२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय......

सचिन वाझेंची अटक आणि त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रामुळे महाराष्ट्रातलं राजकारण तापलंय. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पर्यायाने ठाकरे सरकारला खिंडीत पकडायचा प्रयत्न विरोधक करतायत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होतोय. फक्त एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्टाचार केला किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याने तसे आरोप केले म्हणून 'राष्ट्रपती राजवट' लागू होऊ शकते?.....

नाट्यमय घडामोडींनंतर अखेर पुद्दूचेरीतलं काँग्रेसचं सरकार कोसळलं. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता न आल्यामुळे मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी यांना राजीनामा द्यावा लागला. केंद्र सरकार आणि उपराज्यपाल किरण बेदी यांच्यामुळे आपलं सरकार कोसळल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार कोसळण्यामागे खूप मोठी वादाची पार्श्वभूमीही आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा भाजपनं घेतलाय. .....

कोरोना संकटाच्या काळातच महाराष्ट्रावर नवं संकट घोंगावतंय. आमदारकीअभावी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागण्याचा. विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळानं शिफारस करून १३ दिवस झाले तरी राज्यपालांनी निर्णय रेंगाळत ठेवलाय. पण ठाकरे आमदार होण्यात कायद्याचा कोणताच अडसर नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी तत्काळ ठाकरेंच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली पाहिजे, असं ख्यातनाम कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा सांगतात......

महाराष्ट्रातला सत्तापेचाला काल नवी कलाटणी मिळाली. ज्यांच्याकडे कुणी साधा विरोधी पक्ष म्हणूनही बघत नव्हतं त्यांच्यावरच आता किंग होण्याची जबाबदारी आलीय. ही वेळ भाजप, शिवसेनेमुळे आलीय. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्तास्थापनेच्या शिवसेनेच्या बोलणीलाही काल खीळ बसली. आता काँग्रेस आघाडीकडे स्वतःहून नव्या काळातलं, नवं राजकारण उभारण्याची संधी आलीय......

महाराष्ट्रातल्या सत्तापेचाची कोंडी फोडायचे सारे पत्ते आता राज्यपालांच्या हाती आहेत. विधानसभा विसर्जित व्हायला काही तास शिल्लक असताना कोणत्याच पक्षाने सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे आपला प्रस्ताव दिला नाही. राज्यपालांनीही आपल्याजवळचं स्वविवेकाधिकाराचं हुकमी अस्त्र बाहेर काढलं नाही. त्यामुळे राज्यपाल कुणाच्या घोड्याला सत्तेच्या पाण्यापर्यंत घेऊन जातात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय......