नोवेंबर २०१६मधे केंद्र सरकारने ५०० आणि १ हजारच्या नोटा रद्द करण्याचा म्हणजे नोटबंदीचा निर्णय घेतला. आता आरबीआयने ‘क्लिन नोट पॉलिसी’नुसार २ हजारांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय. नोटबंदीचं एक मोठं ध्येय डिजिटल अर्थव्यवस्थेचं होतं. या उद्देशातून पाहिलं तर आरबीआयच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो......

महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारासाठी खारघरमधे जमवलेल्या लाखो माणसांची एप्रिलच्या ४२ डिग्री तापमानानं काहिली झाली. उष्माघातानं आणि पाण्याच्या कमतरतेने त्यातले १३ जण मृत्युमुखी पडले तर अनेक जखमी आहेत. या दुर्घटनेकडे राजकारणाच्या अंगाने किंवा धर्माच्या बाजारीकरणाच्या दृष्टीने टीका होतेय. या बाजू खऱ्याखोट्या असतीलही, पण आपत्ती व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी नक्की कोणाची होती?.....

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आरोपींना फाशीच्या तुलनेत इतर कमी वेदनेचा पर्याय देता येईल का, याबद्दल विचार करण्यास सांगितलाय. केवळ फाशीच नाही, तर सर्व शिक्षांमधे बदल आवश्यक आहेत. मानवी उत्क्रांतीत कायद्यांचा विकास ही मोठी गोष्ट आहे. जिथं कायदे आणि कायदेव्यवस्था मागास असते तिथं समाजही मागासलेलाच असतो. म्हणूनच कायद्याच्या राज्यात पुनर्वसन असलं पाहिजे......

कवी वैभव भिवरकर यांच्या 'करुणेचे कॉपीराईट्स' या कवितासंग्रहाची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा आहे. या कविता शब्दांचा कुठलाही फापट पसारा न करता अगदीच व्यवहारातल्या सहज साध्या सोप्या शब्दात मोठा आशय देऊन जातात. त्यांना वैचारिक अधिष्ठानही आहे. या कवितासंग्रहाची ओळख करुन देणारी रमेश बुरबुरे यांची ही फेसबूक पोस्ट......

सिलिकॉन वॅली बँक दिवाळखोरीत गेल्यानंतर अमेरिकी प्रशासनाने तातडीने कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे अमेरिकी बँकांच्या समभागांना मोठा आर्थिक फटका बसलाय. सिग्नेचर तसंच सिल्वर गेट या दोन बँकाही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. पण सरकारनं अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली दिसत नाही......

जुनी पेन्शन योजना हवी म्हणून १८ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेलेत. लोकांची सरकारी कामं तर रखडलीतच पण आपल्याला महिन्याचे पगार वेळेवर मिळत नसताना, सरकारी बाबूंना पेन्शनचं पडलीय म्हणूनही लोक वैतागलेत. निवडणूक पाहून राज्यकर्त्यांनी ही जुनी पेन्शन सुरू केली तर राज्याच्या करसंकलनापैकी २५ टक्के रक्कम फक्त या पेन्शनवर खर्च होईल आणि आर्थिक बोंब होईल, अशीही शक्यता वर्तवली जातेय......

विज्ञान-तंत्रज्ञानापासून अंतराळ संशोधनापर्यंत आणि क्रीडाक्षेत्रापासून सैन्यापर्यंत सर्वत्र महिलांनी आपल्या कर्तृत्त्वाची, क्षमतांची चुणूक दाखवून दिलीय. असं असताना न्यायव्यवस्थेच्या क्षेत्रात मात्र महिलांची संख्या आजही बर्‍याच अंशी कमी आहे. आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तीन महिला न्यायाधीश आहेत. या क्षेत्रात महिलांची संख्या कमी असण्यामागच्या कारणांचा वेध घेणारा हा लेख......

धर्म, लष्कर यांच्याबद्दल काहीही बोललं की अंगावर येण्याचं लोण आपल्याही देशात वाढतंय. पण धर्माचा अतिरेक आणि लष्कराचा अहंकार वाढला की काय होतं, हे पाहायचं असेल तर पाकिस्तानची आजची अवस्था पाहायला हवी. आज पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकटात असून, महागाईनं जनता हवालदिल झालीय. पाकिस्तानच्या या अवस्थेला हसण्यापेक्षा, त्यातून शहाणपण शिकायला हवं......

देशाचा नवा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. हा देशाच्या अमृतकाळाचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. नव्या अर्थसंकल्पात देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नव्या उपाययोजना केल्यात की विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या तोंडाला फक्त पानंच पुसलीत हे जाणून घेण्यासाठी नव्या अर्थसंकल्पातले महत्त्वाचे दहा मुद्दे जाणून घ्यायलाच हवेत......

मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी निगडीत २.५ लाख कोटी रूपयांचे प्रकल्प येऊ घातलेत. यात मुंबईला आडव्यातिडव्या छेदणा़र्‍या ३३७ किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गिकांचे प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असे म्हणायला हवेत. स्वयंचलित दरवाजे, वातानुकूलित यंत्रणा, लिफ्ट, सरकते जिने अशा सोयीसुविधांनी परिपूर्ण अशी मेट्रो शहराच्या पायाभूत विकासासोबत शहरवासीयांच्या भावनिक विकासाची किमया साधेल काय?.....

भारतातल्या केवळ एक टक्के श्रीमंतांकडे देशाची ४० टक्के संपत्ती एकवटली गेलीय. गरीब आणि मध्यमवर्गियांच्या जीवावर श्रीमंत अधिकच श्रीमंत होतायत. त्यांची संख्याही वाढत चाललीय. कोरोनानंतर ही परिस्थिती आणखी बिकट होतेय. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल इंडियानं नुकताच जाहीर केलेला हा अहवाल देशातल्या भयानक विषमतेकडे बोट दाखवून, सरकारच्या धोरणांना आरसा दाखवतोय......

काश्मीरकडे पहायचा दृष्टिकोन केवळ एक 'पर्यटन स्थळ' किंवा 'हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचं केंद्र' आणि पाकिस्तानचा डोळा असलेला भूप्रदेश एवढ्या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहून चालत नाही. काश्मिरी पंडित आणि मुस्लीम यांच्यातला संघर्ष हा धार्मिकतेपेक्षा जास्त आर्थिक प्रश्नांभोवती केंद्रित झालाय. हे आपण समजून घ्यायला हवं......

डोळे विस्फारणारी अतिभव्य मैदानं, विविध आकारांचे हिरवेकंच बगीचे, तारांकित हॉटेलची रेलचेल, गुळगुळीत रस्ते आणि खास अरबी आदरातिथ्य यामुळे कतारमधला फुटबॉल वर्ल्डकप लक्षवेधी ठरला. हे आव्हान पेलणं वाटतं तेवढं सोपं नव्हतं. पण कतारनं तीव्र इच्छाशक्तीच्या जोरावर करून दाखवलं. त्यामुळेच आज हा टिचभर देश संपूर्ण जगात कौतुकाचा विषय बनलाय......

