स्वीस बँकेतून काळा पैसा भारतात आणू असं भाजपने आश्वासन दिलं होतं. २०२० मधे याच काळ्या पैशात वाढ झालीय. रामाच्या नावावर मिळवलेल्या सत्तेचा पैसे कमावण्यासाठी वापर करायचा आणि ही कमाई करणाऱ्यांना सत्ता वापरून पाठिशी घालायचं हेच रामाचं नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांचं चरित्र आहे. ते स्वीस बँकेतल्या वाढलेल्या ठेवींनी आणि राम मंदीर ट्रस्टने केलेल्या घोटाळ्यानं सिद्ध झालंय......

राम मंदिराच्या जमीन खरेदी व्यवहाराचं प्रकरण सध्या देशभर गाजतंय. सामनातून टीका झाल्यामुळे हे प्रकरण थेट भाजप, शिवसेना कार्यकर्त्यांमधल्या राड्यापर्यंत पोचलं. अवघ्या काही मिनिटांमधे २ कोटींची जमीन साडेअठरा कोटींना खरेदी केल्याने श्री राम मंदिर जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या व्यवहाराच्या सीबीआय चौकशीची मागणी होतेय. ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपतराय यांनी मात्र आरोप फेटाळून लावलेत......

काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाविषयी शिफारशी करणारे असंख्य अहवाल धूळखात पडलेत. नव्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा विषयही थंडावलाय. यापूर्वी झालेल्या पराभावांचं पारदर्शक विश्लेषणही झालं नाही आणि येत्या निवडणुकांच्या दृष्टीने कोणतीच तयारीही दिसत नाही. सगळ्यात वाईट गोष्ट अशी की, काँग्रेस अजूनही भाजपच्या हातचं खेळणंच बनून राहिलीय......

५ ऑगस्टला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा झाला. त्या निमित्ताने 'बाबरी' उद्ध्वस्त करणाऱ्या कारसेवकांच्या पराक्रमाच्या आठवणी 'साने गुरुजींच्या आठवणी'च्या थाटात सोशल मीडियातून वायरल झाल्या. पण या पराक्रमींनी खटल्याच्या भयाने आठवणी कशा फेकल्या-लपवल्या याच्या सुरस-चमत्कारिक अनेक कहाण्या आहेत. .....

महात्मा गांधींचा हिंदू धर्म सांप्रदायिकता न मानणारा, संमिश्र-बहुविविध संस्कृतीचा पुरस्कार करणारा होता. उल्लेखनीय म्हणजे आपल्या मृत्यूवेळी त्यांनी उच्चारलेला शब्द हा एका हिंदू देवतेचं- रामाचं नाव होतं. कारण ही हिंदू देवता त्यांच्या विशेष आवडीची होती......

राम गांधीजींच्या प्रभावाखाली होता तोपर्यंत रामाच्या नावानं कधी सांप्रदायिक दंगे झाले नाहीत. पण हाच राम गांधीच्या प्रभावाखालून निसटला आणि अडवाणींच्या ताब्यात गेला, तेव्हा तो हिंसक झालेला, सांप्रदायिक दंगे घडवून आणणारा झालेला आपण अनुभवलाय. आज राम मंदीराचं भूमीपुजन केलं जातंय. त्यानिमित्ताने गांधीजींचा हा राम समजून घ्यायला हवा......

६ डिसेंबर १९९२ला अयोध्येत बाबरी मशीद पाडली तेव्हा ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे अयोध्येत होते. याची चौकशी करणाऱ्या लिबरहॅन आयोगासमोरही त्यांची साक्ष झाली होती. अयोध्या दौऱ्याचं त्यांनी महाराष्ट्र टाइम्ससाठी केलेलं वृत्तांकन हा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. आज राम मंदीरच्या भूमीपुजनानिमित्त त्यांचं हे वृत्ताकंन वाचायलाच हवं......

भारतीय पुरातत्त्व विभागानं बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर होतं हे सिद्ध कऱण्याचा वारंवार प्रयत्न केलाय. पण, १६ व्या शतकाआधीच्या एकाही संस्कृत ग्रंथात अयोध्येत राममंदिर असल्याचा उल्लेख आढळत नाही. दोन धर्मांमधे काडी पेटवून आपल्या भाकऱ्या भाजण्याचं काम राजकारणानं केलं. उद्या राम मंदिराच्या भूमीपुजनाने याचा अंत होईल......

भारतीय राज्यघटनेत मुस्लिमांना समान अधिकार दिले असले तरी शेवटी न्याय हा वेगळ्याच गोष्टींवरून ठरवला जातो. त्यामुळे आता मुस्लिमांनी सामाजिक परिवर्तन किंवा प्रबोधन घडवण्याची गरज आहे. देवच आपल्याला तारील या गैरसमजूतीतून बाहेर येऊन मुस्लिमांनी आत्मटीकेला तोंड दिलं पाहिजे. हिंदू मुस्लिम प्रकरणात औदार्य दाखवून मुस्लिमांनी राम मंदिर उभारणीत काहीतरी योगदान दिल्यानं एका नव्या सुरवातीची आशा दिसू लागेल......

सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मशि‍दीच्या जागी राम मंदिर बांधण्याचा निकाल दिला. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना मुस्लिमांमधे निर्माण झाली. या संधीचा फायदा मुस्लिम धार्मिक कट्टरतावादी संघटना घेतील. अशावेळी सामान्य मुस्लिमांनी कोणती भूमिका घ्यावी हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ते समजून घेण्यासाठी आधी शरिया कायदा आणि भारतीय मुस्लिम समाजाला दिशा दाखवणाऱ्या संघटनांविषयी समजून घ्यायला हवं......

झारखंडमधे आज २० डिसेंबरला शेवटच्या टप्प्यात १६ जागांसाठी मतदान होतंय. संथाल परगणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात भाजपने कलम ३७०, राम मंदिर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे राष्ट्रीय मुद्दे लावून धरले. एका अर्थाने ही निवडणूक लिटमस टेस्ट आहे......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हजेरीत काल भाजप, शिवसेना महायुतीच्या प्रचाराची सांगता सभा झाली. त्यासाठी महायुतीने या सभेसाठी सारी शक्ती पणाला लावली होती. पण सभा काही गाजली नाही. गर्दीही कमी झाली. खुर्च्या रिकाम्या राहिल्या. श्रोतेही मोदींचं भाषण सुरू असतानाच जाताना दिसले. त्याचा आंखो देखा हाल......

गेल्या दोनेक वर्षात दलित समाजाने दोन मोठी आंदोलनं केली. अट्रॉसिटी कायद्याबाबत, दुसरं १३ पॉईंट रोस्टर सिस्टमबाबत. सुप्रीम कोर्टाने मात्र विरोधात निकाल दिला. त्यामुळे दलित समाजाने भारत बंदची हाक दिली. आता पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर उत्तर भारतातला दलित समाज रस्त्यावर उतरलाय. कोर्टाच्या आदेशावरून दिल्लीतलं रोहिदास मंदिर पाडल्याने नवा संघर्ष निर्माण झालाय......