दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधे २०२७नंतर डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांच्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी, असा प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका समितीने केंद्र सरकारला दिलाय. या निर्णयानं कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणाची हानी वाचेल, तसंच ग्लोबल वॉर्मिंग रोखण्यासाठीही मदत होईल. पण, दुसरीकडे यामुळे व्यवस्थेत थोडा गोंधळही होण्याची शक्यता आहे......

रशिया-युक्रेनच्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा भडका उडालाय. त्याचा परिणाम थेट पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतींवर होतोय. अशावेळी कचऱ्यातून पेट्रोल, डिझेल बनवणाऱ्या आफ्रिकेतल्या झांबिया देशाची फार चर्चा होतेय. देशातल्या एका कंपनीनं पेट्रोलियम पदार्थांमधे झांबियाला स्वयंपूर्ण बनवायचा चंग बांधलाय. त्यामुळे जगही या प्रोजेक्टकडे आशेनं पाहतंय......

महाराष्ट्रात आणि भारतातही इलेक्ट्रिक गाड्यांची संख्या वाढलीय. त्यामुळे शहरांमधलं प्रदूषण कमी होतंच पण जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल रोखण्यातही मदत होते, असं सांगितलं जातं. पण हे अर्धसत्य आहे. काही गोष्टींची काळजी घेतली तरच ते शक्य आहे. नाहीतर या गोष्टी केवळ कागदावरच राहतील असं नाही तर त्यामुळे पर्यावरणावर आघात होण्याचा धोका वाढतो......

भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठीच वातावरण अजून तयार झालेलं नाही. पण या बजेटमधे त्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसतंय. यंदा साडेसात लाख गाड्यांची विक्री झालीय. म्हणजेच लोकांना या गाड्यांचे फायदे हळूहळू का होईना समजत आहेत. या गाडीचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे ही गाडी सेफ टू ड्राईव आहे......

मोदी सरकार २.० च्या कार्यकाळातलं पहिलंवहिलं बजेट आज सादर झालं. निर्मला सीतारमन यांनी लाल कापडात बांधलेली कागदपत्रं बाहेर काढून देशाची येत्या काळातली आर्थिक दिशा स्पष्ट केली. आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवण्यात आलीय. पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्समधे वाढ केलीय......