काश्मीरकडे पहायचा दृष्टिकोन केवळ एक 'पर्यटन स्थळ' किंवा 'हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचं केंद्र' आणि पाकिस्तानचा डोळा असलेला भूप्रदेश एवढ्या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहून चालत नाही. काश्मिरी पंडित आणि मुस्लीम यांच्यातला संघर्ष हा धार्मिकतेपेक्षा जास्त आर्थिक प्रश्नांभोवती केंद्रित झालाय. हे आपण समजून घ्यायला हवं......

कधी काळी नंदनवन अशी ख्याती असलेल्या काश्मीरची भूमी निरपराध आणि मुख्यत्वे गरीब मजुरांच्या रक्ताने लाल होऊ लागलीय. या मजुरांची ओळखपत्रं पाहून हत्या केल्या जातायत. सुरक्षा दलांसमोर नव्यानं मोठं आव्हान उभं राहतंय. त्यामुळे स्थलांतरितांचं हत्याकांड, त्यामागचे कंगोरे नीट समजावून घेऊन मगच पुढची पावलं उचलायला हवीत. तसंच दहशतवादमुक्त काश्मीर हे आता केवळ स्वप्नच उरता कामा नये......

देशातल्या कायदे मंजुरीची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचं मत सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांनी व्यक्त केलंय. संसद, विधिमंडळाच्या सदस्यांनी परस्परांबद्दल आदरभाव ठेवून, सभागृह हे रणांगण न समजता चर्चापीठ असल्याचं मानून व्यवहार केला, तर कायदे मंजुरीची प्रक्रिया नीट पार पडेल, असं त्यांना वाटतं. प्रत्यक्षात चित्र वेगळं दिसतं. त्याची नेमकी कारणं शोधायला हवीत......

केंद्र सरकारच्यावतीने जम्मू काश्मीरमधल्या नेत्यांना चर्चेचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. बडे नेते या बैठकीला हजर होते. किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. पण राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरलीय. दुसरीकडे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले केले जातायत......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुवाहाटीत खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला जाणं टाळलं. गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांसोबतच गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आपला ईशान्य भारत दौरा रद्द केला होता. नागरिकत्व कायद्याबद्दल जनजागृतीसाठी सरकारकडून, भाजपकडून देशभर कार्यक्रम राबवले जाताहेत. अशा कुठल्या जनजागृतीसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री ईशान्य भारतात जात नाहीत......

झारखंडमधे आज २० डिसेंबरला शेवटच्या टप्प्यात १६ जागांसाठी मतदान होतंय. संथाल परगणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात भाजपने कलम ३७०, राम मंदिर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे राष्ट्रीय मुद्दे लावून धरले. एका अर्थाने ही निवडणूक लिटमस टेस्ट आहे......

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरविषयी चर्चा खूप झाली. पण कुणी काश्मीरमधे गेलं नाही. याला अपवाद ठरले ते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी. त्यांनी नुकताच काश्मीरचा दौरा केला. या दौऱ्यातील त्यांनी पाहिलेली कलम ३७० नंतरची परिस्थिती आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर झालेला परिणाम याची सविस्तर माहिती दिली. त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे......

विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या रविवारीच खऱ्या अर्थाने राजकीय पक्षांनी आपले हुकमी पत्ते बाहेर काढले. प्रचाराला सुरवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात भाजप आणि काँग्रेससाठी प्रचार केला. पहिल्यांदाच प्रचाराच्या मैदानात उतरणार असल्याने दोघंही नेमकं काय बोलणार याकडे राजकारण्यांसोबतच मतदारांचंही लक्ष लागलं होतं......

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय......

काश्मीरवर आपण सध्या खूप तावातावाने मतं मांडतोय. व्हॉट्सअप युनिवर्सिटीतून तर खूप उलटसुलट मेसेज फिरताहेत. या मेसेजमधून काश्मीरबद्दल लोकांमधे गैरसमजच जास्त पसरवले जाताहेत. या सगळ्यांमधे रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार रवीश कुमार यांनी काश्मीर प्रश्नाचा विविधांगी वेध घेणाऱ्या पुस्तकांची एक यादी फेसबुकवर शेअर केलीय......

जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्यात आलाय. हा विषय जगभरात चर्चेचा बनलाय. पाकिस्तानमधून भारताच्या या निर्णयावर जोरदार टीका होतेय. यातच शांततेचा नोबेल विजेत्या मलाला यूसुफजईची प्रतिक्रिया आलीय. काश्मीरबाबतच्या भूमिकेवरुन तिला बरंच ट्रोल व्हावं लागतंय......

मोदी सरकारने कायदा करून एका फटक्यात जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढला. पण हा निर्णय घेताना, कायदा करताना सरकारने जम्मू काश्मीरमधे संचारबंदी लागू केली होती. तिथल्या राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं. या सगळ्यांचे जम्मू काश्मीरमधे होणारे बरेवाईट पडसाद आपल्याला येत्या काळात बघायला मिळू शकतात......

कलम ३७० रद्द करणं हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. सरकारच्या इच्छाशक्‍तीमुळेच काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे. दोन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली सत्ता संपुष्टात आलीय. आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही......

गेल्या दोन दिवसांत सरकारने काश्मीरचा इतिहास आणि भूगोल बदलून टाकलाय. कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला. तसंच कलम ३७१ ही चर्चेत आलंय. इतर राज्यांचा विशेष राज्याचा दर्जाही आता जाईल की काय अशी चर्चा सुरू झालीय. पण संविधानामधे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे असा दर्जा काढणं सहज शक्य नाही......

केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय......

जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करणारं विधेयक संसदेत मंजूर झालं. या सगळ्या चर्चेत इतिहासाचा प्रत्येकाने आपल्यापल्या परीने अर्थ लावला. इतिहासाशी मोडतोड केली गेली. वस्तुस्थिती बाजूला पडून सगळेजण सोयीपुरता इतिहास मांडताहेत. यामुळे काश्मीरबद्दल समज वाढण्यापेक्षा गैरसमजच अधिक पसरत आहेत. द्वेषाचं राजकारण पेरलं जातंय......

केंद्र सरकारने संविधानातल्या कलम ३७० नुसार असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. पण या कलमातल्या अनेक तरतुदी याआधीच टप्प्या टप्प्याने कमजोर करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारला, लोकांना विश्वासात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने आपले कायदे जम्मू काश्मीरमधे लागू केले. ज्येष्ठ विचारवंत ना. य. डोळे यांच्या ‘काश्मीर प्रश्न’ या पुस्तकातला हा संपादित अंश......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतलाय. एवढंच नाही तर जम्मू आणि काश्मीरपासून लडाखला वेगळं केलंय. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. कलम ३७० मधले दोन भाग वगळल्याने जम्मू काश्मीरचा निव्वळ इतिहासच नाही तर भूगोलही बदलणार आहे......