‘द काश्मीर फाईल्स’ या सिनेमाने काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाला पुन्हा ऐरणीवर आणलंय. यात नक्की चूक कोणाची होती यावरून खुमासदार चर्चा सध्या रंगताना दिसतेय. यात काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनासाठी त्यावेळचे राज्यपाल जगमोहन यांना किती प्रमाणात दोषी मानायचं? आज भाजपसमर्थक त्याच्या बचावासाठी का पुढे सरसावले आहेत? अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा लेख......

जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा मागं घेऊन केंद्र सरकारनं तिथं कर्फ्यू लावला. इंटरनेट बंद केल्यानं जनतेचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटला. याच काळात यासिन दार, मुख्तार खान आणि चन्नी आनंद हे फोटो जर्नालिस्ट अक्षरशः जीव मुठीत धरून ग्राउंड रिअलिटी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करत होते. या फिचर फोटोग्राफीसाठी तिघांना पत्रकारितेतला नोबेल म्हणून ओळखला जाणारा पुलित्झर पुरस्कार जाहीर झालाय......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेचा नाशिकमधे समारोप झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर व्हायला दोनेक दिवस शिल्लक आहेत. त्याआधीच्या या सभेतून येत्या काळात भाजपचं महाराष्ट्रातलं राजकारण कसं राहणार याचे संकेत मोदींनी आपल्या भाषणातून दिलेत......

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय......

काश्मीरवर आपण सध्या खूप तावातावाने मतं मांडतोय. व्हॉट्सअप युनिवर्सिटीतून तर खूप उलटसुलट मेसेज फिरताहेत. या मेसेजमधून काश्मीरबद्दल लोकांमधे गैरसमजच जास्त पसरवले जाताहेत. या सगळ्यांमधे रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार रवीश कुमार यांनी काश्मीर प्रश्नाचा विविधांगी वेध घेणाऱ्या पुस्तकांची एक यादी फेसबुकवर शेअर केलीय......

आज माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा पहिला स्मृतिदिन. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इन्सानियत, जम्हुरियत आणि कश्मिरियत ही त्रिसुत्री राबवली. यामधे त्यांना यशही आलं. पण आता नरेंद्र मोदी सरकार वाजपेयींच्या या त्रिसुत्रीलाच फाट्यावर मारत असल्याची खंत रॉ चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी व्यक्त केलीय......

केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय......

जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करणारं विधेयक संसदेत मंजूर झालं. या सगळ्या चर्चेत इतिहासाचा प्रत्येकाने आपल्यापल्या परीने अर्थ लावला. इतिहासाशी मोडतोड केली गेली. वस्तुस्थिती बाजूला पडून सगळेजण सोयीपुरता इतिहास मांडताहेत. यामुळे काश्मीरबद्दल समज वाढण्यापेक्षा गैरसमजच अधिक पसरत आहेत. द्वेषाचं राजकारण पेरलं जातंय......

केंद्र सरकारने संविधानातल्या कलम ३७० नुसार असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. पण या कलमातल्या अनेक तरतुदी याआधीच टप्प्या टप्प्याने कमजोर करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारला, लोकांना विश्वासात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने आपले कायदे जम्मू काश्मीरमधे लागू केले. ज्येष्ठ विचारवंत ना. य. डोळे यांच्या ‘काश्मीर प्रश्न’ या पुस्तकातला हा संपादित अंश......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतलाय. एवढंच नाही तर जम्मू आणि काश्मीरपासून लडाखला वेगळं केलंय. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. कलम ३७० मधले दोन भाग वगळल्याने जम्मू काश्मीरचा निव्वळ इतिहासच नाही तर भूगोलही बदलणार आहे......

बालाकोट एअर स्ट्राईकमधे ३०० दहशतवादी मारले गेले, अशी बातमी आहे. काही बातम्यांत हा आकडा दोनशे आहे. आकडा काहीही असो,दहशतवाद्यांना संपवणं, त्यासाठी थेट पाकला भिडणं आणि आपली कामगिरी फत्ते करून परतणं, ही भारतीय लष्कराची कामगिरी गौरवास्पद आहे. पण त्याची फुशारकी पंतप्रधानांनी किती मारावी! लष्कराचं श्रेय लाटायचं, तर पुलावामाच्या हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले, त्याची जबाबदारी का नाही घ्यायची?.....

पुलवामा इथल्या दहशतवादी हल्ल्याने बॉरर्डवर तणाव निर्माण झालाय. काश्मिरी लोकांबद्दलही उलटसुलट चर्चा होतीय. तशा पोस्ट वायरल होताहेत. आज, आता, ताबडतोब पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध छेडलं पाहिजे, असंही म्हटलं जातंय. पण या सगळ्यात काश्मिरी माणसांना काय हवंय याकडे दुर्लक्ष होतं. यानिमित्ताने तिथली वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी काश्मिरात काम करणारा मराठी माणूस अधिक कदम यांची ही मुलाखत......