विज्ञान-तंत्रज्ञानापासून अंतराळ संशोधनापर्यंत आणि क्रीडाक्षेत्रापासून सैन्यापर्यंत सर्वत्र महिलांनी आपल्या कर्तृत्त्वाची, क्षमतांची चुणूक दाखवून दिलीय. असं असताना न्यायव्यवस्थेच्या क्षेत्रात मात्र महिलांची संख्या आजही बर्‍याच अंशी कमी आहे. आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तीन महिला न्यायाधीश आहेत. या क्षेत्रात महिलांची संख्या कमी असण्यामागच्या कारणांचा वेध घेणारा हा लेख......

दोन जुळ्या बहिणींनी एका तरुणाशी लग्न केलं. कायद्याला बुचकळ्यात टाकणारं हे प्रकरण सोलापूर जिल्ह्यात घडल्यामुळे महाराष्ट्रभर या प्रकरणाची जोरदार चर्चा झाली. खरंतर लग्नासाठी वयोमर्यादेचं बंधन आहे तसंच आपल्याकडे द्विभार्या प्रतिबंधक कायदाही आहे. त्यामुळं नेमक्या कोणत्या भूमिकेतून या जुळ्या बहिणींनी हा निर्णय घेतला असा प्रश्न सर्वांनाच पडलाय......

बलात्कारासारख्या घटनेनं मनोविश्व, भावविश्व कोलमडून पडलेलं असताना पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत बरीच झुंज द्यावी लागते. यामधे टू फिंगर टेस्टसारख्या अवैज्ञानिक चाचणीलाही सामोरं जावं लागायचं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही चाचणी पूर्णतः अवैज्ञानिक असल्याचा निर्वाळा देत तिच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे. हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे; पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्याची गरज आहे......

मद्रास उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणादरम्यान केवळ निदर्शक म्हणून मंगळसूत्राचा उल्लेख केलेला असताना, अनेक माध्यमांनी ‘पत्नीने मंगळसूत्र न घालणं ही क्रूरता,’ असं न्यायालयाने म्हटलं असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. प्रत्यक्षात न्यायालयाने असं कुठेही म्हटलेलं नाही. आपल्याकडच्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेने महिलांसाठी अशा नियमांचं, प्रतीकांचं प्रचंड अवडंबर माजवलंय......

राज्यात बलात्काराच्या घटना वाढू लागल्यामुळे पुन्हा एकदा कठोर कायदे करण्याची मागणी होताना दिसत आहे. ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार ‘शक्ती कायदा’ आणणार आहे. बलात्कारांच्या अनेक खटल्यांमधे पीडितेचं शोषण होतं. गुन्हेगार मोकाट सुटतात. एखादा कायदा केला म्हणून बदल होणार नाहीत; तर त्याच्या मुळाशी जाऊन त्यावर काम करायला हवं......