आगामी विधानसभा निवडणुकांमधे रिमोट वोटिंग सिस्टीमचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. मतदार कुठंही असला तरी त्याला मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह असला तरी ईवीएमबद्दल साशंकता व्यक्‍त करणाऱ्या विरोधकांच्या याबद्दलही काही शंका आहेत. त्याचं निवडणूक आयोगाने निरसन करुन ही यंत्रणा निर्दोष असल्याचं सिद्ध करायला हवं......

भारतात राष्ट्रपती निवडणूक नेहमीच चित्तवेधक ठरलेली आहे. देशाच्या राजकारणात राष्ट्रपती निवडणूक दोन वेळा प्रचंड वेगळी ठरली. १९६९ आणि १९७७ या दोन निवडणुका पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे २०२२ मधल्या निवडणुकीलाही वेगळा कंगोरा आहे......

नागरिकांनी स्वतः मिळून त्यांचा कारभार कसा चालवावा याबद्दलच्या चर्चेला आपल्या माध्यमांमधे आणि नागरिकांच्या विचारविश्वातही फारसं स्थान नाही. संसदीय लोकशाहीने एक साचा दिलेला आहेच, पण सत्तेचं केंद्रीकरण कमी कसं करता येईल यादृष्टीने काही विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. लोकशाहीमधे नागरिकांची भूमिका काय असावी हे सांगणारी पत्रकार उत्पल व. बा. यांची फेसबुक पोस्ट......

सध्याचा सोशल मीडिया हा मंडईसारखा झालाय. इथं अहोरात्र सुरू असलेल्या प्रचंड मोठ्या कोलाहलात कोण कुणाला काय सांगतंय आणि का सांगतंय हे समजणं आकलनापलीकडचं होत चाललंय. आपण वेड्यासारखे मूलभूत समस्या विसरून फसव्या बैलांच्या मागे धावण्यात धन्यता मानायला लागलोत. आणि जोवर धावतोय तोवर आपल्यासाठी कात्रजचे नवनवे घाट बांधलेच जातील......

सुनील ईरावार म्हणजे नांदेडच्या किनवटचे मनसे शहराध्यक्ष. राजकारण करायला पैसा आणि जात नसल्याने नैराश्यातून त्यांनी आत्महत्या केली. सुनीलसारखे कार्यकर्ते नेत्यांपेक्षाही मोठे म्हणायला हवेत. पण गरज पडेल तेव्हा अशा कार्यकर्त्यांना आर्थिक किंवा निदान मानसिक आधार द्यायला कुणीही नेता पुढे होत येत नाही......

मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या फंडिगमधे पारदर्शकता आणण्यासाठी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. द हफिंग्टन पोस्ट या वेबपोर्टलने या अपारदर्शकतेवर बोट ठेवलंय. विरोधी पक्षही या आयत्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत आहेत. राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या हफिंग्टन पोस्टच्या या विषयावरच्या स्टोरींचा हा आढावा......