यंदाच्या खरीपात तांदुळाचा पेरा कमी झाल्यामुळे भाताचं उत्पादन घटणार असल्याचा अंदाज अन्न खात्याने व्यक्त केलाय. आधीच वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किमतीत आता तांदुळाची भाववाढ होणार असं म्हणत महागाईच्या नावाने ओरडा सुरू झाला आहे. पण शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार? पैसा गेला नाही तर तिथला विकास कसा होणार? लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार?.....

वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमुळे तयार होणारा कचरा धोकादायक आहे. जपाननं या कचऱ्याला रंगरूप देणारी 'अर्बन मायनिंग' नावाची एक भन्नाट योजना आणलीय. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधे मौल्यवान धातू असतात. त्यामुळे वस्तू टाकाऊ बनल्या तरी त्यातून धातू वेगळे करून पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवणं शक्य आहे. त्यामुळे कच्च्या मालावरचं इतर देशांवरचं अवलंबित्व कमी होऊन देशांतर्गत एक पर्यायही उपलब्ध होईल......

मोदी-शहांच्या गणराज्य २.० मधे ज्युडिसियरी केवळ कमिटेड नसून कायदेमंडळाचं दुसरं सदन झाली आहे. न्या. रमन्ना यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणं आश्वासक होतं. पण त्यांनीही ‘घालिन लोटांगण’ म्हणत न्यायाला वळसा घालणं जास्त धोक्याचं ठरलं. याच शांततेवर भाष्य करणारं 'परिवर्तनाचा वाटसरू' मासिकाच्या ताज्या अंकातलं राही श्रुती गणेश यांनी फेसबुकवर शेअर केलेलं हे संपादकीय......

आज भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव. उद्याचा भारत सर्वांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची समान संधी देणारा बनावा, हे स्वप्न नेत्यांनी आणि जनतेनं सामूहिकपणे पाहिलं होतं. हेच स्वप्न भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीयांनी स्वीकारलंय. याच संविधानातल्या तरतुदींची प्रामाणिक अंमलबजावणी व्हावी म्हणून जनमताचा दबाव निर्माण करणार आहोत का? यावर भारताचं आणि भारतीयांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे......

‘ब्लूमबर्ग’ या संकेतस्थळानं केलेल्या एका विस्तृत अभ्यासामधे जगभरातल्या विविध देशांमधे आर्थिक मंदी येण्याच्या शक्यता वर्तवल्या गेल्या; पण भारतात मात्र अशी शक्यता शून्य टक्के असल्याचं सांगण्यात आलं. अलीकडेच देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही यावर शिक्कामोर्तब करून भारतीय अर्थव्यवस्थेचं वास्तव मांडलंय. भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतन विकासाच्या दिशेनं जातेय, हे अनेक गोष्टींमधून दिसू लागलंय. .....

रडार यंत्रणा, लेझर सेन्सर, आणि सॉफ्टवेअरच्या मदतीने गर्दीच्या ठिकाणी लक्ष ठेवण्यासाठी म्हणून नाटोनं एक नवं तंत्रज्ञान आणलंय. सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे तंत्रज्ञान ९९ टक्के काम करेल असं म्हटलं जातंय. असं झालं तर हल्ले होण्याआधीच सर्वसामान्यांची सुरक्षा करणं, खबरदारी घेणं सोपं जाईल......

जीवनावश्यक वस्तूंमधल्या भाववाढीचे मे महिन्यातले आकडे आजपर्यंतचे महागाईचे सगळेच रेकॉर्ड ब्रेक करणारे ठरलेत. दुसरीकडे रिझर्व बँकेनं रेपो दरात वाढ केल्यामुळे बँकांनी व्याजदर वाढवलेत. त्यामुळे लोन घेणाऱ्या सर्वसामान्यांचं टेंशन वाढणार आहे. तर इंधनांमधली भाववाढ सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडत असताना जीडीपीच्या फुगीर आकड्यांवर अर्थतज्ञ प्रश्नचिन्ह निर्माण करतायत......

विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खतं आणि इतर आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्य आणि  इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणारच आहे......

मार्च महिन्याचे महागाईचे आकडे आलेत. मागच्या १७ महिन्यांच्या तुलनेत यावेळच्या महागाईचा दर सर्वाधिक असल्याचं हे सरकारी आकडे सांगतायत. मागचे तीन महिने महागाईचा दर ६ टक्क्यांवर होता. मार्चमधे हा ६.९५ टक्के झालाय. या वाढत्या महागाईचं ज्येष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी न्यूजक्लिक या वेबसाईटवर केलेलं हे विश्लेषण......

पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलन फुगवटा होणार आहेच. पण त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या जीडीपीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. पेट्रोलनंतर भारताची परकीय गंगाजळी सर्वाधिक खर्ची पडते, ती खाद्यतेलांवर. खाद्यतेलांचं उत्पादन वाढावं, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असून, त्याला गती मिळायला हवी......

यावर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर कच्च्या तेलाची किंमत ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल राहिली तर देशाचा विकासदर आठ ते साडेआठ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकेल. पण, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाची किंमत आताच १३० डॉलर प्रति बॅरल झालीय. ती आणखी वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे आपल्या ऊर्जासुरक्षेबरोबरच आर्थिक विकासालाही धोका निर्माण झालाय......

केडर रूल्समधे केंद्र सरकारने केलेल्या बदलांमुळे सध्या राज्य विरुद्ध केंद्र असा संघर्ष निर्माण होण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. यामधे प्रतिनियुक्तीचा मुद्दा अधिक चर्चेत आहे. कोण चूक आणि कोण बरोबर यापेक्षा जनता आणि आपली संघराज्यीय रचना यांचा विचार करून केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र हे पेल्यातलं वादळ शमवावं......

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही......

भारतात १० टक्के लोकांकडे ५७ टक्के संपत्ती आहे आणि तळातल्या लोकांकडे फक्त १३ टक्के संपत्ती आहे. उपभोगासाठी लोकांच्या खिशात पैसाच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक नाही आणि परिणामी मंदीसदृश स्थिती निर्माण झालीय. बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असा हा समस्यांचा चक्रव्यूह आहे......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंजाब दौरा सुरक्षेच्या कारणामुळे कमी आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणानं अधिकच तापला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्यामुळे त्यावर गांभीर्याने चर्चा, त्याची चौकशी होणं अपेक्षित होतं. पण हा मुद्दा इवेंट आणि कंटेंटमधेच गुरफटून पडला. त्यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिलेत. यावर भाष्य करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबुक पोस्टचं हे शब्दांकन......

