आपण सर्वसामान्य माणसं नोकरी करतो. आपलं काम अगदी चोख, प्रामाणिकपणे करत असतो. समजा, आपल्या ऑफिसमधल्या कुणीतरी कंपनीत मोठी चूक केली. लाच घेतली, कंपनीची खासगी माहिती दुसऱ्या कुणाला दिली, कंपनी स्वतःच्या घशात घालण्याचा प्लॅन केला किंवा एखादा गुन्हाच केला. तर त्या माणसाचं काय होईल? त्याचा गुन्हा समोर आला तर अर्थातच त्याला पहिल्यांदा कामावरून काढून टाकतील. पुन्हा कधीही तो कंपनीत साधा क्लार्क म्हणूनही रूजू होऊ नये अशीही सोय लावून ठेवतील.

आता आपल्या सारख्या सामान्य माणसांऐवजी गुन्हा करणारा देशाचा राष्ट्रपती किंवा एखादा अतिशय मोठा सरकारी अधिकारी असेल तर? तर, त्यालाही कामावरून किंवा पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद सगळ्या लोकशाही देशात केलीय. आणि त्या प्रक्रियेला म्हणतात महाभियोग.

गेले काही दिवस हा महाभियोग शब्द फार चर्चेत होता. भारतीय वेळेनुसार १४ जानेवारीला पहाटे ३:३० वाजता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दुसऱ्यांदा महाभियोग दाखल झाला. ६ जानेवारीला ट्रम्प यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे अमेरिकेच्या संसदेवर हल्ला झाला असे आरोप त्यांच्यावर लावलेत.

हेही वाचा : शपथ घेतल्यानंतरही सोपा नसेल जो बायडन यांचा प्रवास

महाभियोग म्हणजे काय?

अमेरिकेच्या घटनेनुसार, देशद्रोह, भ्रष्टाचार, गैरवर्तन किंवा इतर गंभीर गुन्हा केल्यास राष्ट्राध्यक्षांना महाभियोग करून पदावरून काढून टाकता येतं. राजकीय गुन्ह्याशी संबंधित गोष्टींबाबतच महाभियोग चालवता येतो. राष्ट्राध्यक्षांसोबतच उप राष्ट्राध्यक्ष किंवा कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातही महाभियोग चालवता येतो. त्याच्या दोन पायऱ्या असतात.

पहिल्या पायरीत राष्ट्राध्यक्षांविरोधात कोणत्या गुन्ह्यांबाबतीत महाभियोग चालवायचाय त्याची एक यादी तयार केली जाते. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव म्हणजेच कनिष्ठ सभेतला कोणताही एक सदस्य असा महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवतो. त्यानंतर त्या सभेचे अध्यक्ष आरोपात तथ्य आहे की नाही हे तपासून महाभियोग चालवायचा की नाही हे ठरवतात. त्यांनी होकार दिला तर कनिष्ठ सभागृहात हा मुद्दा पुढे मांडला जातो.

कनिष्ठ सभागृहातले सदस्य महाभियोग चालवायचा की नाही यासाठी मतदान करतात. खरंतर, मतदानाऐवजी एक समिती बसवून हा निर्णय घेण्याची तरतूद आहे. पण ती पद्धत फारशी वापरली जात नाही. त्याऐवजी कनिष्ठ सभागृहात महाभियोग चालवण्याच्या बाजुने मतं पडली तर महाभियोग दाखल होतो. ट्रम्प यांच्यावर चालवण्यात आलेल्या या दुसऱ्या महाभियोगाने सध्या ही पायरी पार केलीय.

दोन तृतीयांश मतदानाची गरज

यानंतर दुसऱ्या पायरीत हा महाभियोग सिनेटमधे दाखल होईल. सिनेट म्हणजे वरिष्ठ सभागृह. कनिष्ठ सभागृहातली कायदे बनवणाऱ्यांची एक टीम फिर्यादी असेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचाही स्वतःचा वकील असेल. सिनेट सदस्य ज्यूरीचं काम करतील. अमेरिकेच्या मुख्य न्यायाधिशांसमोर खटला चालवला जाईल. आरोपांची फेरतपासणी, पुरावे, साक्षीदार वगैरे सादर होतील.

