लोकसभेत नुकतंच दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर केलं गेलं. या विधेयकामुळे दिल्लीचे उपराज्यपाल दिल्लीचे बॉस ठरलेत, तर हाती सत्ता असूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता नाममात्र राहणार आहेत. या विधेयकाच्या आडून राज्यात सत्ता नसतानाही आपली मनमानी चालवणं आता केंद्राला शक्य होणार आहे. हे विधेयक संविधानाला दुबळं करतंय, असा युक्तिवाद विरोधी पक्षाकडून केला जातोय.
लोकसभेत नुकतंच दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर केलं गेलं. या विधेयकामुळे दिल्लीचे उपराज्यपाल दिल्लीचे बॉस ठरलेत, तर हाती सत्ता असूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता नाममात्र राहणार आहेत. या विधेयकाच्या आडून राज्यात सत्ता नसतानाही आपली मनमानी चालवणं आता केंद्राला शक्य होणार आहे. हे विधेयक संविधानाला दुबळं करतंय, असा युक्तिवाद विरोधी पक्षाकडून केला जातोय......