नाशिकमधल्या टायर बेस्ड मेट्रो प्रकल्पासाठी बजेटमधे २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. लोकल रेल्वे जशी मुंबईची लाईफलाईन मानली जाते, तशीच ही निओ मेट्रो नाशिकसाठी ठरेल. शिवाय, हा देशातला पहिला प्रयोग असेल. तो यशस्वी झाला तर देशासाठी रोल मॉडेल ठरू शकतो. जगातल्या प्रगत देशांमधे यशस्वी झालेलं हे तंत्रज्ञान भारतात येऊ घातलंय......

इंग्लंडचा भारत दौरा सुरूय.या दौऱ्यातल्या सिरिजमधे टी२० ला फार महत्त्व दिलंय. गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रिकेटच्या या छोट्या प्रकाराला प्रसिद्धी मिळतेय. अर्थशास्त्रात उद्योगांच्या अशा छोट्या प्रकाराला एमएसएमई म्हटलं जातं. तसंच कमी वेळात खेळले जाऊ शकतील असे क्रिकेटचे अनेक एमएसएमई प्रकार जन्म घेतायत. लांबलचक टेस्ट आणि वन डेच्या पांढऱ्या शुभ्र कॅनव्हासमधे गुलाबी रंग भरले जातायत......

ताज्या बजेटमधे निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. सरकारी उद्योगांचा कारभार सुधारणं, हा वास्तविक पाहता त्यामागचा हेतू असला पाहिजे. तोट्यात चालणार्‍या सरकारी उद्योगांना फुंकून टाकण्याचा म्हणून त्याकडे पाहणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळेच निर्गुंतवणुकीकरणाचं एक सुस्पष्ट, वास्तव, व्यवहारिक आणि पुरेशी लवचिकता असणारं धोरण पुढं येणं आता गरजेचं बनलंय......

चार्जर नसेल तर मोबाईल चालूच शकत नाही. पण ऍपल, सॅमसंग आणि झियोमी सारख्या कंपन्यांनी पर्यावरणाचं कारण पुढे करत नव्या फोनसोबत चार्जर देणं बंद केलंय. खरंतर, त्यांचा मूळ उद्देश पैसे वाचवण्याचाच आहे. त्यातच भर म्हणजे ताज्या बजेटमधे चार्जरवरचा कर वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे नवीन फोन घेताना आता चार्जर मिळणारच नाही असं एकंदर दिसतंय......

अर्थसंकल्प जवळ येतोय तशी त्याबद्दलची उत्सुकताही वाढू लागलीय. कोरोना नंतरच्या या अर्थसंकल्पात नेमके काय बदल करायला हवेत याविषयी चर्चाही सुरू झालीय. तेव्हाच कोरोनाच्या लसीकरण कार्यक्रमाचं स्वरूप आणि प्रमाण याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता हवी, अशी मागणी नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी केलीय. त्यांनी एनडीटीवीला दिलेल्या मुलाखतीचा हा सारांश......

२६ जानेवारीला प्रकाशित झालेल्या ऑक्सफाम अहवालानुसार साथरोगामुळे भारतातली आर्थिक असमानता वाढलीय. भारतातल्या श्रीमंतांच्या संपत्तीत ३५ टक्क्यांनी वाढ झालीय. यावर काही उपाययोजना करायच्या असतील तर येत्या बजेटमधे काही ठोस पावलं उचलावी लागतील. कोरोनानंतरचं हे पहिलंच बजेट. त्यामुळेच काही महत्त्वाच्या सूचना नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी केल्यात......

आज ९ जुलैला बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजची सुरवात झाली. बीएसई सुरु होण्याआधी २५ वर्षांपासून शेअर ट्रेडींग सुरु होतं. शेअर बाजाराला आजही अनेकजण घाबरतात. कारण हा सेन्सेटीव इंडेक्स आहे. आकडे खाली वर होतात तेव्हा अनेकांचं हजार, लाख नाहीतर अब्जावधींनी नुकसान होतं. सध्या कोरोना वायरसमुळे आपला सेन्सेक्सही मंदावलाय......

