विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खतं आणि इतर आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्य आणि  इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणारच आहे......

पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतली परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आणि अशांत बनली आहे. इम्रान खान यांनी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचं आणखी वाटोळं केलं. त्यांच्या ‘नया पाकिस्तान’च्या घोषणा हवेतच राहिल्या. श्रीलंकेतली आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असून, तिथं जीवनावश्यक वस्तूंचा प्रचंड तुटवडा आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षेंच्या कुटुंबाविरुद्ध जनतेत विलक्षण असंतोष निर्माण झालाय......

पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि सीएनजी या सगळ्यांचेच भाव आकाशाला भिडल्यामुळे चलन फुगवटा होणार आहेच. पण त्यामुळे लोकांची मागणी घटणार आहे आणि त्याचा देशाच्या जीडीपीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. पेट्रोलनंतर भारताची परकीय गंगाजळी सर्वाधिक खर्ची पडते, ती खाद्यतेलांवर. खाद्यतेलांचं उत्पादन वाढावं, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असून, त्याला गती मिळायला हवी......

एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी विमा कंपनी आहे. अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही तिची मालमत्ता जास्त आहे. पुढच्याच महिन्यात एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येईल, अशी चर्चा आहे. पॉलिसीधारक, एलआयसी कर्मचारी आणि सामान्य गुंतवणूकदार यांचं भलं करणारं धोरण असेल तर भांडवली बाजाराचीही विश्वासार्हता वाढेल......

भारतात १० टक्के लोकांकडे ५७ टक्के संपत्ती आहे आणि तळातल्या लोकांकडे फक्त १३ टक्के संपत्ती आहे. उपभोगासाठी लोकांच्या खिशात पैसाच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक नाही आणि परिणामी मंदीसदृश स्थिती निर्माण झालीय. बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असा हा समस्यांचा चक्रव्यूह आहे......

नामवंत भारतीयांची परदेशात गुप्त गुंतवणूक असल्याचा सनसनाटी गौप्यस्फोट ‘पँडोरा पेपर्स’मधे करण्यात आला आहे. बेकायदेशीर मार्गाने पैसे कमावणं, मालमत्ता दडवणं, छुप्या मार्गाने निधी देशाबाहेर गुंतवणं, अशा तर्‍हेचे उद्योग अनेक व्यापारी-उद्योगपती आणि सेलिब्रिटी करत असतात. देशातल्या बँका आणि अर्थसंस्थांचा पैसा बुडवायचा आणि स्वतःचे खिसे भरायचे, असे हे उद्योग संतापजनक आहेत......

देशातल्या कायदे मंजुरीची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचं मत सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांनी व्यक्त केलंय. संसद, विधिमंडळाच्या सदस्यांनी परस्परांबद्दल आदरभाव ठेवून, सभागृह हे रणांगण न समजता चर्चापीठ असल्याचं मानून व्यवहार केला, तर कायदे मंजुरीची प्रक्रिया नीट पार पडेल, असं त्यांना वाटतं. प्रत्यक्षात चित्र वेगळं दिसतं. त्याची नेमकी कारणं शोधायला हवीत......

बँक बुडाली तर ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलाय. आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपद रिकामं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतीय. कर्ज घेणारा सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाहीय. आपण कर्जबुडव्यांना वठणीवर आणलं नाही तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिलं तरी ते कमीच पडेल......

गेल्या सोमवारी भारतातील अग्रगण्य अशा अदानी ग्रुपचं बाजारमूल्य जवळपास १ लाख कोटी रुपयांनी कोसळलं. त्यांच्या परदेशी गुंतवणूकदारांची डी मॅट खाती गोठवल्याने ही घसरण झाली. गेल्या काही वर्षांत सातत्याने बँकाकडून कर्ज घेऊन पळून गेल्याच्या फसवणुकी होतायत. अशात भांडवली बाजारात विदेशातला संशयास्पद आणि काळा पैसा येऊन कृत्रिम तेजी निर्माण झाली तर ते धोकादायक ठरतं......