उत्तरप्रदेशमधे सध्या विधानसभा निवडणुकीचं वारं आहे. पण गेल्या पाच वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडलीय. कर्जाचा डोंगर वाढलाय. २०१७ला उत्तरप्रदेशमधे मोदी-योगी डबल इंजिनचा प्रयोग झाला. पण तो फेल गेल्याचं रिजर्व बँकेचे आकडे सांगतायत. राजकीय विश्लेषक सुबोध वर्मा यांनी उत्तरप्रदेशमधल्या या कारभाराचं विश्लेषण केलंय. न्यूजक्लिकवरच्या त्यांच्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन......

कोरोना वायरसमुळे गेल्या वर्षभरात कुटुंबच्या कुटुंब उध्वस्त झाली. वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सिजनअभावी लोकांचा तडफडून मृत्यू झाला. सरकारची भूमिका मात्र सब चंगा सी अशीच होती. देश सुतकात असताना सरकार राजेशाही कार्यक्रमांमधे दंग होतं. या सगळ्या भानगडीत लोकांनी आपली ‘ती’ गोष्ट म्हणजेच विवेक कसा हरवलाय ते सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार......

भारताची अर्थव्यवस्थेतल्या 'वी-शेप रिकवरी'मुळे केंद्र सरकार स्वतःची पाठ थोपटतंय. पण अर्थव्यस्थेतली ही नॉर्मल गोष्ट असल्याचं म्हणत जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला आरसा दाखवलाय. त्यामागे अर्थव्यवस्थेची घसरण कारणीभूत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. इंडिया टुडे टीवीचे सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी त्यांचा नुकताच इंटरव्यू घेतलाय. त्यातल्या महत्वाच्या मुद्द्यांचं शब्दांकन......

कोरोना वायरसच्या ओमायक्रॉन या नव्या वेरियंटमुळे जगभरात पुन्हा काळजीचं वातावरण आहे. ओमायक्रोनमधे डेल्टा वेरियंटपेक्षा ५० प्रकारची म्युटेशन झाली असून, त्यामधली ३० ते ३२ प्रोटिनशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्याची मानवी पेशीला संसर्ग करण्याची क्षमता दुपटीने वाढलीय. हा वायरस आफ्रिकन खंडातून बदलून आल्यामुळे जगासाठी चिंतेचा विषय झाला आहे......

बिझनेस सायकल फंड हे एक प्रकारे थिमॅटीक फंड असतात. पण सर्वसाधारण थिमॅटीक फंडापेक्षा ते अधिक ऍक्टिव असतात. अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप जसं बदलेल तसं ते आपलं गुंतवणुकीचं क्षेत्र बदलतात. शिवाय ते थिमॅटीक फंड एक किंवा दोन क्षेत्रांमधे गुंतवणूक करतात. बिझनेस सायकल फंडना त्याची मर्यादा नसते. त्यामुळे हा गुंतवणुकीचा उत्तम पर्याय ठरतो......

आजच्या दिवशी २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केली. एका झटक्यात देशातल्या पाचशे, हजारच्या ८५ टक्के नोटा रद्द झाल्या. अनेक भूलथापा देऊन करण्यात आलेल्या या नोटबंदीला आज ५ वर्ष पूर्ण होतायत. या नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला नाहीच उलट जीडीपी घटला आणि बेरोजगारी वाढली. लोकांचं आर्थिक दिवाळं निघालं. हे सगळं समजून सांगणारं न्यूजक्लिक या वेबसाईटवरचं हे विश्लेषण......

देशात सध्या भीषण कोळसा टंचाई आहे. देशात निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या जवळपास ७० टक्के वीज ही कोळसा प्रकल्पांमधून निर्माण होते. त्यामुळे कोळसाच नाही म्हटल्यावर वीज निर्माण कशी करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनोत्तर काळात अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर येत असताना अचानक झालेल्या या वीज टंचाईमुळे पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लावलाय......

जगभरातल्या गाड्यांच्या ब्रँड कंपन्यांमधे अमेरिकन कार कंपनी असलेल्या फोर्डचं नाव घेतलं जातं. या कंपनीनं भारतातलं उत्पादन बंद करत असल्याची घोषणा केलीय. या ब्रँड कंपनीला भारतीय बाजारपेठांमधली गरज ओळखता आली नाही. इथला आर्थिक स्तर आणि जीवनशैलीतला वेगळेपणा यातला फरक न समजल्यामुळेच फोर्डला आपला गाशा गुंडाळावा लागला......

मुंबईतल्या साकीनाका इथं एका महिलेवर बलात्कार करून तिला मारहाण करण्यात आली. दोन दिवसानं या महिलेचा मृत्यू झाला. हा रानटीपणा, ही पाशवी वृत्ती पाहता २१ व्या शतकात असलो तरीही आपण मनाने मध्ययुगात अडकल्याची साक्ष देते. दोषींना शिक्षा देण्यात इथली व्यवस्था अपयशी ठरतेय. त्यामुळेच बलात्कार केला तरी आपली सुटका होईल असा विश्वास गुन्हेगारांमधे निर्माण होतोय......

आज ५ सप्टेंबर. राष्ट्रीय शिक्षक दिन. मुलांच्या अफाट गुणवत्तेला वाव मिळू शकेल, अशी शालेय शिक्षण प्रणाली अंगीकारणं ही काळाची गरज आहे. येणार्‍या पिढीला भविष्यातल्या आव्हानांसाठी तयार करताना शिक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. त्यासाठी धोरणात्मक पावलं उचलावी लागतील. अंमलबजावणीत कणखरता दाखवावी लागेल......

भारतातल्या विचारवंत-विदुषी डॉ. गेल ऑम्व्हेट यांचं निधन झालंय. अमेरिकेतून त्या भारतात आल्या. डॉ. भारत पाटणकर यांच्यासोबतचं त्यांचं सहजीवन म्हणजे निखळ मानवी प्रेमाची परीकथा होतं. ऑम्व्हेट यांनी आपलं आयुष्य कष्टकऱ्यांच्या चळवळीसाठी समर्पित केलं. त्यांचं लेखन सामाजिक राजकीय चळवळींसाठी दस्तऐवज बनलं. त्यांच्या कामाचा वेध घेणारी संपत देसाई यांची फेसबुक पोस्ट......

बँक बुडाली तर ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलाय. आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपद रिकामं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतीय. कर्ज घेणारा सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाहीय. आपण कर्जबुडव्यांना वठणीवर आणलं नाही तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिलं तरी ते कमीच पडेल......

मुंबईतल्या रमाबाई आंबेडकर नगरमधे झालेल्या हत्यांकांडाला जुलै महिन्यात २४ वर्ष पूर्ण झाली. अमानुष पद्धतीने लोकांची हत्या करणाऱ्या जातीयवादी पोलीस अधिकाऱ्याला जामिनावर सोडण्यात आलं होतं. आजही ही परिस्थिती बदलेली नाही. रचनात्मक आणि व्यवस्थात्मक पातळीवर जातीची समस्या सोडवण्यासाठी कधीच प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळेच पायल तडवी, रोहित वेमुलासारखे बळी जात राहतात......

