स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी लखलखाटात महिला आहेत तरी कुठे?

१५ ऑगस्ट २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


उदारीकरणानंतर झालेल्या मुक्त बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रं महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खुली झाली. कला, साहित्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, राजकारण, उत्पादन, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांत महिला प्रगती करू लागल्या. महिलांकरता मोकळा अवकाश मिळणं, त्यांच्याकरता शिक्षण-संशोधनाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध असणं, यातूनच ही प्रगती साधली गेली. मात्र हे स्वातंत्र्य, असा अवकाश कोणत्या आणि किती महिलांना उपलब्ध आहे?

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याचं आनंदी, उत्सवी वातावरण आसमंतात भरून राहिलंय. हा उत्सव स्वराज्याचा, लोकशाही प्रजासत्ताकाचा, ७५ वर्षात देशानं केलेल्या प्रगतीचा आहे. एक भारतीय नागरिक म्हणून याचा अभिमान आणि आनंद वाटतो.

त्याच वेळी एक महिला म्हणून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आपण कुठपर्यंत पोचलो, माझ्या देशातल्या महिलांच्या स्थितीचं आजचं चित्र कसंय, याकडेही मला वस्तुनिष्ठ आणि चिकित्सक दृष्टीनं पाहावंसं वाटतं.

स्मरण क्रांतिकारकांच्या बलिदानाचं

महिलांच्या आजच्या स्थितीचं, त्यांना या स्वातंत्र्याबदद्ल काय वाटत असावं, याचं प्रातिनिधिक चित्र पाहण्याआधी मला त्या सर्व महिलांचं आदरपूर्वक स्मरण करावंसं वाटतं, ज्या महिलांनी या देशासाठी आपलं बलिदान दिलं. राणी लक्ष्मीबाईंनी त्यांचं संस्थान खालसा करण्यास नकार देऊन त्यासाठी प्राणपणानं लढा दिला. १९४२च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनात अनेक बड्या नेत्यांना अटक झाल्यानंतर अरुणा असफअलींनी मुंबईतल्या गोवालिया टँक मैदानावर तिरंगा फडकवला होता.

बेगम साफिया अब्दुल वाजिद यांनी ‘भारत छोडो’ आंदोलनासाठी अलाहाबाद विद्यापीठातली आपली प्राध्यापकीची नोकरी सोडली, मॅडम भिकाजी कामा यांनी देशाबाहेर भारताला स्वातंत्र्य मिळावं, या विचारांचा प्रसार केला. सरोजिनी नायडू यांचा आंदोलनातला सहभाग, दुसर्‍या गोलमेज परिषदेला त्यांची गांधीजींसोबतची उपस्थिती इतकंच नाही तर त्यांची मुलगी पद्मजा नायडू हिनं स्वातंत्र्यासाठी एकविसाव्या वर्षी तुरुंगवास भोगला.

कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल, कमला नेहरू, कस्तुरबा गांधी, विजयालक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी यांचंही स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाचं योगदान आहे. या सगळ्या महिलांचा उल्लेख आपण केव्हा तरी ऐकला असेल, वाचला असेल पण राणी गाईडिनिलु ही एक नागा क्रांतिकारी महिला होती, तिनं गनिमी काव्यानं ब्रिटीशांशी युद्ध केलं. मतांगिनी हजारा ही बंगालमधल्या एक गरीब कुटुंबात जन्माला आलेली महिला भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढली.

जोतिर्मय गांगुली यांनी ‘भारत छोडो’ आंदोलनात ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांवर केलेल्या फायरिंगमधे हौतात्म्य पत्करलं. राणी, मतांगिनी या सारख्या आणखी कितीतरी अज्ञात महिलांनी स्वातंत्र्य समरात बलिदान दिलं असेल आणि तरी त्यांच्याबद्दल आपल्याला फारसं माहीतही नसेल, म्हणूनच या सार्‍या इतिहासाची कृतज्ञतापूर्वक उजळणी होणं महत्वाचं आहे. या महान महिला-पुरुषांनी केलेल्या त्यागातून आपला देश स्वतंत्र झाला.

