जालन्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनात सतत नवं घडतंय. संवैधानिक मार्गाने आरक्षण मागणाऱ्या मराठा आंदोलकांवर लाठीहल्ला झाल्यानं,  सरकारचा सर्वांनीच निषेध केला. एकीकडे मराठे आंदोलनाची धार वाढवत, राजकीय दबाव आणताहेत. तर, दुसरीकडे ओबीसी त्याच्या विरोधात उभे राहू लागलेत. ओबीसी आंदोलनाची भूमिकाही समजून घ्यायला हवी.  मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटणं हिताचं नाही......

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा आज  वाढदिवस. सत्ता आणि समाजात फेरबदल या दोन्ही गोष्टींचा शरद पवार यांनी त्यांच्या सार्वजनिक धोरणात मेळ घातलेला दिसतो. त्यांचे अनेक निर्णय सौम्य स्वरूपाचे पण क्रांतिकारी बदल घडवणारे ठरले. यासंदर्भातला पवारांचा चेहरा हा बहुमुखी दिसतो. तसंच महात्मा फुले, न्या. रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धोरणांचा धागा पुढे नेणारा आहे......

जातवार जनगणनेची केंद्राला शिफारस करण्याचे ठराव महाराष्ट्र आणि बिहार विधानसभेने मंजूर केलेत. ९० वर्षांनी म्हणजे २०२१च्या जनगणनेत ओबीसींची जातवार मोजणी होण्याचा आग्रह त्यात आहे. मात्र मोदी सरकारने जातवार जनगणनेची घोषणा करून आता यूटर्न घेतलाय. अशा जनगणनेमुळे जातीय भेद वाढतील, अशी टीका होतेय. प्रत्यक्षात मात्र यातून देशाच्या खऱ्या विकासाला सुरवात होऊ शकेल......

आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या झारखंडमधे सध्या ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन आलेत. भाजपने २०१४ मधे ओबीसी मतांच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळावली. यंदा सगळेच पक्ष ओबीसी वोटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी ताकद लावत आहेत......

डीएमके हा राजकीय पक्ष आहे, असं आमच्या नागपूरकरांना सांगितलंत तर ते हसतील. म्हणतील, `ते बरोबरच आहे, पण डीएमकेचा आमचा एक खास फुलफॉर्म आहे.` तीच गोष्ट डीएमओ आणि टीएमकेची. सध्या निवडणुकीच्या दिवसांत या शब्दांना नवे अर्थ आलेत आणि नागपूरसारख्या शहराची निवडणूक त्याच भोवती फिरू लागलीय. .....

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही ओबीसी फॅक्टर कळीचा ठरणार आहे. मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षणात वाढ केलीय. गेल्यावेळी भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहिलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःच ओबीसी असल्याचं सांगून सत्ताधारी युपीएवर कुरघोडी केली होती. आता काँग्रेसनेही मोदींची हीच खेळी खेळण्यास सुरवात केलीय. या सगळ्या राजकारणात मोदींचं ओबीसी असणंच वादग्रस्त होऊन बसलंय......

आज २७ नोव्हेंबर. मंडल आयोग लागू करणारे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा १० वा स्मृतीदिवस. २००८ मधे त्यांचं निधन झालं. कवी, चित्रकार असलेल्या वी. पी. सिंग तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणारा विचारवंत ग. प्र. प्रधान यांचा लेख......

मराठा जातीचं सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपला अहवाल १५ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला दिला. या अहवालामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाल्याचं बोललं जातंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही १ डिसेंबरला फटाके फोडण्याची खात्री दिलीय. पण हे फटाके फोडण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येणार की एकदाच याबद्दल संभ्रम आहे......

दसरा, भगवानगड, मुंडेंच्या घरातली भाऊबंदकी आणि राजकारण या गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून भगवानगडावरच्या दसरा मेळाव्यातली राजकीय भाषणं बंद पडली आहेत. तरी राजकारण आजही भगवानगडाच्या भोवतीच फिरतंय......