१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानं भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. त्याचं श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान पीवी. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांना जातं. त्याला ३ दशकं झालीयत. पण आर्थिक सुधारणांमधे बँकिंग क्षेत्र मात्र कायम दुर्लक्षित राहिलं. त्यामुळेच या सुधारणा अपूर्ण राहिलेल्या एका अजेंड्याचा भाग बनल्याची खंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. इला पटनायक यांनी व्यक्त केलीय......

मधु कांबळेंच्या लोकसत्तेतल्या अलिकडच्या काही लेखांचं ‘समतेशी करार-समाजमंथन’ हे पुस्तक या वर्षी प्रसिद्ध झालंय. यातले लेख सुटे असले तरी एकप्रकारे सलग जातव्यवस्था हा विषय उलगडणारी ती प्रकरणं आहेत. जातव्यवस्थेच्या निर्मूलनाला वर्तमानात भिडताना कांबळेंनी मांडलेल्या काही सुत्रांकडे लक्ष वेधत पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘आंदोलन’ मासिकाच्या ताज्या अंकातला हा लेख......

स्वीस बँकेतून काळा पैसा भारतात आणू असं भाजपने आश्वासन दिलं होतं. २०२० मधे याच काळ्या पैशात वाढ झालीय. रामाच्या नावावर मिळवलेल्या सत्तेचा पैसे कमावण्यासाठी वापर करायचा आणि ही कमाई करणाऱ्यांना सत्ता वापरून पाठिशी घालायचं हेच रामाचं नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांचं चरित्र आहे. ते स्वीस बँकेतल्या वाढलेल्या ठेवींनी आणि राम मंदीर ट्रस्टने केलेल्या घोटाळ्यानं सिद्ध झालंय......

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरचा गंभीर परिणाम झालाय. महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल......

फाईव जी टेक्नॉलॉजी आरोग्यासाठी धोक्याची आहे असं म्हणत प्रसिद्ध अभिनेत्री जुही चावला यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत न्यायालयाने त्यांना २० लाखांचा दंड ठोठावलाय. या टेक्नॉलॉजीमुळे जगात काय काय बदल होणार याबद्दल कुतुहल आहे. पण त्याचवेळी या टेक्नॉलॉजीकडे संशयाने पाहणाऱ्यांची संख्याही वाढतेय......

कोरोना वायरसच्या तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू झालीय. पुढचं लक्ष्य लहान मुलं असतील असं म्हटलं जातंय. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत आपण जे काही दिवे लावलेत त्याची दखल थेट आंतरराष्ट्रीय मीडियानं घेतलीय. आपलं हसं झालंय. या लाटांनी अर्थव्यवस्थेलाही फटका दिलाय. त्यामुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून वाचायचं तर पुढचे धोके समजून घेऊन तसं नियोजन करावं लागेल......

१३ मेला अक्षयतृतीया होती. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या दिवशी २७२ वर्षांपूर्वी एका मातंग समाजातल्या पुरुषाचा पेशव्यांनी बळी दिला होता. ते ठिकाण आज नवसाला पावणारा मांगीरबाबा प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रातल्या 'मांगवीर', 'मांगीर' किंवा 'मांगीरबाबा' या मातंग समाजातल्या हुतात्म्यांची गाथा सांगणाऱ्या लोकदैवतांचा इतिहास सांगणारी ही फेसबुक पोस्ट......

गुंतवणूकदारांसाठी शेअर मार्केट हा उत्तम पर्याय असतो. काळजीपूर्वक गुंतवणूक केली तर त्यातून मिळणारा परतावा हमखास फायद्याचा ठरतो. गेल्यावर्षी अर्थव्यवस्थेची घसरण होत असताना शेअर मार्केट तेजीत होतं. कंपन्यांच्या नफ्यात कित्येक पटीने वाढ होत होती. यावर्षी मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा भारताला फटका बसताना इतर देश यातून हळूहळू बाहेर पडतायत. या सगळ्याचा फटका शेअर मार्केटला बसतोय......

सुनीता बोर्डे यांची फिंद्री ही मनोविकास प्रकाशनाची कादंबरी नुकतीच प्रकाशित झालीय. ही कादंबरी म्हणजे मुलीच्या शिक्षणासाठी धडपडणार्‍या एका दलित स्त्रीच्या जीवनसंघर्षाची अस्वस्थ करणारी कहाणी आहे. संपूर्ण कादंबरीत जातपितृसत्ताक कुटुंबात बाईचं होणारं शोषण ठळकपणे येतं. त्याचबरोबर व्यवस्थेत तगून राहत दुःख मुक्तीसाठीची पराकोटीची धडपडही दिसून येते......

भारतात मागच्या १८ दिवसांमधे रोज तीन लाखांपेक्षा अधिक कोरोना पेशंट आढळून आलेत. मागच्या चार दिवसांमधे रोजचा आकडा ४ लाखांवर पोचलाय. रोज ३ हजारांपेक्षा अधिक मृत्यू होतायत. दुसरीकडे आकडे लपवले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यासाठी केवळ व्यवस्थेला दोष देऊन काही होणार नाही. त्याची मूळ कारणंही शोधायला हवीत. .....

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण वाढलाय. अशातच संरक्षण मंत्रालयानं एक मोठा निर्णय घेतलाय. कोरोनात मदत व्हावी म्हणून सैन्याला तातडीचे आर्थिक अधिकार देण्यात आलेत. त्यातून हॉस्पिटल, बेड आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय गरजा सैन्य आपल्या स्तरावर पूर्ण करू शकेल. पण केवळ त्यावर विसंबून राहून चालणार नाही......

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मरणारे अनेक लोक कोरोनाने मेले, असं म्हणता येणार नाही. कारण या लोकांना वेळेत ऑक्सिजन, वेंटिलेटर, औषधं आणि हॉस्पिटलमधे बेड मिळाले असते तर यापैकी अनेकांचे जीव वाचू शकले असते. मुळात कोरोनाला देशात पाय पसरायला मिळाला तो मोदींच्या नाकर्तेपणामुळे आणि स्वार्थी राजकारणामुळेच......

कोरोनामुळे महाराष्ट्रात शुटिंग शक्य नसल्यामुळे अनेक टीवी सिरियलवाले गोव्यात गेले. पर्यटक तर जातच होते. त्यामुळे गोव्यात नेहमीप्रमाणे सगळं सुशेगाद असेल असं चित्र निर्माण झालं. पण अचानक तिथे तीन दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित झाल्यामुळे याला धक्का बसला. गोव्यात ही वेळ आली तरी कशामुळे?.....

कोरोनाचा मुकाबला समर्थपणे करता यावा, यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. आपल्याला ग्रामीण आणि शहरी भागात कम्युनिटी पॅनडेमिक प्लान तयार करावा लागेल आणि त्याचं काटेकोर पालन करावं लागेल. त्यासाठी गाव पातळीपासून नियोजनाची गरज आहे. कोविड नियंत्रणाचं हे कम्युनिटी मॉडेल नेमकं कसं असेल हे सांगणारी डॉ. प्रदीप आवटे यांची ही फेसबुक पोस्ट......