आता ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असले असते, दोन तृतीयांश किंवा सोप्या शब्दांत प्रत्येकी ३ पैकी २ सिनेट सदस्यांनी ट्रम्पना आरोपी ठरवलं तर त्यांना पदावरून काढून टाकलं जाईल आणि उपराष्ट्राध्यक्ष सत्तेचा ताबा घेतला असता. त्याचवेळी त्यांना फक्त पदावरून काढून टाकायचं की त्यांना यापुढे कधीही कोणत्याही सरकारी पदावर येण्यासाठी बंदी घालायची यावरही सिनेटर मतदान घेतलं गेलं असतं. ज्याला बहुमत मिळेल तो निर्णय नक्की झाला असता. पण 20 जानेवारीलाच त्यांची राष्ट्राध्यक्ष पदाची कारकिर्द संपलीय. त्यामुळे आता ट्रम्प यांची राजकीय कारकीर्दच संपवली जाईल अशी चिन्ह दिसतायत.

असा महाभियोग लागू झाला पदापासून दूर करणं किंवा पुढे कधीही कोणत्याही पदावर येण्याची बंदी करणं या व्यतिरिक्त राष्ट्राध्यक्षांना फाशी देणं किंवा जिवानिशी मारणं अशी कुठल्याही प्रकारची शिक्षा देणार नाही.

हेही वाचा : ट्रम्प समर्थकांचा निषेध करणाऱ्या मोदींचे भक्त आपला पराभव स्वीकारतील?

राजावरही चालवला खटला

महाभियोग ही मुळातच पाश्चिमात्य देशातली संकल्पना आहे. त्याला इंग्रजीत इम्पिचमेंट असा शब्द आहे. फ्रेंच शब्दापासून त्याची निर्मिती झालीय. पहिल्यांदा ही प्रक्रिया इंग्लंडमधे चालवण्यात आली होती. १४ व्या शतकातल्या ब्रिटनमधल्या गुड गर्वनमेंट सरकारने पहिल्यांदा एका अधिकाऱ्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया राबवली. तिथेही आधी कनिष्ठ सभागृहात आणि मग वरिष्ठ सभागृहात मत घेऊन, खटला चालवून मगच महाभियोग लागू व्हायचा.

ब्रिटनच्या राजकारणात सगळ्या वरच्या पदावर राजा असायचा. राजा हा सगळ्या कायदे आणि नियमांच्या वर असल्याने त्याने काहीही केलं तरी महाभियोगाची प्रक्रिया त्याला कधीच लागू होणार नाही, अशी तरतूद होती. मात्र १७ व्या शतकात पहिल्या चार्ल्स राजावर खटला चालवण्यात आला. राजाला स्वतः ईश्वरच शक्ती देतो. त्यामुळे त्याच्यावर कधीही खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असं म्हणत चार्ल्स राजानं सगळे आरोप धुडकावून लावले. तरीही त्यावर खटला चालवला गेला आणि त्याला पदावरून काढून टाकण्यात आलं.

तेव्हापासून कितीही मोठा माणूस असू दे, लोकशाही देशातला राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यक्ष असला तरीही त्यावर खटला चालवून त्याला पदावरून हद्दपार करता येऊ शकतं हा विचार रूजला. ब्रिटिशांचा हा कायदा पुढे अनेक देशांनी स्वीकारला. भारतातही राष्ट्रपतींसाठी असा कायदा आहे.

भारतात आहे का महाभियोग?

भारतातल्या कायद्याचा विचार केला तर त्याचीही प्रक्रिया इतर देशांप्रमाणेच राबवली जाते, असं लक्षात येईल. राष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्यासाठी भारतात महाभियोग वापरला जातो. भारताच्या संसदेला म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेकडे हे अधिकार असतात.

