद्द करण्याचं धाडस या नव्या सरकारने दाखवावं. असं झालं नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच राहतील......

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरविषयी चर्चा खूप झाली. पण कुणी काश्मीरमधे गेलं नाही. याला अपवाद ठरले ते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी. त्यांनी नुकताच काश्मीरचा दौरा केला. या दौऱ्यातील त्यांनी पाहिलेली कलम ३७० नंतरची परिस्थिती आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर झालेला परिणाम याची सविस्तर माहिती दिली. त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे......

शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावं म्हणून सुरू करण्यात आलेली पीएम किसान योजना आता शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतेय. देशभरातल्या जवळपास ५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातला लाभ मिळला नाही. सरकारनेच ही नावं काढून टाकलीत. या सगळ्या गोंधळावर भाष्य करणारा पत्रकार रवीश कुमार यांचा लेख......

जगभरात ज्या काही घडामोडी घडतात त्याचा परिणाम आपल्या ताटातल्या पदार्थांवरही होतो. जे खाद्यपदार्थांमधे बदल होतायत, ते आपल्यालाही आवडतायत. आणि ते आपण मोठ्या चवीने खातोयही. पण आपली ही आवडनिवड आपल्या हातात राहिली नाही. या घासामागे आणि बदलांमागे अर्थकारण दडलंय. हे अर्थकारण उलगडलंय ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी......

महाराष्ट्राच्या पुरोगामी चळवळीतले ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. प्रा. एन. डी. पाटील यांचा आज १५ जुलैला ९१ वा जन्मदिवस. महाराष्ट्रातल्या तीन तीन युनिवर्सिटींनी डि. लिट पदवीने गौरवणाऱ्या एनडी सरांचं राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय जडणघडणीत महत्वाचं योगदान आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर टाकलेला हा प्रकाश......

वसंतराव नाईकांचा आज जन्मदिन. राज्य सरकार आज कृषीदिन साजरा करतं. वसंतरावांनी सर्वात जास्त काळ महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. कृषिप्रधान भारताचा मूलभूत उद्योग शेती आहे असं ते म्हणायचे. शेतीप्रश्नांविषयी त्यांना तळमळ होती. त्यांनी शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी नुसते प्रश्न उपस्थित केले नाहीत तर त्यावर उत्तरं शोधलं......

आंबा म्हटलं की समोर येतो तो हापूस. अवीट गोडीचा रसाळ आंबा. उन्हाळा सुरु झाल्यावर सगळेजण फळांच्या राजाची अर्थातच हापूस आंब्याची वाट पाहू लागतात. हाच आंबा सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकलाय. वेगवेगळ्या केमिकलच्या वाढत्या वापराने आंब्याच्या दर्जात आणि किंमतीतही घसरण सुरू आहे. फळांचा राजा हापूस आंब्याला झालंय तरी काय? त्याची शान हरवलीय का? याचा घेतलेला वेध......

जगाच्या नकाशावर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा अशी यवतमाळ जिल्ह्याची नोंद आहे. एका विदेशी पत्रकाराने या जिल्ह्यास 'पृथ्वीवरील शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी' असं विशेषण लावलंय. अशा यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या आजच्या बजेटकडे कोणत्या अर्थाने बघतात, हे जाणून घ्यायचा हा प्रयत्न......

कोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल उघड करण्याचे आदेश दिल्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. मराठा मोर्चांपासून आतापर्यंत सातत्याने याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. पण त्याच त्या चर्चेच्या गुंत्यात न अडकता मराठा तरुणांनी  नेमकं काय करायला हवं, याविषयी अगदी स्पष्टपणे बोलणारा हा लेख......

भारताचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांची आज २७ डिसेंबरला १२० वी जयंती. पंजाबरावांनी देशांच्या कृषी धोरणाची पायाभरणी केली. अनेक संस्था, संघटना उभ्या केल्या. कृषी संशोधन आणि विकासासाठी प्रोत्साहन दिलं. पंजाबराव देशमुखांचं हे काम भारतातल्या हरित क्रांतीचे जनक प्रो. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी जवळून बघितलंय. पंजाबरावांच्या कामाचं डॉ. स्वामिनाथन यांनी केलेलं मूल्यमापन......

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्याच्या एकत्र सीमाभागात सह्याद्रीच्या उतारावर कुमरी शेती होते. जंगलांना न दुखावता जंगलात होणारी ही शेती थेट आपलं नातं प्राचीन स्त्रीप्रधान संस्कृतीच्या काळाशी जोडते. आज अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या कुमरी शेतीचा अभ्यास या अंगाने होण्याची गरज आहे. .....