येत्या शनिवारी म्हणजेच १९ मार्चला महाराष्ट्रातले लाखो लोक आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांविषयी सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी आणि शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी एक दिवस उपोषण करणार आहेत. या उपोषणाचं महत्त्व काय आहे आणि त्यातून काय साध्य होणार आहे हे मांडणारा मुक्त पत्रकार अमर हबीब यांचा हा लेख......

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील......

एनसीआरबीच्या नव्या अहवालातून समोर आलेली शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे. महाराष्ट्र हा शेतकरी आत्महत्येत पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्जमाफी होऊनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. कारण शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचं मूळ सरकारनं केलेल्या कायद्यात आहे. हे कायदे रद्द करण्याचं धाडस या नव्या सरकारने दाखवावं. असं झालं नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच राहतील......

आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजेच इसेन्शीअल कमॉडिटिज अक्ट रद्द करावा अशी शिफारस डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ञ चमूने केलीय. याआधी नीती आयोगानेही अशीच शिफारस केली होती. या कायद्याच्या उपयुक्ततेची चर्चा करण्यासाठी केंद्राने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमलीय. कायदा संपवण्याची चर्चा चालू असतानाच या कायद्याचा कठोर वापर होतोय......

शेतकरी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी सात वर्षांपूर्वी संविधानातल्या परिशिष्ट नऊच्या प्रतींचं प्रतीकात्मक दहन केलं होतं. संविधानातल्या पहिल्या दुरुस्तीनं परिशिष्ट नऊनुसार शेतकर्‍यांना मालमत्ता संपादनाचा मूलभूत हक्कच नाकारून शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मूळ राज्यघटना बाजूला पडून जणू नव्या मनुस्मृतीच्या रूपातली राज्यघटना शेतकऱ्यांवर लादली गेली. त्यामुळे परिशिष्ट नऊ वगळून मूळ राज्यघटना लागू करावी, या मागणीसह हे आंदोलन केलं गेलं......