ठाकरे सरकारचं पहिलंवहिलं बजेट आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलं. कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमवर एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करणाऱ्या सरकारचं बजेट नेमकं कसं असणार याकडे निव्वळ महाराष्ट्राचंच नाही तर अख्ख्या देशाचं लक्ष लागलं होतं. अशा या लक्षवेधी बजेटमधल्या ७ महत्त्वाच्या गोष्टी......

बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?.....

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?.....

मुलींसाठी आई होण्याचं वय निश्चित करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेट स्पीचवेळी केलीय. सरकारी आकडेवारीनुसार, आजही भारतातल्या बहुतांश मुलींच्या वाट्याला १९ वर्षांच्या आतच आईपण येतं. पण फार उशीरा मुल होणं हेदेखील आरोग्यासाठी घातक असतं. तेव्हा आई होण्याचं आदर्श वय काय यावर जगभरात अभ्यास सुरू आहे......

आज ४ फेब्रुवारीला मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी हे नव्या वर्षासाठीचं बजेट सादर करणार आहेत. १८८८ मधे अस्तित्वात आलेली ही महापालिका देशातली सगळ्यांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मुंबईकरांसाठी सार्वजनिक सुविधा पुरवणाऱ्या या महापालिकबद्दल आपल्याला मात्र फारच थोडी माहिती असते......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीतला सरकारचा वाटा विकण्याची घोषणा केलीय. अर्थमंत्र्यांच्या या बजेट घोषणेपासून एलआयसीच्या सर्वसामान्य विमाधारकांमधे काळजीचं वातावरण तयार झालंय. वॉट्सअपवर वेगवेगळे मेसेज फिरताहेत. मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना सतावतोय. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दलची ही साधीसरळ माहिती......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एलआयसीमधला सरकारी वाटा विकण्याची. एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी आणि विश्वसनीय सरकारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. समभाग विक्रीसाठी आयपीओची मदत घेतली जाणार आहे. याआधी आयआरसीटीसीमधली मालकी विकतानाही सरकारने आयपीओचा वापर केला होता......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीशी झगडतेय. जगभरात मंदी असल्याने त्याचा भारतालाही थोडाफार फटका बसत असल्याचा दावा करत सरकारने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण आता आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत सापडल्याचा दावा केलाय. गोपीनाथ यांच्या म्हणण्याचा अर्थ उलगडून सांगणारा हा सविस्तर रिपोर्ट......

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......

ख्यातनाम कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज जन्मशताब्दी. अपघातानेच कायद्याच्या क्षेत्रात आलेले पालखीवाला पुढे संविधानाचा बुलंद आवाज बनले. इंदिरा गांधींच्या काळात संसद मोठी की संविधान या वादात संविधानाच्या बाजूने किल्ला लढवला. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पुन्हा एकदा संसद मोठी की संविधान हा वाद निर्माण झालाय......

सगळीकडे मंदीवर चर्चा सुरू आहे. आता अंडरवेयरच्या धंद्यातही मंदी आलीय. अंडरवेअरचा दैनंदिन वापराच्या वस्तुंमधे समावेश होतो. रोजच्या वापरातल्या वस्तुंची मागणी घटणं हा अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा म्हणून ओळखला जातो. अंडरवेयरच्या धंद्यातल्या मंदीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हा इशारा दिलाय......

आज ९ जुलैला बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजची सुरवात झाली. बीएसई सुरु होण्याआधी २५ वर्षांपासून शेअर ट्रेडींग सुरु होतं. शेअर बाजाराला आजही अनेकजण घाबरतात. कारण हा सेन्सेटीव इंडेक्स आहे. आकडे खाली वर होतात तेव्हा अनेकांचं हजार, लाख नाहीतर अब्जावधींनी नुकसान होतं. सध्या आपला सेन्सेक्सही मंदावलाय......

भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठीच वातावरण अजून तयार झालेलं नाही. पण या बजेटमधे त्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसतंय. यंदा साडेसात लाख गाड्यांची विक्री झालीय. म्हणजेच लोकांना या गाड्यांचे फायदे हळूहळू का होईना समजत आहेत. या गाडीचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे ही गाडी सेफ टू ड्राईव आहे......

मोदी सरकार २.० च्या कार्यकाळातलं पहिलंवहिलं बजेट आज सादर झालं. निर्मला सीतारमन यांनी लाल कापडात बांधलेली कागदपत्रं बाहेर काढून देशाची येत्या काळातली आर्थिक दिशा स्पष्ट केली. आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवण्यात आलीय. पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्समधे वाढ केलीय......

देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प आज मांडणार आहेत. बजेट सादर करण्याआधीच त्यांच्याबद्दल चर्चा सुरू झाली. देशाच्या हिशेबाची कागदपत्र लेदरच्या ब्रिफकेसऐवजी लाल कपड्यात गुंडाळलेल्या फाईलमधून आणली. हे बजेट नाही तर वहीखातं असल्याचं सरकारी अधिकारी सांगत आहेत......

बजेट सादर झाल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप होत राहतात. भरघोस घोषणांचं पीकही येत राहतं. या सगळ्या पलीकडे बजेट म्हणजे नेमकं काय? तो मांडणं का गरजेचं असतं? सरकारच्या तिजोरीतला पैसा नेमका येतो कुठून? तो कशा कशावर खर्च होतो? यामागे खरंच काही अर्थकारण असतं की निव्वळ राजकारण? यापैकी आपल्याला काहीच माहीत नसतं......

बजेट ही शांतपणे समजून घ्यायची गोष्ट आहे. बऱ्याचदा तर दुसऱ्या बजेटची वेळ येते तरी भल्या भल्यांनाही आधीच्या बजेटचा अर्थ उलगडत नाही. म्हणून बजेटनंतरच्या इन्स्टंट रिअॅक्शनचा ओघ ओसरू लागल्यावर हे बजेटच होतं, की निव्वळ जुमलेबाजी होती, हे कळू लागतं. तज्ञांच्या मतानुसार हंगामी बजेटचा केलेला हा रिअलिटी चेक......

जगाच्या नकाशावर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा अशी यवतमाळ जिल्ह्याची नोंद आहे. एका विदेशी पत्रकाराने या जिल्ह्यास 'पृथ्वीवरील शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी' असं विशेषण लावलंय. अशा यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या आजच्या बजेटकडे कोणत्या अर्थाने बघतात, हे जाणून घ्यायचा हा प्रयत्न......

यंदा नरेंद्र मोदी सरकारने हंगामी सांगून नेहमीसारखंच बजेट मांडलं. राष्ट्रपती अभिभाषणासारखे सोयीचे सोपस्कार सरकारने पार पाडले. पण आर्थिक पाहणी अहवाल काही मांडला नाही. पण आपल्यापैकी प्रत्येकाचं बजेट असतं, त्यामुळे आपापली आर्थिक पाहणीही असते. अशाच पाच प्रातिनिधिक सर्वसामान्यांच्या दृष्टीतून देशाच्या आर्थिक स्थितीची केलेली ही पाहणी......

हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज हंगामी बजेट मांडलं. तरीही ते अनेक अर्थांनी निवडणूक बजेटच आहे. आपल्या परंपरागत मतदारांना खूष करत सरकारने थेट निवडणूक प्रचाराला सुरवात केलीय. सरकारच्या या मनसुब्यांचा अर्थ सांगणारा हा लेख......

लोकसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना आज केंद्र सरकारने हंगामी बजेट सादर केलं. आयकरची मर्यादा अडीच लाखावरून थेट पाच लाखावर नेऊन सरकारने सिक्सरच मारलाय. चारेक महिन्यांसाठीच्या या बजेटमधून सरकारने मध्यमवर्गीय सॅलरी क्लासला चुचकारण्याचा प्रयत्न केलाय. निवडणुकीच्या या राजकारणात मध्यमवर्गीय क्लासची मात्र चांगलीच चांदी झालीय......