देशात सध्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ या चार राज्यात आणि पुद्दुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यापैकी पश्चिम बंगाल वगळता उर्वरित राज्यांत पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांतच लढाई सुरू आहे. पश्चिम बंगालमधे मात्र आतापर्यंतच्या तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध डावे पक्ष - काँग्रेस अशा लढतीला आता तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप असं स्वरूप आलंय.

सहा वर्षांपूर्वी राज्याच्या राजकारणात खर्‍या अर्थाने ‘एण्ट्री’ घेतलेला भाजप आता बंगालमधे राजकीय पटलाच्या केंद्रस्थानी आलाय. त्यामुळे पाच राज्यांत निवडणुका होत असताना सर्वाधिक चर्चा बंगालचीच सुरूय. कारण ही निवडणूक मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अस्तित्वाची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेची आणि देशपातळीवर नामशेष होत चाललेल्या डाव्या पक्षांची लढाई आहे.

हिंदुत्वाची, धार्मिक ध्रुवीकरणाची आणि अस्मितेची ही लढाई आहे. त्यामुळे या निवडणूक निकालाचे पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावर सर्वाधिक उमटणार आहेत.

तृणमूलने इतिहास रचला

पश्चिम बंगालमधे १९७७ ते २०११ अशी सलग ३४ वर्षे डाव्या पक्षांची सत्ता होती. पण २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या मदतीने डाव्यांच्या गडाला सुरूंग लावला. डाव्यांच्या दृष्टीने ही सत्ता गमावणं फक्त पश्चिम बंगालपुरतं मर्यादित राहिलं नाही. तर हळूहळू देशपातळीवरचं महत्त्वही डाव्यांनी गमावलं. या पराभवातून डावे पक्ष सावरलेच नाहीत. त्याचीच परिणती २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आली. 

तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध डावे आणि काँग्रेस आघाडी अशा लढतीत ममता यांच्या तृणमूलने स्वबळावर तब्बल २११ जागा मिळवून इतिहास रचला. विशेष म्हणजे २०१६ ची निवडणूक ममतांसाठी तितकी सोपी नव्हती. २०१४ मधे केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचं सरकार स्थापन झालं होतं. देशभर केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन नावांचाच बोलबाला सुरू होता. 

ममता सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. ममतांची साथ सोडून काँग्रेसने डाव्या पक्षांशी आघाडी केली होती. राज्यात पाय रोवण्यासाठी भाजप पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरला होता. अशा अनेक पातळ्यांशी लढा देत ममतांनी सत्ता कायम ठेवली. मात्र गेल्या पाच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलंय.

हेही वाचा : पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

फक्त चार टक्के मतांचा फरक

गेल्या निवडणुकीत केवळ पाय रोवण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या भाजपने आता सत्ता मिळवण्याचं स्वप्न बाळगलंय. केवळ स्वप्नच बाळगलं नाही, तर त्या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. कारण राज्यात गेल्या दोन लोकसभा आणि एका विधानसभा निवडणुकीने भाजपला आपण सत्तेत येऊ शकतो, हा आत्मविश्वास दिलाय.

२०१४ च्या लोकसभेत भाजपला पश्चिम बंगालमधे एकूण ४२ जागांपैकी केवळ दोन जागा मिळाल्या. मात्र, मतांची टक्केवारी १७.०२ इतकी राहिली. तर तृणमूलने ३४ जागा ताब्यात ठेवल्या. काँग्रेसला चार जागा मिळाल्या. तर डाव्या पक्षांना एकही जागा मिळवता आली नाही. त्यानंतर २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला एकूण २९४ पैकी केवळ तीन जागा मिळाल्या आणि मतांची टक्केवारीही १०.१६ वर घसरली. तर तृणमूल काँग्रेसला २११, काँग्रेसला ४४, माकपला २६, भाकपला १ जागा मिळाली.

