देशाचा नवा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. हा देशाच्या अमृतकाळाचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. नव्या अर्थसंकल्पात देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नव्या उपाययोजना केल्यात की विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या तोंडाला फक्त पानंच पुसलीत हे जाणून घेण्यासाठी नव्या अर्थसंकल्पातले महत्त्वाचे दहा मुद्दे जाणून घ्यायलाच हवेत......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातली ग्रीन बॉण्डची घोषणा आता प्रत्यक्षात येतेय. केंद्र सरकारला या ग्रीन बॉण्डमधून १६ हजार कोटी उभे करायचेत. हा सगळा पैसा पर्यावरणानुकूल प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल. यातल्या कर सवलतीमुळे गुंतवणूकदार ग्रीन बॉण्डकडे आकर्षित होतायत. त्यामुळे भविष्यात ग्रीन बॉण्ड हा गुंतवणुकीचा आकर्षक पर्याय ठरू शकेल......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीतला सरकारचा वाटा विकण्याची घोषणा केलीय. अर्थमंत्र्यांच्या या बजेट घोषणेपासून एलआयसीच्या सर्वसामान्य विमाधारकांमधे काळजीचं वातावरण तयार झालंय. वॉट्सअपवर वेगवेगळे मेसेज फिरताहेत. मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना सतावतोय. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दलची ही साधीसरळ माहिती......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

देशाची डगमगती अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकरी कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करायची आणि काही कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय. निर्गुंतवणूक हा शब्द अनेक बातम्यांमधून आपल्या समोर येतोय. पण यासगळ्याची मोठी किंमत सरकारी कंपन्यांतल्या कामगारांना मोजावी लागेल......

मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या फंडिगमधे पारदर्शकता आणण्यासाठी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. द हफिंग्टन पोस्ट या वेबपोर्टलने या अपारदर्शकतेवर बोट ठेवलंय. विरोधी पक्षही या आयत्या मुद्द्यावर सरकारला घेरत आहेत. राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या हफिंग्टन पोस्टच्या या विषयावरच्या स्टोरींचा हा आढावा......

मोदी राजवटीत निर्मला सीतारामन यांना जितकी बढती मिळाली तितकी इतर कुणालाच मिळाली नाही. भाजपचं प्रवक्तेपद सक्षमपणे सांभाळल्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मोदी सरकार १.० मधे वाणिज्य खात्याचं मंत्रिपद मिळालं. नंतर तर संरक्षमंत्री म्हणून लॉटरीच लागली. आता मोदी सरकार २.० मधे तर त्यांना अर्थमंत्रीपद मिळालंय. पण त्या खरंच देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत का?.....