आसाम विधानसभा निवडणुकीतलं पहिल्या टप्प्यातलं मतदान काल २७ मार्चला पार पडलं. लोकसभा निवडणुकीत आपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेनुसार भाजप आणि काँग्रेसच्या महाजोत आघाडीमधे अगदी ३-४ टक्के मतांचा फरक राहिल. थोडक्यात, आसाममधे अगदी अटीतटीचा सामना होईल, हे नक्की!.....

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आता राज्य सरकारांनीही विरोध करायला सुरवात केलीय. केरळ, पंजाबपाठोपाठ राज्यस्थान विधानसभेनंही या कायद्याविरोधात ठराव घेतलाय. केरळ सरकारने तर सुप्रीम कोर्टाचं दारही ठोठावलंय. त्यामुळे अशाप्रकारे केंद्राच्या कायद्याला राज्य सरकार विरोध करू शकतं का असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. संविधान लागू होऊन आज ७० वर्ष झाली. यानिमित्ताने हा कायदा वेध......

आज ७ जून म्हणजे जागतिक पोहे दिवस. कुणाच्याही तोंडाला पाणी सोडणारे पोहे हा तर मराठी लोकांचा आवडता नाष्टा. महाराष्ट्रातच नाही तर सगळ्या भारतात वेगवेगळ्या प्रकारे पोहे खाल्ले जातात. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी पोहे खाण्याच्या पद्धतीवरून बांग्लादेशी मजूरांना ओळखल्याचा दावाही केला होता. वाचा पोह्याचा बहुरंगी इतिहास......

आत्महत्या करण्यात तरुणांनी शेतकऱ्यांना मागं टाकलंय. २०१८ च्या एनआरसीबीच्या अहवालातून हे चिंताजनक वास्तव समोर आलंय. शेतीच्या दूरावस्थेमुळे बेरोजगारी वाढतेय. तसंच आत्महत्या करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांमधे शेतकरी कुटुंबातून येणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. शासकीय यंत्रणेने शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या आत्महत्या होतायत असंच म्हणावं लागेल......

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुवाहाटीत खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनाला जाणं टाळलं. गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांसोबतच गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आपला ईशान्य भारत दौरा रद्द केला होता. नागरिकत्व कायद्याबद्दल जनजागृतीसाठी सरकारकडून, भाजपकडून देशभर कार्यक्रम राबवले जाताहेत. अशा कुठल्या जनजागृतीसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री ईशान्य भारतात जात नाहीत......

सध्या सुरू असलेलं सीएए आणि एनआरसी विरोधातलं आंदोलन हे अनेक अंगांनी वेगळं ठरतंय. या आंदोलनात नेहमीच्या घोषणांसोबतच साहित्य, कविता, गाणं आणि कलेच्या अनेक माध्यमांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी वापर केला जातोय. आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी स्वतः कलानिर्मिती करतायत. कलेचा हा वापर सत्ताधाऱ्यांच्या तोडचं पाणी पळवणारा आहे......

मुळात नागरिकाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहारातून, त्या व्यवहारासाठी त्याने जोडलेल्या संबंधांमधून एक अलिखित नागरिक नोंदवही निर्माण होत असतेच. आजवरचं या अलिखित नोंदवहीचं प्रामाण्य काढून घेऊन एक नवी लिखित नोंदवही व्यवस्थेला कशासाठी निर्माण करायचीय, असाही प्रश्न उपस्थित करता येतो. त्याचं उत्तर अधिकृत नागरिकत्व देण्याची किंवा न देण्याची सत्ता व्यवस्थेला आपल्या हाती ठेवायचीय, हेच आहे......

आजचे प्रश्न बिकट आहेत. तसंच या प्रश्नांना प्रतिसाद देणाऱ्या समाजमनात खूप घाण, विष साठलंय. आजारपणात माणसाची चिडचिड होते. त्याचं शरीर इतकं हलक होतं की जरा टोचलं तरी त्याची वेदना त्याच्या डोक्यात जाते. सध्या आपला सारा समाज असाच झालेला दिसतोय. इतरांचं वेगळं मत असू शकतं हे कबूल करणारी जाणीवच हरपलीय, अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश सावंत आंदोलन मासिकामधे एका लेखात बोलून दाखवलीय. त्यांच्या लेखाचा हा संपादित अंश......

सरकारी यंत्रणांकडून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून जमावबंदीचा आदेश लागू केला जातो. नागरिकत्व कायदावरून देशभरात आंदोलनं सुरु आहेत. काही ठिकाणी आंदोलनांनी हिंसक वळणही घेतलं. अशा ठिकाणी प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कलम १४४ लागू केलं. काही जण यालाच संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असं म्हणतात. पण कलम १४४ म्हणजे कर्फ्यू नाही......

भाजपचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कसा मुस्लिमविरोधी नाही हे समजावून सांगणार आहेत. मात्र हा फक्त हिंदू-मुस्लिम एवढ्यापुरता मामला नाही. हा प्रत्येक भारतीय माणसाशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे भाजप कार्यकर्ते घरी आले की त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांना काही प्रश्न विचारालायला हवेत, असं ज्येष्ठ पत्रकार गुरदीप सिंग यांना वाटतं. .....

सीएए आणि एनआरसी म्हणजे  देशाच्या एकसंघतेवर आणि धर्मनिरपेक्षतेवर घाला घालणारे पाऊल असल्याचं म्हटलं जातंय. हिंदु-मुस्लिमांत फुट पाडण्याचं काम हा कायदा करतोय आणि म्हणून या कायद्याविरोधात आंदोलक आंदोलनं करतायत. या आंदोलकांची नेमकी भूमिका काय आहे याविषयीचा हा लेख. .....

झारखंडमधे आज २० डिसेंबरला शेवटच्या टप्प्यात १६ जागांसाठी मतदान होतंय. संथाल परगणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात भाजपने कलम ३७०, राम मंदिर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे राष्ट्रीय मुद्दे लावून धरले. एका अर्थाने ही निवडणूक लिटमस टेस्ट आहे......

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी हे सरकरानं ठरवून खेळलेले फासे आहेत. एनआरसीमधून काही हिंदू आणि मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळालं नाही. आता त्यापैकी हिंदूंना नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी कॅब आणलं जातंय. अशावेळी आपण भूमिका न घेणं म्हणजे आग लावणाऱ्यांच्या बाजुनं उभं राहणं. आपल्या भूमिकेवर देशाचं भवितव्य अवलंबून आहे......

आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी तिथे एनआरसी लागू करण्यात आलं होतं. त्यावरून विरोधकांनी उठवलेले वादळ कायम असतानाच केंद्र सरकारने संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडलंय. या दोन्हींमधील फरक काय, आताचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नेमकं काय आहे, त्यातल्या तरतुदी काय आहेत, त्यांना विरोध का होतोय यासारख्या प्रश्नांवर टाकलेला हा प्रकाश......

भारतात धर्म ही गोष्ट संवेदनशील झालीय. त्यामुळे महत्त्वाच्या मुद्द्यांना फाटा देण्यासाठी सरकार धर्माला मधे आणते. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि नॅशनल रजिस्ट्रेशन रजिस्टरमधून सरकार भारताला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात ढकलतंय. आज गांधीजी असते तर त्यांनीही या विधेयकाला विरोध केला असता, अशी भूमिका मांडणाऱ्या पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबूक पोस्टचा हा अनुवादित भाग......

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्यासाठी आसाममधे एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण पाच वर्ष चाललेल्या या प्रक्रियेतून हाती काय लागलं? तर ठोस असं काही सांगता येत नाही. आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी प्रक्रिया आता महाराष्ट्र, दिल्लीतही राबवण्याची मागणी होतेय. विशेषतः सत्ताधारी भाजपकडून ही मागणी लावून धरली जातेय. पण खरंच कोट्यवधी रुपये खर्चून घुसखोर सापडतील?.....