देशात तमिळनाडू सरकारने केलेल्या फॅक्टरी ऍक्टमधल्या बदलांची चर्चा होतेय. अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कामगार कायदे पातळ करण्याची राज्यांमधे स्पर्धाच सुरु झालीय. यातून कामगारहित साधलं जाणार नाही. तसंच वीजेचे दर, पाणी, जमीन यांची उपलब्धता या सर्व गोष्टींची अनुकूलता नसेल तर केवळ कामगार कायदे शिथील करुन गुंतवणूक येणार नाही, हे राज्यांनी लक्षात घ्यायला हवं......