भारतातल्या केवळ एक टक्के श्रीमंतांकडे देशाची ४० टक्के संपत्ती एकवटली गेलीय. गरीब आणि मध्यमवर्गियांच्या जीवावर श्रीमंत अधिकच श्रीमंत होतायत. त्यांची संख्याही वाढत चाललीय. कोरोनानंतर ही परिस्थिती आणखी बिकट होतेय. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल इंडियानं नुकताच जाहीर केलेला हा अहवाल देशातल्या भयानक विषमतेकडे बोट दाखवून, सरकारच्या धोरणांना आरसा दाखवतोय......

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' अर्थात सीएमआयईच्या बेरोजगारीवरच्या रिपोर्टनं सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय. नोव्हेंबर २०२२ अखेर भारतातल्या बेरोजगारीचा आकडा ५ कोटींच्या वर पोचलाय. नोव्हेंबरमधल्या आकड्यांनी आधीच्या तीन महिन्यांचे रेकॉर्ड मोडलेत. त्याचवेळी शहरी बेरोजगारीमधेही मोठी वाढ झाल्याचं आकडे सांगतायत. यातून सावरण्यासाठी रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ञ पर्याय सुचवतायत. त्याकडे गांभीर्याने पहायला हवं......

केंद्र सरकारनं फेब्रुवारीत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी देशाच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल केलेले मोठेमोठे दावे गेल्या आठ महिन्यांत कसे फोल ठरले, हे तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या लोकसभेतल्या भाषणात सप्रमाण दाखवलंय. सरकारचा खोटारडेपणा उघडा पाडणाऱ्या त्यांच्या या गाजलेल्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांचा फेसबुकवरचा अनुवाद इथं देत आहोत......

संयुक्त राष्ट्राचा लोकसंख्येविषयीचा एक रिपोर्ट आलाय. १५ नोव्हेंबरला जगाच्या लोकसंख्येनं ८०० कोटींचा आकडा गाठल्याचं हा रिपोर्ट सांगतोय. हा केवळ एक आकडा नाहीय तर आपल्या पृथ्वीचं पुढचं भविष्यही यामधे दडलंय. लोकसंख्या वाढ हे सध्याचं आव्हान असलं तरी त्यातून विकासाच्या अनेक शक्यता निर्माण होतील असं म्हटलं जातंय. पण त्याआधी आपल्या मूळ प्रश्नांचा शोध घ्यायला हवा......

मार्च महिन्याचे महागाईचे आकडे आलेत. मागच्या १७ महिन्यांच्या तुलनेत यावेळच्या महागाईचा दर सर्वाधिक असल्याचं हे सरकारी आकडे सांगतायत. मागचे तीन महिने महागाईचा दर ६ टक्क्यांवर होता. मार्चमधे हा ६.९५ टक्के झालाय. या वाढत्या महागाईचं ज्येष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी न्यूजक्लिक या वेबसाईटवर केलेलं हे विश्लेषण......

पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक होऊ घातलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधींच्या योजना जाहीर केल्यात. त्यासोबतच धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडाही सेट केला गेलाय. उत्तरप्रदेशमधली वाढती बेरोजगारी ध्रुवीकरणाचं महत्वाचं कारण आहे. त्याचा वापर करून तरुणांची माथी भडकवली जातायत. उत्तरप्रदेश जिंकायची बेरोजगाराची स्ट्रॅटेजी नेमकी काय आहे हे सांगणारं न्यूजक्लिकवरचं पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती यांचं विश्लेषण......

कोरोना काळात हजारो लोकांना नोकर्‍यांना मुकावं लागलंय. कामावरून कमी करणार्‍या कंपनीकडून फारसं आर्थिक सहकार्य न मिळाल्याने नोकरदारांची स्थिती हलाखीची झाली. केंद्राने याची दखल घेत नोकरी गमावणार्‍या व्यक्तीला बेरोजगार भत्ता देण्याचं निश्चित केलं. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार कोरोना काळात एखाद्या कर्मचार्‍याची नोकरी गेली असेल, तर त्याला बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आलीय......

