भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली होती. घोषणा होती २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची. आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष आलं. पण सरकारनं दिलेल्या घोषणेचं काय झालं? हा प्रश्न आहेच. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी सरकारची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......

मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय......