शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील......

आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजेच इसेन्शीअल कमॉडिटिज अक्ट रद्द करावा अशी शिफारस डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ञ चमूने केलीय. याआधी नीती आयोगानेही अशीच शिफारस केली होती. या कायद्याच्या उपयुक्ततेची चर्चा करण्यासाठी केंद्राने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमलीय. कायदा संपवण्याची चर्चा चालू असतानाच या कायद्याचा कठोर वापर होतोय......