प्रगती देशाची आणि महिलांची

स्वतंत्र भारतात हरित क्रांती झाली, धवल क्रांती झाली. पारतंत्र्यातला भारत आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा भारत यातलं अंतर हळूहळू वाढत गेलं. एकीकडे अन्नधान्य, तंत्रज्ञान, सुरक्षा-सामग्री यात टप्प्याटप्प्यानं प्रगती होत होती. तर दुसर्‍या बाजूला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे कायदेपंडित हिंदू कोड बिलाद्वारे महिलांना कुटुंबात वारसा हक्कानं संपत्ती मिळण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा, यासाठी झगडत होते.

शेवटी आंबेडकरांच्या झगड्यानंतर महिलांना वारसा हक्काचं कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झालं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या गेलेल्या प्रौढ साक्षरता अभियानातून पुरुषांबरोबरच महिलाही मोठ्या प्रमाणात साक्षर झाल्या. उदारीकरणानंतर झालेल्या मुक्त बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रं त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खुली झाली.

कला, साहित्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, राजकारण, उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांत महिला प्रगती करू लागल्या, हे निश्चितपणे महिलांची प्रगती झाल्याचं द्योतक आहे. महिलांकरता मोकळा, पुरोगामी अवकाश मिळणं, त्यांच्याकरता शिक्षण-संशोधनाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध असणं, यातूनच ही प्रगती साधली गेली. मात्र हे स्वातंत्र्य, असा अवकाश कोणत्या आणि किती महिलांना उपलब्ध आहे?

फक्त उच्चजातवर्गीय महिलांनाच असा अवकाश उपलब्ध असेल, तर आपण स्वातंत्र्याचा गौरवच करत बसायचा की गावाखेड्यांतल्या, वाड्यापाड्यांतल्या शेवटच्या महिलापर्यंत हा स्वातंत्र्याचा उजेड पोचवायचा? स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या उत्सवी गजबजाटात या महिलांचे आवाज विरून जायला नकोत.

हेही वाचा: चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

मुलभूत सुविधांसाठी परवड

स्वतंत्र भारतातल्या महिला एवढी प्रगती करत असल्या तरी इथल्याच खेड्यांत अनेक विरोधाभास दिसतात. तीन-चार वर्षांपूर्वी आठवी-नववीत शिकत असलेल्या लातूरच्या शीतल वायाळ या मुलीनं शाळेत जाण्यासाठी बसपासला पैसे नाहीत, म्हणून आत्महत्या केली. साधा बसचा पास, तो असा किती रुपयांना मिळतो?

पण दोनपाचशे रुपयांच्या अभावी एखाद्या होतकरू शाळकरी मुलीला आत्महत्या करावी लागणं, तेही स्वातंत्र्याला ७० वर्ष झाल्यानंतरच्या काळात ही घटना माझ्या मनात खोलवर रुतून बसली. त्यामुळेच असं वाटतं, की फक्त उत्सव हे आपलं उद्दिष्ट असू नये.

महिलांसाठी आजही अगदी मुंबईसारख्या मेट्रो सिटीत सार्वजनिक मुतार्‍या उपलब्ध नाहीत. अपंग महिलांकरता सार्वजनिक जागांवर रॅम्पसारख्या किंवा अन्य आवश्यक त्या सुविधा आज २०२२मधेही उपलब्ध नाहीत. अशा प्रश्नांमुळे कितीतरी महिलांच्या सार्वजनिक अवकाशातल्या वावरावर बंधनं येतात. मच्छी बाजारात, भाजी बाजारात दिवस-दिवसभर दुकानावर बसणार्‍या बायकांसाठीही शौचालयांची सोय उपलब्ध नाही.

गरिबीमुळे, पुरेसं अन्न न मिळाल्याने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतल्या भ्रष्टाचारामुळे कितीतरी महिला कुपोषित राहतात, एनिमियाच्या शिकार होतात, परिणामी माता मृत्यू, बालकांमधलं कुपोषण असं त्याच्याशी निगडीत समस्यांचं दुष्टचक्र सुरुच राहतं. आणि या सगळ्या प्रश्नांवर उत्तम तसंच सर्वसमावेशक धोरण बनवण्याच्या नावानं मात्र वाणवाच आहे.

