देशातल्या कायदे मंजुरीची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचं मत सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांनी व्यक्त केलंय. संसद, विधिमंडळाच्या सदस्यांनी परस्परांबद्दल आदरभाव ठेवून, सभागृह हे रणांगण न समजता चर्चापीठ असल्याचं मानून व्यवहार केला, तर कायदे मंजुरीची प्रक्रिया नीट पार पडेल, असं त्यांना वाटतं. प्रत्यक्षात चित्र वेगळं दिसतं. त्याची नेमकी कारणं शोधायला हवीत......

बँक बुडाली तर ठेवीदारांना ९० दिवसांत पैसे देण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलाय. आज १२ पैकी १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचं अध्यक्षपद रिकामं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कर्जबुडव्यांची संख्या वाढतीय. कर्ज घेणारा सत्पात्री आहे की नाही, याचा नीट अभ्यास होत नाहीय. आपण कर्जबुडव्यांना वठणीवर आणलं नाही तर ठेवीदारांना कितीही संरक्षण दिलं तरी ते कमीच पडेल......

गेल्या सोमवारी भारतातील अग्रगण्य अशा अदानी ग्रुपचं बाजारमूल्य जवळपास १ लाख कोटी रुपयांनी कोसळलं. त्यांच्या परदेशी गुंतवणूकदारांची डी मॅट खाती गोठवल्याने ही घसरण झाली. गेल्या काही वर्षांत सातत्याने बँकाकडून कर्ज घेऊन पळून गेल्याच्या फसवणुकी होतायत. अशात भांडवली बाजारात विदेशातला संशयास्पद आणि काळा पैसा येऊन कृत्रिम तेजी निर्माण झाली तर ते धोकादायक ठरतं......