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'नं भारतातल्या बेरोजगारीवर एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. २०२०-२०२१ मधे ९८ लाख पगारदारांचे रोजगार गेल्याचं रिपोर्टची आकडेवारी सांगते. कोरोनाची दुसरी लाट आणि कडक निर्बंधांमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि रोजगाराच्या क्षमतेतही घट झालीय. भविष्यात हे संकट अधिक वाढेल. त्यामुळे या सगळ्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. .....

कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलंय. जनतेच्या मनातून सर्वच राजकीय नेते उतरलेत. डोळ्यासमोर हजारो लोक मरतायत. जनतेच्या मनातला व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडू लागलाय. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या खूर्चीवर बसून काही महिने डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय तज्ञांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यांच्या सल्ल्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते का ते पहावं......

कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यात अडथळा येऊ नये म्हणून राज्य सरकारनं ‘शाळा बंद, पण शिक्षण सुरु’ ही ऑनलाईन अभ्यासमाला सुरू केली होती. पण ऑनलाईन शिक्षणातले अडथळे सगळ्यांनाच माहितीयत. इथल्या शाळा बंद झाल्या की, कुणी काहीही केलं की शिकण्याची प्रक्रिया आपोआपच बंद होते. कारण मुलांसाठी वर्गाबाहेर काहीतरी शिकण्याच्या संधी निर्माण करणारी व्यवस्थाच आपल्याकडे नाही......

ताज्या बजेटमधे निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. सरकारी उद्योगांचा कारभार सुधारणं, हा वास्तविक पाहता त्यामागचा हेतू असला पाहिजे. तोट्यात चालणार्‍या सरकारी उद्योगांना फुंकून टाकण्याचा म्हणून त्याकडे पाहणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळेच निर्गुंतवणुकीकरणाचं एक सुस्पष्ट, वास्तव, व्यवहारिक आणि पुरेशी लवचिकता असणारं धोरण पुढं येणं आता गरजेचं बनलंय......

अर्थसंकल्प जवळ येतोय तशी त्याबद्दलची उत्सुकताही वाढू लागलीय. कोरोना नंतरच्या या अर्थसंकल्पात नेमके काय बदल करायला हवेत याविषयी चर्चाही सुरू झालीय. तेव्हाच कोरोनाच्या लसीकरण कार्यक्रमाचं स्वरूप आणि प्रमाण याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता हवी, अशी मागणी नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी केलीय. त्यांनी एनडीटीवीला दिलेल्या मुलाखतीचा हा सारांश......

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची झळ फारशी बसली नसली तरी कोरोनामुळे भारताचं आर्थिक नुकसान जास्त झालंय. यंदाच्या बजेटमधे काय उपाययोजना हव्यात याविषयी अनेक तज्ञ लोक आपलं मत मांडतायत. यात भारतीय रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांचं म्हणणंही महत्त्वाचं ठरणारं आहे. एनडीटीवीला दिलेल्या त्यांच्या मुलाखतीचं निखील घाणेकर यांनी केलेलं हे शब्दांकन......

ब्रिटन ४८ वर्ष युरोपियन संघाचा भाग होता. ब्रेक्झिटमुळे हा प्रवास आता थांबतोय. या निर्णयाचं स्वागत होत असताना त्या विरोधात मोर्चेही निघतायत. ब्रिटनमधे दोन गट तयार झालेत. दुसरीकडे अखेरच्या क्षणी ब्रिटन आणि युरोपियन संघात ऐतिहासिक व्यापार करार झालाय. सार्वभौम होण्याच्या दृष्टीनं ही नवी सुरवात असल्याचं ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलंय. यापुढे व्यापार, स्थलांतर, प्रवास, आणि सुरक्षा या विषयावर ब्रिटनचं स्वतंत्र धोरण असेल. पुढची वाट मात्र तितकीच बिकट आहे......

निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या 'टू मच डेमोक्रॅसी'च्या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. वाद निर्माण झाला. दुसरीकडे लोकशाहीमुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येतेय का यावरून नव्यानं चर्चा सुरू झाली. राजकीय अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या याशांग हुआंग यांनी लोकशाहीनं भारताच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग रोखलाय का यावर महत्त्वाचं भाष्य केलं होतं. भारत चीनची तुलना करत २०११ ला टेड टॉक्सवर केलेलं हे विश्लेषण सध्या खूप महत्त्वाचं ठरतंय......

किल्लारीच्या आठवणींनी अंगावर काटा येतो. त्याहीपेक्षा जास्त अस्वस्थ वाटतं ते प्रशासनाचा ढिसाळपणा पाहून. हाच ढिसाळपणा आपण आज ३० वर्षांनंतरही टिकवून ठेवला आहे. किल्लारीच्या आठवणी सांगणाऱ्या ‘डळमळले भूमंडळ’ हे पुस्तक लिहिणाऱ्या अतुल देऊळगावकर यांच्याशी प्रसाद कुमठेकर यांनी साधलेला हा मुक्त संवाद......

किल्लारीतल्या भूकंपाला ३० सप्टेंबर २०२० ला २७ वर्ष पूर्ण झाली. भूकंपानंतर किल्लारी परिसरात मोठ्या प्रमाणात पूनर्वसनाचं काम उभारण्यात आलं. पण त्याच वेळी या आपत्तीतून आपण सरकारी, सामाजिक आणि व्यक्तिगत पातळीवर फार काही शिकलोय असं मात्र आजही जाणवत नाही. यावर अतुल देऊळगावकर यांनी ‘डळमळले भूमंडळ’ हे पुस्तक लिहिलंय. यानिमित्तानं त्यांच्याशी प्रसाद कुमठेकर यांनी साधलेला हा मुक्त संवाद......

केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. समर्थनही मिळतंय. मुळात या कायद्यांमुळे एकदम चमत्कार होऊन शेतकऱ्याला 'अच्छे दिन' येतील असं नाही. शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे टाकलेलं हे एक पाऊल आहे. ते आपल्या फायद्याचं आहे की नुकसान करणारं हा विचार आपला आपल्याला करायचा आहे.  या कायद्याची चिकित्सा केल्यावर त्याचं समर्थन करायचं किंवा विरोध हे आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवायला हवं......

बेगमपूर म्हणजे दुःख नसलेलं शहर. जातपात, धर्म, लिंग, श्रीमंत गरीब असा कोणताही भेद नसणारं एक गाव नाही, तर शहर रविदासांना प्रत्यक्षात आणायचं होतं. अगदी  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ’शहराकडे चला’ सारखंच. संत रविदासांचा युटोपिया पुढे बाबासाहेबांच्या संविधानात वास्तवात येण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यासाठी जबाबदार आणि कुशल राज्यकर्त्यांची गरज आहे......

