स्वीस बँकेतून काळा पैसा भारतात आणू असं भाजपने आश्वासन दिलं होतं. २०२० मधे याच काळ्या पैशात वाढ झालीय. रामाच्या नावावर मिळवलेल्या सत्तेचा पैसे कमावण्यासाठी वापर करायचा आणि ही कमाई करणाऱ्यांना सत्ता वापरून पाठिशी घालायचं हेच रामाचं नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांचं चरित्र आहे. ते स्वीस बँकेतल्या वाढलेल्या ठेवींनी आणि राम मंदीर ट्रस्टने केलेल्या घोटाळ्यानं सिद्ध झालंय......

केंद्र सरकारने भारतीयांना लसी देण्याऐवजी कोरोनाची स्थिती गंभीर नसलेल्या देशांना लसी दिल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमानिर्मितीचा हा प्रयत्न होता. दुसरीकडे गरज नसताना सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला. त्या २० हजार कोटींमधून ८० टक्के लोकांचं लसीकरण झालं असतं. सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या संघर्षाशी आपल्याला काहीही देणंघेणं नाही, हे सरकारने दाखवून दिलंय......

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मरणारे अनेक लोक कोरोनाने मेले, असं म्हणता येणार नाही. कारण या लोकांना वेळेत ऑक्सिजन, वेंटिलेटर, औषधं आणि हॉस्पिटलमधे बेड मिळाले असते तर यापैकी अनेकांचे जीव वाचू शकले असते. मुळात कोरोनाला देशात पाय पसरायला मिळाला तो मोदींच्या नाकर्तेपणामुळे आणि स्वार्थी राजकारणामुळेच......

कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलंय. जनतेच्या मनातून सर्वच राजकीय नेते उतरलेत. डोळ्यासमोर हजारो लोक मरतायत. जनतेच्या मनातला व्यवस्थेवरचा विश्वासही उडू लागलाय. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी मागच्या खूर्चीवर बसून काही महिने डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय तज्ञांना निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत. त्यांच्या सल्ल्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते का ते पहावं......

नॉर्वेच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांच्या बर्थडेला कौटुंबिक पार्टी करण्यात केली. तिथं कोरोनामुळे जमावबंदी असल्याने त्यांना दंड आकारण्यात आला. सोलबर्ग यांनी चूक मान्य केली. जाहीर माफीही मागितली. भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचा आकडा दोन लाखांवर पोचत असताना आपले पंतप्रधान मात्र निवडणुकांमधे व्यस्त आहेत. .....

लसींची खरेदी, आयात, तिचं वितरण यांचे अधिकार केंद्राने आपल्या हाती एकवटून ठेवण्याऐवजी राज्यांना द्यायला हवे. १६ जानेवारीला लसीकरण सुरू झालं तेव्हा लस उत्सव समजून घेता आला असता. मात्र आज देशात लशींची टंचाई असताना लस-उत्सव म्हणजे जनतेला केंद्र सरकारला धारेवर धरण्याची संधी देणारे ‘टीका उत्सव’ साजरे करण्यासारखं आहे......

दीपाली चव्हाण असो की मुंबईतल्या हॉस्पिटलमधलं अग्निकांड या दोन्ही प्रकरणाशी  मंत्री म्हणून संबंध शिवसेनेचा येतोय. शिवसेना राज्य सरकारचे नेतृत्व करत असल्याने कायद्याचं राज्य ही संकल्पना अंमलात आणण्याची, लोकांच्या जिवितांची काळजी घेण्याची जबाबदारी अर्थात शिवसेनेकडे अधिक आहे......

आज ३० जानेवारी. महात्मा गांधीजींची पुण्यतिथी. गांधींबद्दलच्या खोट्या इतिहासाने नेहमीच त्यांना खलनायक ठरवलंय. पण तरीही गांधी आपल्या मनातून जात नाहीत. कारण, गांधी मेलेलेच नाहीत. ते कधी मरणारही नाहीत. गांधी हा एक विचार आहे. तो नेहमी जिवंत राहणार आहे. चंद्रकांत वानखेडे यांच्या ‘गांधी का मरत नाही?’ या पुस्तकाची ही ओळख......

‘होय मी लाभार्थी’च्या जाहिराती प्रसिद्ध करून जलयुक्त शिवाराची योजना आपण किती यशस्वीपणे राबवली आहे, याचा प्रचार देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना केला. मात्र, ही योजना सपशेल फोल ठरली आहे, हे कॅगच्या अहवालाने स्पष्ट केलंय. फडणवीस सारकारने महाराष्ट्र टँकरमुक्त केल्याचा दावा केला. पण प्रत्यक्षात उलट झाल्याचं कॅगने दाखवून दिलंय. त्यामुळे भाजप कॅगच्याच नावाने उलट्या बोंबा ठोकू लागलीय......

जलयुक्त शिवारमुळे सगळा महाराष्ट्र हिरवागार झाल्याचं चित्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने उभं केलं होतं. पण  कॅग अहवालाने या खोट्या विकासाच्या फुग्याला टाचणी लावली आहे. कॅगने तपासलेल्या ११२ गावांपैकी फक्त एक गाव जलपरिपूर्ण झालंय. योजना लागू झाल्यापासून टँकरचं प्रमाण दोन वर्षांत वीस पटींनी वाढलं. भूजल पातळीची वाढ समाधानकारक नाही. मग कशासाठी होतं हे झोलयुक्त शिवार?.....

आयएएस अधिकारी सरकारी यंत्रणेच्या सर्वोच्च स्थानी असतात. तुकाराम मुंढेंसारखे अधिकारी त्या यंत्रणेरच्या नियंत्रणासाठी संघर्ष करतात. काही अधिकारी ती यंत्रणा राजकारण्यांच्या पायावर वाहतात. काही अधिकारी ही यंत्रमा लोकांचं भलं करण्यासाठी वापरतात. पण त्यातलं कुणी सरकारी यंत्रणेचा भाग असलेल्या सरकारी हॉस्पिटलमधे स्वतः दाखल होत नाही किंवा बायकोची बाळंतपणं त्यात करत नाही. मात्र त्याला नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर अपवाद ठरले आहेत......

विधानसभा रणधुमाळीच्या सुरवातीलाच शरद पवारांचं ईडीच्या कारवाईत नाव आल्याने चांगलंच धुमशान पेटलंय. ५० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत पवारांवर आर्थिक फसवणुकीचा एकही गुन्हा दाखल झाला नाही. आता या कारवाईला पवारांनी प्रचाराचा मुद्दा बनवलंय. पण कुणाला फायदा होणार? त्यादृष्टीने सत्ताधारी आणि विरोधक जोरदार मोर्चेबांधणी करताहेत......

काँग्रेसने पुन्हा एकदा ७२ वर्षांच्या सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाची सूत्रं दिलीत. गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष करण्याची चर्चा सुरू असताना काँग्रेसने सोनिया गांधींच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलंय. या निवडीतून काँग्रेसने रिस्क न घेण्याचा मध्यममार्गी तोडगा काढलाय......

भारताला १९४७ मधे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधानाची निर्मिती झाली. जवळपास अडीच वर्षाने २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. पण हे संविधान लागू होण्यास २६ जानेवारी १९५० हा दिवस उजाडावा लागला. संविधान भारतीय लोकांना अर्पण करण्यासाठी २६ जानेवारी या दिवसाचीच निवड करण्यात आली. यामागची आपल्या वारशाची ही कहाणी......

‘त्या सनातनवाल्यांना सांगा मी धर्माधिकारी आहे. त्यामुळं धर्माच्या दृष्टीने काय योग्य आणि अयोग्य हे ठरवायचा अधिकार ही मलाच आहे.’ असं सनातन संस्थेला बजावलं होतं, निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी. गुरुवारी ३ जानेवारीला त्यांचं निधन झालं. त्यांची आठवण सांगितलीय ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद चुंचूवार यांनी. त्यांच्या फेसबूक पोस्टचं हे संपादित रुपांतर......