कवी वैभव भिवरकर यांच्या 'करुणेचे कॉपीराईट्स' या कवितासंग्रहाची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा आहे. या कविता शब्दांचा कुठलाही फापट पसारा न करता अगदीच व्यवहारातल्या सहज साध्या सोप्या शब्दात मोठा आशय देऊन जातात. त्यांना वैचारिक अधिष्ठानही आहे. या कवितासंग्रहाची ओळख करुन देणारी रमेश बुरबुरे यांची ही फेसबूक पोस्ट......

वर्धा जिल्ह्यात ९६व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची सुरवात झालीय. या संमेलनासाठी ज्येष्ठ वैचारिक लेखक न्या. नरेन्द्र चपळगावकर यांची अध्यक्षपदी निवड झालीय. लेखकांचं वैचारिक स्वातंत्र्य आणि साहित्याचं होऊ घातलेलं सरकारीकरण याबद्दल त्यांनी आपल्या भाषणातून संमेलनाध्यक्षीय भूमिका मांडली. त्यांच्या भाषणाचा संपादित अंश इथं देत आहोत......

देशद्रोहासाठीचं कलम १२४-अ पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. प्रत्येक विरोधी वक्तव्य, टीकात्मक परीक्षण आणि नकार हे सर्व देशद्रोह आहे असं मानणं चुकीचं आहे. विशिष्ट राजकीय पक्षाबद्दल कोणी काही बोलत असेल, तर तो देशाचा अपमान मानता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत तसा प्रकार होताना दिसतोय. मोकळेपणानं विचार व्यक्त करण्याची प्रक्रिया दडपणं हा राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच आहे......

नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी फिलिपीन्सच्या ज्येष्ठ पत्रकार मारिया रेसा आणि रशियातल्या पत्रकार दिमित्री मुराटोव या दोन पत्रकारांची निवड झालीय. हा पुरस्कार म्हणजे नोबेल समितीनं सत्य, तथ्य आणि त्यावर आधारलेल्या स्वातंत्र्याचा केलेला एकप्रकारे गौरव म्हणायला हवा. तो करताना लोकशाही मूल्यांच्या र्‍हासाकडेही अशांत जगाचं लक्ष वेधलंय. या दोन्ही पत्रकारांवर त्यांच्या देशांनी राष्ट्रविरोधी कृत्याचा आरोप ठेवला होता......

केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी एक नियमावली जाहीर केलीय. कंपन्यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे हे सोशल प्लॅटफॉर्म बंद होतील अशी चर्चा सुरू झाली. या नियमांच्या आडून सरकार कंपन्यांवर दबाव टाकत सर्वसामान्य लोकांच्या अभिव्यक्तीवर बंधनं आणत असल्याचे आरोपही होतायत. सरकार मात्र हे सगळं सर्वसामान्यांच्या हिताचं असल्याचं म्हणतंय......

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकांचा अधिकार असल्याने आम्ही लोकांची अकाऊंट बंद करू शकत नाही, असं ट्वीटरने भारत सरकारला सांगितलं. देशाच्या सरकारनं एखाद्या तंत्रज्ञान किंवा मीडिया क्षेत्रातल्या कंपनीवर दबाव आणून धोरणात्मक बदल करायला लावणं, हे नवं नाही. केंद्रातल्या मोदी सरकारने सोशल मीडिया नियंत्रणाची नवी पद्धत घोषित केली. त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार व्हायला हवा......

इंटरनेटच्या वापराने सरकारवर दबाव निर्माण होईल आणि त्यातून भविष्यकाळात काही अनुकूल राजकीय बदल घडून येईल, अशी आशा चीनमधल्या इंटरनेधारकांना वाटत होती. पण आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी राजकीय अजेंड्याची अंमलबजावणी करताना चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिंगपिंग यांनी स्वतःकडे अधिकार घेत चीनमधल्या लोकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला. इतर अनेक क्षेत्रातही क्षी यांच्या कार्यपद्धतीत हाच पॅटर्न दिसून येतो......

कोरोनाच्या संकटामुळे जगाला एका वेगळ्याच अमेरिकेचं दर्शन घडतंय. साऱ्या जगात कोरोनाला भिऊन घरात थांबायला लोक प्राधान्य देत असताना अमेरिकेत मात्र वेगळंच सुरू आहे. लोक लॉकडाऊन म्हणजे स्टे ऍट होम मागं घेण्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरलेत. आंदोलनं करत आहेत. आणि या सगळ्या वेडेपणाला खुद्द राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठिंबा आहे. ट्विट करून आंदोलकांना प्रोत्साहन देताहेत. ट्रम्प यांच्या या वेडेपणामागं का पॉलिटिक्स आहे?.....

यंदाचा साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्येष्ठ कवयित्री अनुराधा पाटील यांना जाहीर झाला. यानिमित्तानं उस्मानाबाद इथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. या सत्काराला उत्तर देताना अनुराधा पाटील यांनी छोटेखानी भाषण केलं. सध्याचं वाईट अर्थानं बदललेलं वास्तव हे लेखक आणि कलावंतांवरही दबाव निर्माण करतंय, असं मत त्यांनी यावेळी मांडलं......

लोकशाहीच्या बुरख्याखाली एकाधिकारशाही नांदू शकते आणि आणीबाणी न लादताही लोकशाहीचा गळा घोटता येतो, हादेखील लोकशाहीला फार मोठा धोका आहे. असं जेव्हा जेव्हा घडतं, तेव्हा तेव्हा सर्व स्वातंत्र्यप्रिय नागरिकांनी आणि विशेषत: साहित्यिकांनी आणि विचारवंतांनी सजग राहून स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे, असं मला वाटतं, अशा शब्दांत ९३व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी सद्यस्थितीवर भाष्य केलं......

बरोबर आजच्याच दिवशी तब्बल २३९ वर्षांपूर्वी बंगाल गॅझेट हे भारतातलं पहिलं वर्तमानपत्र प्रत्यक्ष अस्तित्वात आलं. जेम्स ऑगस्टस हिकी या आयरिश माणसाला त्याचं श्रेय द्यावं लागेल. त्यांनी फक्त भारतातलं पहिलं वर्तमानपत्रच काढलं नाही, तर वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची पहिली लढाईही लढली......