आपल्या देशाचा जीडीपी विक्रमी टक्क्यांनी घसरलाय. कोरोना आणि लॉकडाऊनने तिचं कंबरडं मोडलंय. लोक खर्चच करत नाहीत. सरकारने अर्थव्यवस्थेत जीव फुंकण्याचे प्रयत्न अगदीच अपुरे ठरलेत. अशावेळेस भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काय करावं लागेल याचं एक टिपण रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर दिलंय. त्याचा हा अनुवाद......

जगभरातील सरकारे आता त्यांच्या अर्थव्यवस्थां हळूहळू अनलॉक करण्याकडे वाटचाल करत आहेत.अशा अनावर वेळेत गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पर्सनल फायनान्स विषयक निर्णयाबाबत अतिशय शिस्तबद्ध असायला हवं. कोरोनाच्या या अभूतपूर्व परिस्थितीत घाईने निर्णय घेणे अपयशाला कारणीभूत ठरू शकते......

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील......

प्राचीन भारतीय व्यापारी पद्धतीतला बलुतेदारी, आलुतेदारी, फिरस्ते यांच्यावर आधारलेला, गावोगावी ग्रामीण आणि तळागाळातील अर्थकारणाचं चक्र असणारा आठवडी बाजार पुन्हा उभारी धरेल की नाही माहीत नाही. नोटबंदीनंतर आठवडी बाजारावर झालेला हा दुसरा आणि सर्वात मोठा आघात आहे. अनेक वस्तू आणि सेवा आणि यांच्यावर आधारित सहजीवनाचा आणि आत्मनिर्भरता यांचा वारसा असणारा आठवडी बाजार कायम स्वरूपी नष्ट होईल का?.....

कोरोना वायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी जगातल्या बहुतांश देशांनी लॉकडाऊन केला होता. एक महिना किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या या लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारी वाढतेय. या बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी जर्मनी, अमेरिकेसारखे काही देश नवनविन योजना आणतायत. बेरोजगारांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन भारतानंही लवकरात लवकर पाऊल उचलणं गरजेचंय......

एखादं संकट आलं की त्यात जास्तीत जास्त गरीब आणि परीघावरचे लोक भरडले जातात. भारतात दलित जातीतली माणसं या प्रकारात मोडतात. कोरोना वायरस संकटाचाही सगळ्यात मोठा फटका दलित आणि मुस्लिम समाजातल्या लोकांना बसतोय. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेले बहुसंख्य दलित तरूण पुन्हा गावाकडे जातायत. .....

चीनी मालावर बहिष्कार टाका, चीनला धडा शिकवा असे मेसेज सोशल मीडियावर फिरतयात. स्वदेशी वापराचा नारा पुन्हा पुन्हा दिला जातोय. चीननं भारतात भली मोठी गुंतवणूक केलीय. डिजिटल इंडियाचा सगळा डोलाराही चीनी गुंतवणुकीवरच उभारलाय. त्यामुळे भारत चीन व्यापार संबंध संपवले तर भारतालाच त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागेल......

१९३० च्या जागतिक महामंदीनंतर थेट २००८ मधे जगानं सर्वात मोठं आर्थिक संकट अनुभवलं. अमेरिकेतून सुरू झालेल्या मंदीमुळं बघता बघता जगभरातल्या अर्थव्यवस्था डगमगल्या सध्या कोरोनामुळंही देशोदेशीच्य़ा अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यानं २००८ हूनही मोठी मंदी येणार असल्याचं भाकीत आयएमएफनं वर्तवलंय. जवळपास १८ महिने मुक्काम ठोकलेलं २००८ मधलं आर्थिक संकट कसं होतं?.....

अगोदरच मंदीच्या झळा सोसत असलेल्या कोरोनानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी संकटात टाकलंय. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच काल पंतप्रधानांनी पॅकेजची घोषणा केली. पण आजचा भारत १९९१ च्या संकटातून उभा झालाय. तेव्हा तर भारताला सोनं गिरवी ठेवून कर्ज घ्यावं लागलं होतं. एवढी वाईट परिस्थिती होती. या संकटानं भारताची दशा, दिशाही बदलली. भारताच्या जडणघडणीची ही वळणदार स्टोरी......

जगात मंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा तिची तुलना सर्वप्रथम १९३० च्या जागतिक महामंदीशी केली जाते. चार महिन्यानंतरही कोरोना आटोक्यात येत नाही. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेचं चक्र मंदीच्या माती रुतलंय. सध्याच्या या परिस्थितीची वर्णन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं १९३० च्या दशकातल्या जागतिक महामंदीनंतरचं सर्वात मोठं आर्थिक संकट अशा शब्दांत केलंय......

महाराष्ट्र विचारांतून महाराष्ट्राची जडणघडण होत गेली आहे. ती होता होता, महाराष्ट्रानं देशालाही आकार आणि विचार दिला. महाराष्ट्रात रुजलेली संत परंपरा, मानवतावाद, सर्ववमावेशकता यामुळं ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ला दिशा मिळत गेली. त्याची मुळं ‘आयडिया ऑफ महाराष्ट्र’मधेच आहे, सांगत आहेत ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत कुमार सप्तर्षी......

लाॅकडाऊनमधे अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी पोचवण्यासाठी कामगारदिनी तेलंगणातून झारखंडकडे एक ट्रेन गेली. आणि एबीपी माझाने आपली बातमी खरी ठरल्याचा दावा केला. मात्र या प्रकरणातला वांद्रे कोर्टाचा १६ एप्रिलचा आदेश वेगळंच सांगतो. ज्या बातमीला एबीपी माझा खरं म्हणतंय त्याच बातमीला कोर्टानं वांद्र्यातल्या गोंधळासाठी जबाबदार धरलंय. राहुल कुलकर्णींना न्यायालयीन कोठडी सुनावलीय. फक्त कोरोनामुळे त्यांना जामीन मिळालाय......

कोरोनावरचा साधासोप्पा उपाय म्हणून सगळ्याच देशांनी तडकाफडकी आपापले शटर खाली टाकले. भारतातही आता लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू होणार आहे. आता हे शटर उघडायचं कसं याचा मार्ग सापडेना. याच पार्श्वभूमीवर जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांच्याशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संवाद साधला. यात राजन यांनी लॉकडाऊन कसं उघडलं पाहिजे आणि अर्थव्यवस्थेचं गाडं रूळावर आणण्यासाठी काय करता येईल, हे सांगितलं......

भारतात लॉकडाऊनचा निर्णय खूप घाईघाईत झाला. तयारीसाठी लोकांना वेळही मिळाला नाही. आता मात्र या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारनं अधिकाधिक लोकांच्या टेस्ट करायला हव्या होत्या. तसं झालं नाही तर भारताची परिस्थिती अमेरिकेसारखी होऊ शकते, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे पत्रकार फरीद झकेरिया यांना वाटते......