आजच्या दिवशी २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केली. एका झटक्यात देशातल्या पाचशे, हजारच्या ८५ टक्के नोटा रद्द झाल्या. अनेक भूलथापा देऊन करण्यात आलेल्या या नोटबंदीला आज ५ वर्ष पूर्ण होतायत. या नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला नाहीच उलट जीडीपी घटला आणि बेरोजगारी वाढली. लोकांचं आर्थिक दिवाळं निघालं. हे सगळं समजून सांगणारं न्यूजक्लिक या वेबसाईटवरचं हे विश्लेषण......

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरचा गंभीर परिणाम झालाय. महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल......

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'नं भारतातल्या बेरोजगारीवर एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. २०२०-२०२१ मधे ९८ लाख पगारदारांचे रोजगार गेल्याचं रिपोर्टची आकडेवारी सांगते. कोरोनाची दुसरी लाट आणि कडक निर्बंधांमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि रोजगाराच्या क्षमतेतही घट झालीय. भविष्यात हे संकट अधिक वाढेल. त्यामुळे या सगळ्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. .....

पंतप्रधान किती उथळ पातळीवर गोष्टी मांडतात. ते इतर कारणांमुळे लोकप्रिय नसते तर, त्यांच्या अनेक भाषणांमुळे आणि अनेक भाषणांतल्या काही भागांमुळे लोकांना शरम वाटली असती. त्यांची ही सगळी भाषणं चतुराईसाठी ओळखली जातील. त्याची किंमत जनतेलाच चुकवावी लागणार आहे. पत्रकार रवीश कुमार यांच्या लेखाचं गजू तायडे यांनी फेसबुकवर टाकलेलं भाषांतर इथं देत आहोत......

मागच्या महिन्यात इंडिया स्किल रिपोर्ट २०२० जाहीर झालाय. या रिपोर्टमधे अनेक धक्कादायक दावे केलेत. त्यासाठी देशभरातल्या ३ लाख विद्यार्थ्यांचा सॅम्पल सर्वे घेण्यात आलाय. गेल्या ४ वर्षात तरुणांच्या रोजगार क्षमतेत वाढ झाली नसल्याचं रिपोर्ट म्हणतोय. तर दुसरीकडे भारतातले केवळ ४५ टक्के पदवीधर विद्यार्थी नोकरी मिळवण्याच्या योग्यतेचे असल्याचं रिपोर्टची आकडेवारी सांगतेय......

अर्थसंकल्प जवळ येतोय तशी त्याबद्दलची उत्सुकताही वाढू लागलीय. कोरोना नंतरच्या या अर्थसंकल्पात नेमके काय बदल करायला हवेत याविषयी चर्चाही सुरू झालीय. तेव्हाच कोरोनाच्या लसीकरण कार्यक्रमाचं स्वरूप आणि प्रमाण याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता हवी, अशी मागणी नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी केलीय. त्यांनी एनडीटीवीला दिलेल्या मुलाखतीचा हा सारांश......

एखाद्या भितीदायक स्वप्नाप्रमाणे २०२० हे वर्ष पार पडलं. आता या वर्षाच्या शेवटाकडे आपण आलोय. नवं वर्षं कोरोनाला संपवेल, असे अंदाज बांधले जातायत. पण हे वर्ष फक्त कोरोनाच नाही तर राजकारण आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही नवी नांदी घेऊन येऊ शकतं. त्यामुळे सरत्या वर्षीच्या जखमांवर मलम लावलं जाईल......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस हा त्यांच्या भाषणाइतकाच चर्चेचा विषय असतो. यावेळीही चर्चा झाली पण कारण वेगळं होतं. त्यांचा वाढदिवस देशभर राष्ट्रीय बेरोजगार दिन म्हणून साजरा केला गेला. अर्थात यामागे वाढती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची ढासळलेली परिस्थितीही कारणीभूत आहे. पण तरुणाईने व्यक्तिद्वेष टाळायला हवा......

सध्या आयुष्य वाढलंय, म्हातारपणातही लोक फिट अँड फाईन असतात. त्यामुळे जगभर रिटारमेंटचं वय वाढणार असल्याच्या बातम्या येतायत. भारतातही सरकारी नोकर रिटायरमेंटचं वय वाढवण्याची मागणी केली जात होती. मात्र लॉकडाऊनमुळे आधीच बेरोजगारी वाढलेली असताना रिटायर्टमेंटचं वय वाढवू नये असा निर्णय झालाय......

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील......

