जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय......

केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय......