यंदाच्या खरीपात तांदुळाचा पेरा कमी झाल्यामुळे भाताचं उत्पादन घटणार असल्याचा अंदाज अन्न खात्याने व्यक्त केलाय. आधीच वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किमतीत आता तांदुळाची भाववाढ होणार असं म्हणत महागाईच्या नावाने ओरडा सुरू झाला आहे. पण शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार? पैसा गेला नाही तर तिथला विकास कसा होणार? लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार?
बिहारमधे एका भोजपुरी गाण्यावरून अक्षरशः घमासान सुरु आहे. एका नवविवाहितेच्या भावनांचं ते प्रकटन असल्याचं गाण्याचे गीतकार सांगतात. पण अख्खं भोजपुरी मनोरंजनविश्वच या गाण्यामुळे दोन गटात विभागलं गेलंय हे तिथल्या मीडियात जाणवतं. या गाण्याच्या निमित्ताने, समाजाच्या दांभिकतेवर नेमकेपणानं बोट ठेवणारी ही समीर गायकवाड यांची फेसबुक पोस्ट.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले सर्व आदेश धाब्यावर बसवून भारतात वन्यजीव संवर्धनाचा भाग म्हणून आफ्रिकी चित्ते आणले गेलेत. दुसरीकडे, गीरच्या अभयारण्यातल्या सिंहांच्या पुनर्वसनाचा जुना प्रश्न अधिकच गंभीर बनलाय. सरकारच्या अशा मनमानी कारभारावर नेमकेपणानं बोट ठेवणारा हा ‘भवताल’ या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेला लेख.
सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक आणि जातीव्यवस्थेविरुद्ध लढा देणाऱ्या चळवळीतले खंदे विचारवंत शरद पाटील यांची आज जयंती. शरद पाटील हे एक अत्यंत रोखठोक, निर्भीड, प्रामाणिक, हिम्मतवान तत्त्वज्ञ आणि इंडोलॉजिस्ट होते. विद्वानांनी भूमिका घ्यायची नसते, रस्त्यावर उतरायचं नसतं, या प्रतिमाप्रेमावर त्यांनी हातोडा मारला. त्यांच्या जयंतीदिनी त्यांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणारा हा लेख.
मोदी-शहांच्या गणराज्य २.० मधे ज्युडिसियरी केवळ कमिटेड नसून कायदेमंडळाचं दुसरं सदन झाली आहे. न्या. रमन्ना यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणं आश्वासक होतं. पण त्यांनीही ‘घालिन लोटांगण’ म्हणत न्यायाला वळसा घालणं जास्त धोक्याचं ठरलं. याच शांततेवर भाष्य करणारं 'परिवर्तनाचा वाटसरू' मासिकाच्या ताज्या अंकातलं राही श्रुती गणेश यांनी फेसबुकवर शेअर केलेलं हे संपादकीय.
बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी शिक्षा झालेल्या ११ दोषींची सुटका करण्यात आली आहे. केवळ चांगल्या वर्तणुकीच्या कारणामुळे गुन्हेगारांच्या शिक्षेत सवलती देताना, त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांचं स्वरूप आणि अन्यायग्रस्त व्यक्तींचा विचार प्राधान्याने होणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अशा निर्णयाचे समाजमनावर काय परिणाम होऊ शकतात, याचाही विचार व्हायला हवा.
जगप्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी यांच्यावर १२ ऑगस्टला न्यूयॉर्कमधे एका साहित्यिक कार्यक्रमात भ्याड हल्ला झाला. जगभरातून त्याचा निषेध होत असताना भारतातल्या राजकीय नेत्यांनी यावर सावध प्रतिक्रिया दिलीय. रश्दी यांच्या वादग्रस्त 'द सॅटेनिक वर्सेस' या पुस्तकावर तत्कालीन राजीव गांधी सरकारनं बंदी घातली होती. त्यावेळी रश्दींच्या अभिव्यक्तीचा विचार करणा-या भाजपनं यावेळी मात्र हल्ल्याचा साधा निषेधही केला नाही.
उदारीकरणानंतर झालेल्या मुक्त बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रं महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खुली झाली. कला, साहित्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, राजकारण, उत्पादन, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांत महिला प्रगती करू लागल्या. महिलांकरता मोकळा अवकाश मिळणं, त्यांच्याकरता शिक्षण-संशोधनाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध असणं, यातूनच ही प्रगती साधली गेली. मात्र हे स्वातंत्र्य, असा अवकाश कोणत्या आणि किती महिलांना उपलब्ध आहे?