उर्वरित नऊ जागांवर छोटे पक्ष आणि अपक्ष निवडून आले. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने जोरदार मुसंडी मारली. भाजपने १८ जागा आणि ४०.६४ टक्के मते मिळवली. तर तृणमूलला २२ जागा आणि ४३.६९ टक्के मतं मिळवता आली. म्हणजेच तृणमूल आणि भाजप यांच्यातील मतांचा फरक केवळ चार टक्के राहिला. काँग्रेसला दोन जागा आणि ५.६७ टक्के मते मिळाली. या निवडणुकीत डाव्या पक्षांची पूर्णपणे वाताहत झाली.

भाजप हाच पर्याय योग्य?

एकेकाळी बालेकिल्ला असलेल्या या राज्यात माकपला एकही जागा मिळाली नाही. उलट मतांची टक्केवारी ६.३४ पर्यंत घसरली. २०१४ च्या निवडणुकीत २२.९६ टक्के मतं मिळवणार्‍या माकपची या निवडणुकीत १६.६२ टक्के मतं कमी झाली. ममतांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूलच्या जागा कमी झाल्या असल्या, तरी मतांमधे फार फरक पडला नाही. पण डाव्या पक्षांचे पाठीराखे मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळले. राज्यात मिळालेला हाच जनाधार भाजपसाठी सत्तेच्या आशेची पेरणी करणारा ठरलाय.

२०११ मधे मतदारांनी परिवर्तन म्हणून तृणमूलला साथ दिली. २०१६ मधेही पुन्हा तृणमूलच्या पाठीशी राहणं पसंत केलं. मात्र आता पुन्हा राज्यात परिवर्तनाचे वारे फिरवायचे असेल, तर मतदारांना डाव्या पक्षांऐवजी किंवा काँग्रेसऐवजी भाजप हाच पर्याय योग्य वाटला असावा. 

खरंतर मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करताना वेगवेगळा विचार करतात, हे आतापर्यंत दिसून आलंय. मात्र पश्चिम बंगालमधे तोच कित्ता गिरवला जाईल की त्यात परिवर्तन होईल, हे निकालातूनच स्पष्ट होणार आहे. परंतु, भाजपने मात्र हे मतदारांचं परिवर्तन फार गांभीर्याने घेतलंय. 

हेही वाचा : हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं

ममता बॅनर्जी केंद्रस्थानी

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह दिग्गजांची फौज मैदानात उतरलीय. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून भाजपसाठी राजकीय भूमी सुपीक करण्याचं काम सुरूच आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत कोणत्याही राज्यांची निवडणूक असली, तरी आपल्याला हेच चित्र दिसून आलंय. त्यामुळे त्यात काही नवल नाही.

पण भाजपसाठी पश्चिम बंगालचं महत्त्व केवळ आणखी एका राज्यात सत्ता मिळविण्यापेक्षाही अनेक अर्थांनी आणि अनेक पटींनी अधिक आहे. अर्थात, त्यातही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हा ‘फॅक्टर’ केंद्रस्थानी आहे. 

हिंदी पट्ट्यात भाजपचा जम

लोकसभेत सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यांत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रनंतर पश्चिम बंगाल  हे तिसरं राज्य आहे. जोपर्यंत या मोठ्या राज्यांत आपलं वर्चस्व निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ‘शतप्रतिशत भाजप’, ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, याची भाजपला जाणीव आहे.

भाजपने गेल्या सहा वर्षांत उत्तर भारत या आपल्या पारंपरिक हिंदी पट्ट्यात जम बसवला आहे. उत्तर प्रदेशसारखे मोठे राज्य स्वबळावर मिळवलंय. पण, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड यांसारखी राज्यं गमवावीही लागली, याची खंत भाजपला आहे. 

दक्षिण भारतात कर्नाटक वगळता इतरत्र हवी तशी कामगिरी करता आली नाही आणि ती इतक्यात शक्यही नाही. त्यामुळे आपली ताकद अबाधित राखण्यासाठी भाजपला पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात सत्ता मिळवायचीय.