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जग आर्थिक संकटात सापडलंय. १९३० च्या जागतिक महामंदीनंतर अर्थव्यवस्थेसाठी ही सगळ्यात बिकट स्थिती असल्याचं आयएमएफनं मंगळवारी जाहीर केलं. लॉकडाऊनमुळे जमिनीवरचं आर्थिक चित्र कसं असेल याबद्दल सध्यातरी काही नेमकं सांगता येत नाही. पण जग 'डिग्लोबलाइज' होऊ नये यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचं सांगत आयएमएफने उपायही सुचवलेत......

कोरोनामुळं आधीच मोडकळीला आलेली भारतीय अर्थव्यवस्था अजून खिळखिळी होईल, असं अर्थतज्ञांचं मत आहे. पण याचं भारत आणि चीनला वारंही लागणार नसल्याचं युनायटेड नेशन्सचं म्हणणं आहे. असं म्हणताना यूएननं कोणतंही कारण दिलं नाही. मग आर्थिक मंदीच्या सावटात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत असा कोणता आशेचा किरण आहे?.....

कोरोनाशी लढण्यासाठी रिझर्व बॅंकनंही सरकारशी हातमिळवणी केली पाहिजे. कोरोनामुळे सगळे देश देशोधडीला लागलेले असताना त्यावर फक्त भारताने उपाययोजना करून भागणार नाही. सगळे देश एकत्र आले तरच कोरोनाला थांबवू शकतील, असा कानमंत्री जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी दिलाय. .....

आज जागतिक जल दिन. एचटूओ हा पाण्याचा केमिकल लोच्या सांगणारा फॉर्म्युला आपल्या सगळ्यांनाच माहितीय. पण पाणी म्हणजे त्या पलिकडे भरपूर काही असतं. वेदांपासून डार्विनपर्यंत सगळ्यांनीच पाण्याची थोरवी गायलीय. आईच्या पोटातल्या पाण्यामुळंच आपल्या जन्म झालाय. हे सगळं आपल्याला माहीत असतानाही आपण दरवर्षी पाण्याचा दिवस का साजरा करतो?.....

न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य हे भारतीय लोकशाहीचं मूलभुत वैशिष्ट्य मानलं जातं. पण राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारच्या शिफारसीवरून माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केल्यानं न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. याआधीही अनेक न्यायमूर्ती राज्यसभा, लोकसभेवर गेलेत. पण त्यांच्या निवडीत आणि गोगोईंच्या नियुक्तीत मोठा फरक आहे. आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या आपल्या सगळ्यांसाठी तो मोठ्या काळजीचा विषय आहे......

भारताचं बरंवाईट होण्यात जातीचा मोठा वाटा आहे. जातीच्या राजकारणातच अनेकांच्या भरभराटीचं आणि अधोगतीचं रहस्य दडलंय. समकालीन भारतात जात कळीची समस्या बनलीय. याच समस्येला धरून प्रा. दिलीप चव्हाण यांनी 'समकालीन भारतः जातीअंताची' हा ग्रंथ साकारलाय. यात त्यांनी जात मरत का नाही आणि तिला टिकवून ठेवण्यात कुणाचा फायदा होतो यासंबंधीची मांडणी केलीय......

बॉलिवूड आपण फारशा गंभीरपणे घेत नाही. पण त्यातले सिनेमे कळत नकळत आपला मेंदू घडवत असतात. त्यामुळे त्यातली जातही शोधावी लागते. म्हणूनच जेएनयूतले प्राध्यापक आणि लेखक डॉ. हरीश वानखेडे यांनी मुंबई विद्यापीठात केलेली जात आणि बॉलिवूड या विषयावरची मांडणी महत्त्वाची ठरते. या भाषणातले हे काही महत्त्वाचे मुद्दे, आपल्याला विचार करायला लावणारे. .....

दिल्लीजवळच्या ग्रेटर नोएडा इथे ‘ऑटो एक्स्पो २०२०’ची सुरवात झालीय. बुधवारी १२ फेब्रुवारीपर्यंत चालणारा हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सगळ्यात मोठा ऑटो एक्स्पो आहे. इथे वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नवनव्या कारसोबतच जगभरातलं नवं तंत्रज्ञानही पाहता येतं. असं असलं तरी मंदीच्या फटक्यामुळे ऑटो सेक्टरमधल्या नावाजलेल्या ब्रॅंडनी यंदा ऑटो एक्स्पोपासून दूर राहणं पसंत केलंय. .....

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एलआयसीमधला सरकारी वाटा विकण्याची. एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी आणि विश्वसनीय सरकारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. समभाग विक्रीसाठी आयपीओची मदत घेतली जाणार आहे. याआधी आयआरसीटीसीमधली मालकी विकतानाही सरकारने आयपीओचा वापर केला होता......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

कोरोना वायरसने चीनमधे धुमाकूळ घातलाय. माणसांच्या पेशी खाऊन जिवंत राहणारा हा वायरस जगभरातही पसरतोय. माणसं मारणाऱ्या या वायरसमुळे चीनने आपला शेअर बाजार तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता या वायरसने जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांनाही पोखरायला सुरवात केलीय. कोरोना वायरसचे चीनच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठे परिणाम होताहेत......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीशी झगडतेय. जगभरात मंदी असल्याने त्याचा भारतालाही थोडाफार फटका बसत असल्याचा दावा करत सरकारने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत सापडल्याचा दावा केलाय. गोपीनाथ यांच्या म्हणण्याचा अर्थ उलगडून सांगणारा हा सविस्तर रिपोर्ट......

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......

देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ५ टक्क्यांवर आलाय. तर महागाईचा दर ७.३ टक्क्यांवर गेलाय. देशाच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारनं रिजर्व बॅंकेकडे ३५ ते ४५ हजार कोटी मागितल्याच्या बातम्याही आल्यात. अर्थव्यवस्था आचके देतीय. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचं वर्णन अर्थतज्ञ स्टॅगफ्लेशनचा काळ अशा शब्दांत करताहेत......

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेतल्या सध्याच्या मंदीविषयी चिंता व्यक्त केलीय. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत नेहमी येणाऱ्या मंदीपेक्षा ही मंदी वेगळी आहे आणि त्यामुळे याचे दूरगामी परिणाम भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रांना भोगायला लागू शकतात, असा इशाराच आयएमएफकडून मिळालाय......

भारतावरचं आर्थिक मंदीचं सावट दिवसेंदिवस आणखीन गडद होतंय. भारतासमोरचं हे अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी रघुराम राजन यांनी उपाय सांगितलाय. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या लेखात त्यांनी ‘राजन रोडमॅप’ मांडलाय. सत्ता एका हातात न ठेवता त्याचं विकेंद्रीकरण करुन पद्धतशीरपणे भांडवल हाताळलं तर अर्थिक मंदी जाऊ शकेल असं राजन यांचं म्हणणं आहे......