अंगत-पंगत योजनेचा घोळ

महिला बाल विकास विभागाच्या ‘अंगत पंगत’ योजनेचंच उदाहरण पहा. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातल्या गरोदर महिलांनी आपल्या गावातल्या अंगणवाडीत जाऊन दुपारचं जेवण इतर महिलांसोबत घेणं अपेक्षित आहे. पण हे जेवण सरकार देत असेल, असं तुम्हाला वाटत असेल तर तो तुमचा मोठा गैरसमज आहे.

या महिलांनीच आपापल्या घरी जे बनतं, ते बांधून घेऊन जाऊन अंगणवाडीत बसून इतर गरोदर महिलांच्या सोबत अंगत-पंगत करून खायचंय. आता ज्या बाईच्या घरी चूल पेटणंच कठीण आहे किंवा दिवसभर मजुरीला गेल्याशिवाय तिला संध्याकाळचा भातही शिजवता येत नाही, अशा बायकांनी डब्यात काय बरं घेऊन जावं?

आणि समजा तिच्याकडं शिजवून नेण्यासाठी चिपटं-मापटं धान्य असलंच आणि दुपारी ती अंगणवाडीत ‘अंगत-पंगत’ करायला गेली तर तिचा दिवसाचा बुडलेला रोज तिला कोण देणार? याचा काहीही विचार आपल्या धोरणकर्त्यांनी केलेला दिसत नाही. साहजिकच अशा महिला या सर्व प्रकारच्या योजनांच्या लाभांपासून दूर फेकल्या जातात.

हेही वाचा: महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

भेदभाव करणारं स्वातंत्र्य

मग मिळणारं स्वातंत्र्य, प्रगतीसाठीचा अवकाश, सोयी-सुविधा हे कुणाला मिळणार? या प्रश्नाचा तुम्ही विचार करून पहा. समाजातल्या अशाच सगळ्यात दुर्लक्षित स्तरातल्या लोकांसाठी निस्वार्थीपणे काम करणार्‍या सुधा भारद्वाज दोन वर्षं ‘अर्बन नक्षल’ असल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात होत्या.

काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना बर्‍याच अटी-शर्तींसह जामीन दिला आणि प्रक्षोभक वक्तव्य करणार्‍या नुपूर शर्मा मात्र मुक्त आणि स्वतंत्र! तेव्हा स्वातंत्र्य हे तुम्ही कोणत्या जात-वर्गातून येता, महिला आहात की पुरुष किंवा अन्य लिंगभावी व्यक्ती यावर अवलंबून असतं. तसंच ते तुम्ही राजसत्तेच्या बाजूनं उभे की विरोधात, यावरही अवलंबून असतं.

मागणी मुक्तिदायी अवकाशाची

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात महिलांची, शोषित समाजघटकांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक केली जावी म्हणून गोदावरी परुळेकर, अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते यांच्यापासून आताच्या सोनी सोरी, बेला भाटिया, वृंदा करात यांसारख्या महिला लढतायत. 

शेतकरी कायद्यांविरोधातल्या आंदोलनात महिलांचा महत्वाचा सहभाग राहिला. विषमतामूलक व्यवहारानं महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणारं शबरीमला असो की हाजीअली हे प्रार्थनास्थळ, महिलांनी नेहमीच ही विषमता नाकारणारा विरोधाचा आवाज बुलंद करून संघर्षासाठी मुठी वळल्या आहेत.

आज मात्र महिलांसाठी विरोध नोंदवण्याचा हा अवकाशही क्रमाक्रमानं क्षीण केला जातोय. समतेच्या मूल्यांची कास धरत महिला आणि सर्व शोषित घटकांकरता मुक्तीदायी अवकाश निर्माण करणं, तो वृद्धिंगत करण्याचं ध्येय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात उराशी बाळगणं, समर्पक ठरेल.

हेही वाचा: 

विद्वत्तेविरुद्ध मोदी सरकारने पुकारलेलं युद्ध

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

गोझी ओकोन्जो : आर्थिक सत्तेच्या चाव्यांनी विकासाची दारं उघडणाऱ्या ‘आजीबाई’