नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातली मांडणी अतिशय सुरेख पद्धतीने करण्यात आलीय. सध्याच्या डिजिटल क्रांतीयुगात संपूर्ण शिक्षणपद्धतीत बदल केला तरच आपण जागतिक पातळीवर टिकू शकू, हा मुख्य विचार या धोरणात मांडण्यात आलाय. पण या धोरणाचा राज्याचा आराखडाच अजून जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी २०२४पासून कशी होणार, याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे......

केंद्र सरकारने २०२०ला 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' जाहीर केलं. त्याचा मोठा गाजावाजा झाला. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षणक्षेत्रात काम करणारी स्वयंसेवी संस्था 'प्रथम'चा 'असर' आणि केंद्रीय शिक्षण खात्याचा एक रिपोर्ट आलाय. भारतातल्या शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाचं भीषण वास्तव मांडणारे हे दोन्हीही रिपोर्ट सरकारला आरसा दाखवतायत......

केंद्र सरकारने आपलं नवं शैक्षणिक धोरण जाहीर केलंय. पण त्यातून अनेक वादांना तोंड फुटलंय. अनेक अवैज्ञानिक निष्कर्षदेखील या मसुद्यातून समोर आलेत. प्राचीन भारतातील शिक्षण पद्धतीचे गोडवे गाण्यापासून हा मसुदा चुकला नाहीय. त्यामुळे  भाबडेपणाने आपल्या शैक्षणिक स्थितीकडे बघणार्‍यांनी सावधान व्हावं हे सांगणारा हा लेख......