ममता होतील पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार

त्यातही २०१४ पासून मोदींना सातत्याने ‘टार्गेट’ करणार्‍या ममता या सध्या भाजपच्या ‘टार्गेट’ आहेत. थेट मोदींना आव्हान देणार्‍या ममतांना वेळीच रोखणं ही भाजपची सध्याची गरज आहे. ममता पुन्हा तिसर्‍यांदा सत्तेत आल्यास भाजपची डोकेदुखी वाढणार आहे. ममता मोदींविरोधातील धार आणखी तीव्र करतील. त्यातून एकप्रकारे विरोधातल्या प्रादेशिक पक्षांना बळ मिळेल. 

कदाचित मोदींविरोधात स्वबळावर सरकार टिकवून दाखवल्याने विरोधी प्रादेशिक पक्षांच्या गळ्यातील ताईत बनणार्‍या ममता मोदींविरोधी आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणूनही उभे ठाकतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या पश्चिम बंगाल आणि आसाममधे जो ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’चा मुद्दा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आहे, त्याच्या अंमलबजावणीतही अडथळा निर्माण होईल.

भाजपला पश्चिम बंगालमधे सत्ता मिळवता आली, तर सध्या जे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे एनडीए मित्रपक्ष आहेत, त्यांचीही बार्गेनिंग पॉवर आपोआप कमी होईल. शिवाय महाराष्ट्रासारख्या राज्यातली सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, पुन्हा एकदा भाजपकडून ‘ऑपरेशन लोटस’ला गती मिळण्याची शक्यता आहे. 

दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारची प्रतिमा काही प्रमाणात मलीन झालीय. पण, या विजयानंतर कदाचित हे आंदोलन पंजाब, हरियाणापुरतंच मर्यादित असून देशभर त्याचा काही प्रभाव जाणवत नसल्याचा संदेश जाईल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बंगालच्या निवडणुकीला महत्त्व आलंय.

हेही वाचा : संघर्ष करायचा की शरणागती पत्करायची, हे ठाकरे कुटुंबाला ठरवावं लागेल

मुस्लिम मतदारसंघ ममतांचा पाठीराखा

एकीकडे भाजपच्या प्रखर हिंदुत्वाविरोधात दुर्गापूजेच्या निमित्ताने तृणमूलने सौम्य हिंदुत्व स्वीकारलंय. डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना तृणमूलला मतदान करण्याचं आवाहन ममता यांनी केलंय. कारण, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पाठीराख्यांनी जाणीवपूर्वक ममतांविरोधात भाजपला भरभरून मतं देण्याचं काम केलं होतं. 

विशेष म्हणजे या निवडणुकीत डावे पक्ष - काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांचे एकेकाळचे सहकारी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्या ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ यांची आघाडी आहे. राज्यात मुस्लिम लोकसंख्या २७ टक्के असून हा मतदार ममता यांचा पाठीराखा आहे. मात्र ममता यांच्या मतांमधे डावी आघाडी आणि असदुद्दीन ओवैसी यांचा ‘एमआयएम’ कितपत खिंडार पाडेल, त्यावर भाजपची कामगिरी अवलंबून असणार आहे.

या आघाडीची कामगिरीच अडखळली, तर मात्र ममता यांचा सलग तिसर्‍यांदा विजय सोपा होणार आहे. नेमकं गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेच दिसून आलं होतं. सध्या तरी ममता बॅनर्जी यांचेच पारडं जड दिसतंय. मात्र ते सत्ता राखण्यास पुरेसं ठरेल की सत्ता परिवर्तन घडेल,  याचं उत्तर आपल्याला दोन मे लाच मिळेल.

हेही वाचा : 

पेट्रोलची शंभरी पार, जबाबदार आधीचं सरकार?

चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?

आपण मतदान केलं नाही तरी शरद पवार राज्यसभा खासदार बनतात कसं?

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?