हैदराबाद पोलिसांनी बलात्कार आणि खून प्रकरणातल्या चार संशयित आरोपींचं एन्काऊंटर केलं. साधा गुन्हाही नोंदवून न घेतल्याबद्दल प्रचंड टीकेचे धनी झालेल्या पोलिसांवर आता अक्षरशः फुलांचा वर्षाव होतोय. बहुसंख्य लोकांकडून कौतूक होत असतानाच एन्काऊंटरवर आक्षेपही घेतले जाताहेत. एन्काऊंटरवर गंभीर आक्षेप घेणाऱ्या काही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्यक्त झाल्या. त्या प्रतिक्रियांचा हा कोलाज......

देशाची डगमगती अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकरी कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करायची आणि काही कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय. निर्गुंतवणूक हा शब्द अनेक बातम्यांमधून आपल्या समोर येतोय. पण यासगळ्याची मोठी किंमत सरकारी कंपन्यांतल्या कामगारांना मोजावी लागेल......

कॉलेजमधे शिक्षण घेऊन, नोकरी करून, मान खाली घालून जगायला सगळेच शिकवत असतात. पण जेएनयूमधे प्रश्न विचारायला शिकवलं जातं. सरकारला सतत प्रश्नांच्या घोकळ्यात ठेवायला हवं हे शिकवलं जातं. या जगाला आणखी सुंदर कसं करता येईल हे शिकवलं जातं. तेही कमी फीमधे. हा जेएनयू पॅटर्न इतर युनिवर्सिटींमधे राबवायला हवा. .....

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू व्हायच्या दिवशीच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका लेखाने खळबळ उडालीय. ‘द हिंदू’मधे आलेल्या लेखात डॉ. सिंग यांनी भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय अवस्थेत असल्याचा इशारा देत सरकारला खडे बोल सुनावलेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस पक्षानेही आर्थिक मुद्यावरून सरकारला घेरण्यासाठी देशभरात मोर्चे, आंदोलनांचं नियोजन केलंय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला साऱ्या जगाला चकित करणारी एक घोषणा केली. त्याला आज तीन वर्ष झाली. चलनातून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बाद करण्याची घोषणा मोदींनी केली. पन्नास दिवस द्या, मी रिझल्ट देईन, असं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. यानिमित्ताने ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबूकवर एक सविस्तर पोस्ट लिहिलीय. त्या पोस्टचा हा अनुवाद......

महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या आरोप प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू आहे. अशा वातावरणातच आज मुंबईत जवळपास तासभर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा झाली. अर्थतज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. काँग्रेसच्या प्रचारासाठी आलेल्या सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केलं. आर्थिक संकटांवर आपली मतं मांडली. त्या चर्चेचा हा रिपोर्ट......

विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या रविवारीच खऱ्या अर्थाने राजकीय पक्षांनी आपले हुकमी पत्ते बाहेर काढले. प्रचाराला सुरवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात भाजप आणि काँग्रेससाठी प्रचार केला. पहिल्यांदाच प्रचाराच्या मैदानात उतरणार असल्याने दोघंही नेमकं काय बोलणार याकडे राजकारण्यांसोबतच मतदारांचंही लक्ष लागलं होतं......

येत्या २ ऑक्टोबरपासून सरकारने देशाला प्लॅस्टिकमुक्त भारत करण्याचा निर्धार केलाय. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असताना देश प्लॅस्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलाय. २०२२ पर्यंत भारत पूर्णतः प्लॅस्टिकमुक्त करण्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर एकत्र येऊन काम करावं लागणार आहे......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......

कोल्हापूर, सांगली या दोन्ही जिल्ह्यांतली पूरस्थिती आजही गंभीर आहे. कोल्हापुरात नौदलाची पाच पथकंही दाखल झालीत. पंचगंगा आणि कृष्णा या दोन्ही नद्यांनी रौद्ररुप धारण केल्यामुळे शहर, आणि गावांमधे मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलंय. अशावेळी नागरिकांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी आणि माध्यमांनीही खबरदारी घेण्याची गरज आहे......

गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर झाला. आणि त्या दिवसापासून ५ ट्रिलियन हा शब्द सोशल मीडिया, बातम्या सगळीकडे वाचायला मिळाला. पण एवढी अर्थव्यवस्था कशी बनवणार यावर अनेक चर्चा न्यूज चॅनलवर बघितल्या. आपल्याला माहितीय का, भारताची अर्थव्यवस्था २००७ मधे १ ट्रिलियन डॉलरची झाली होती. त्यावर्षी आपण जगातल्या ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी देशांच्या क्लबमधे सामील झालो......

हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने अरविंद सुब्रमण्यम यांचा एक पेपर पब्लिश केलाय. अरविंद सुब्रमण्यम हे भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. आर्थिक क्षेत्रातला त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. या पेपरमधे त्यांनी जीडीपीमधल्या आकडेवाऱ्यांचा घोळ समोर आणलाय. जीडीपीच्या विकासदरावर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा असतो. त्यामुळे त्यांचे निष्कर्ष ही चिंतेची बाब आहे......

डॉक्टर पायल तडवी. अतिशय स्कॉलर आणि समाजातली पहिली डॉक्टर. तिच्या आत्महत्येमुळे जातीय विखार समोर आलाय. तिच्या सिनिअर्सकडून सातत्याने तिला जाती वरुन टोकलं जात होत. याला कंटाळून तिने आपला जीव संपवला. जातीची अस्मिता म्हणुन आपण जे मिरवतो. जी नाटकं करतो ती खरंतर आपल्या मनाचं खोटं दर्शन घडवत असतात......

अवघ्या महाराष्ट्राला डॉ. पायल तडवींच्या आत्महत्येने हादरवलंय. खरंतर आता जात कुठंय, असं म्हणणाऱ्यांच्या डोळ्यात हे झणझणीत अंजन आहे. आरक्षणासारख्या सामाजिक न्यायाच्या विषयांबाबत विषारी प्रचार करुन संभ्रम निर्माण करण्याचा नवा ट्रेंड तयार होतोय. शैक्षणिक कॅम्पसमधे हा ट्रेंड जोर धरतोय. पण यातून खरंच आपल्या हाती काही लागणार आहे का?.....

तसं कुठलाही राजा हा उत्तम व्यवस्थापक असायलाच हवा. तरच तो प्रभावी राजा होऊ शकतो. पण सगळेच राजे काही तसे नसतात. बडोद्याचे नरेश सयाजीराव गायकवाड महाराज केवळ उत्तम व्यवस्थापकच नव्हते तर ते व्यवस्थापन शास्त्राचे दीपस्तंभ होते. तेव्हाही आणि आताही. केवळ राजांसाठीच नाही तर आजही सर्वच प्रकारच्या संस्था, कंपन्यांसाठी ते एक सर्वोत्तम मॅनेजमेंट गुरू आहेत. सयाजीराव गायकवाड महाराज जयंती विशेष......