कोरोना वायरसनं जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे भयंकर संकट निर्माण केलंय. या संकटाची धार आपण काहीशी कमी करू शकतो. काही महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांसाठी सरकारनं राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. तसं झालं तर ते एक धाडसी राजकीय पाऊल म्हणून ओळखलं जाईल......

कोरोना वायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी जगातल्या बहुतांश देशांनी लॉकडाऊन केला होता. एक महिना किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या या लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारी वाढतेय. या बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी जर्मनी, अमेरिकेसारखे काही देश नवनविन योजना आणतायत. बेरोजगारांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन भारतानंही लवकरात लवकर पाऊल उचलणं गरजेचंय......

जगात मंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा तिची तुलना सर्वप्रथम १९३० च्या जागतिक महामंदीशी केली जाते. चार महिन्यानंतरही कोरोना आटोक्यात येत नाही. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेचं चक्र मंदीच्या माती रुतलंय. सध्याच्या या परिस्थितीची वर्णन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं १९३० च्या दशकातल्या जागतिक महामंदीनंतरचं सर्वात मोठं आर्थिक संकट अशा शब्दांत केलंय......

लॉकडाऊननंतर मोठं आर्थिक संकट येणारे असं म्हणतात. अनेक लोक बेरोजगार होणारेत. पण खरंतर, लॉकडाऊनच्या आधीही लाखो लोक बेरोजगार होतेच. पण भारतातल्या मध्यमवर्गाने हे प्रश्न फक्त वॉट्सअप फॉरवर्डपर्यंतच जपून ठेवले. आणि त्याऐवजी सांप्रदायिकतेला प्राधान्य दिलं. जणू आपल्या धार्मिक द्वेषाला जागा देणं हाच त्यांचा रोजगार होता. आता त्याची किंमतही मध्यमवर्गालाच चुकवावी लागणार आहे......

आत्महत्या करण्यात तरुणांनी शेतकऱ्यांना मागं टाकलंय. २०१८ च्या एनआरसीबीच्या अहवालातून हे चिंताजनक वास्तव समोर आलंय. शेतीच्या दूरावस्थेमुळे बेरोजगारी वाढतेय. तसंच आत्महत्या करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांमधे शेतकरी कुटुंबातून येणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. शासकीय यंत्रणेने शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या आत्महत्या होतायत असंच म्हणावं लागेल......

देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर ५ टक्क्यांवर आलाय. तर महागाईचा दर ७.३ टक्क्यांवर गेलाय. देशाच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारनं रिजर्व बॅंकेकडे ३५ ते ४५ हजार कोटी मागितल्याच्या बातम्याही आल्यात. अर्थव्यवस्था आचके देतीय. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचं वर्णन अर्थतज्ञ स्टॅगफ्लेशनचा काळ अशा शब्दांत करताहेत......

महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक जाहीर होऊन आता २० दिवस झालेत. प्रचाराला १० दिवस राहिलेत. दसऱ्याचं सीमोल्लंघन झाल्यावर आता प्रचारालाही वेग आलाय. सत्ताधारी पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दे लावून धरताहेत. दुसरीकडे विरोधक मात्र स्थानिक मुद्द्यांवरच निवडणूक लढवली जावी यासाठी जीवाचं रान करताना दिसताहेत......

येत्या दोनेक महिन्यांत देशातल्या तीन राज्यांत विधानसभेची निवडणूक होऊ घातलीय. महाराष्ट्र आणि हरियाणात तर निवडणूक आचारसंहिताही लागू झालीय. पण या सगळ्यात मंदीचा मुद्दा पुन्हा बाजुला पडेल की काय अशी भीती आहे. प्रसाद कुलकर्णी यांनी मंदीच्या कारणांची मीमांसा करणारा लेख लिहिलाय. त्यांचा लेखाचा हा संपादित अंश......

आज १५ मे, जागतिक कुटुंब दिन. कुटुंब आपल्यासाठी किती महत्त्वाचं असतं ना. आपला आधार, आपल्या हक्काची माणसं. आपण आपल्या कुटुंबासाठी मेहतीने नोकरी करत असतो. पण देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वाढत्या बेरोजगारीमुळे कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली कधी आपली नोकरी जाईल सांगता येत नाही. या परिस्थितीमुळे कुटुंबावर काय परिणाम होतो हे टू डेज वन नाईट या सिनेमात सांगितलंय......