दोन्हीपैकी कोणत्याही एका सभागृहातल्या सदस्याला महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर करता येतो. लोकसभेत मांडला तर त्याचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेत मांडला तर त्याचे सभापती हा प्रस्ताव नाकारू किंवा स्वीकारू शकतात. लोकसभेत प्रस्ताव मांडण्यासाठी १०० सदस्यांचं तर राज्यसभेत ५० सदस्यांचं समर्थन असावं लागतं.

अध्यक्ष किंवा सभापतींनी प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातले न्यायाधीश, हाय कोर्टातले न्यायाधीश आणि कायद्याचे तज्ञ अशा तीन सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाते. आरोपांमधे तथ्य आढळलं तर समितीकडून प्रस्ताव सादर केला जातो. दोन्ही सभागृहात यावर चर्चा घेऊन मतदान घेतलं जातं. दोन तृतीयांश मतदान झालं तर राष्ट्रपतींना पदावरून दूर व्हावं लागतं.

हेही वाचा : ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

पंतप्रधानांवर महाभियोग होईल?

आत्तापर्यंत भारतात एकाही राष्ट्रपतींना महाभियोग लागू झालेला नाही. कुठल्याही राष्ट्रपतींवर तो दाखलही झालेला नाही. मात्र, अनेक न्यायाधिशांवर महाभियोग दाखल झालाय. त्यातल्या काही जणांना लागू झाल्याने त्याला पदावरून पायउतारही व्हावं लागलंय. नुकतंच, भारताच्या इतिहास पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांवर म्हणजे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग दाखल करण्याची मागणी पुढे आली होती. न्यायमूर्ती लोया प्रकरणाचा पक्षपातीपणे निकाल दिला म्हणून त्यांना काढून टाकण्याची मागणी केली जात होती. पण, ते यशस्वी झाले नाहीत.

भारतात सुप्रीम किंवा हाय कोर्टातल्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्यासाठीही साधारण हीच प्रक्रिया राबवावी लागते. त्यामुळेच त्यालाही महाभियोग चालवला असंच म्हटलं जातं. पण खरंतर, भारतीय संविधाच्या कलम ६१ नुसार महाभियोग हा फक्त आणि फक्त राष्ट्रपतींवर चालवता येऊ शकतो. खरंतर, भारतात पंतप्रधान हे देशातलं सर्वात मोठं पद असतं. पण पंतप्रधानांना पदावरून काढून टाकता येत नाही. लोकसभेतल्या सदस्यांनी त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला तरच त्यांना पदावरून खाली यावं लागतं.

सहीसलामत सुटले ट्रम्प

अमेरिकेत मात्र राष्ट्राध्यक्ष हेच प्रमुख पद असतं. त्यांच्यावर महाभियोग दाखल होणं हीसुद्धा फार मोठी गोष्ट असते. ट्रम्प यांच्यावर तर दोनदा महाभियोग चालवला गेलाय.

ट्रम्प यांच्यावर पहिला महाभियोग डिसेंबर २०१९ मधे चालवण्यात आला. तेव्हा जो बायडन हे त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे प्रतिस्पर्धी होते. बायडन यांचा मुलगा युक्रेनमधल्या एका गॅस एजन्सीत काम करतो. ट्रम्प यांनी या दोघांची भ्रष्टाचार विरोधात चौकशी करण्यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमीर जेलेन्स्की यांच्यावर फोन करून दबाव आणला असल्याचं युक्रेनच्याच एका अधिकाऱ्याने कळवलं. निवडणूक जिंकण्यासाठी परदेशी संस्थांची मदत घेणं हा अमेरिकेत गुन्हा असल्याने ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल झाला. मात्र, सिनेटमधे पुरेशी मतं न मिळाल्याने ते त्यातून निर्दोष सुटले.

निर्दोष सुटल्यानंतर दोनच दिवसांत त्यांनी आपल्याविरोधात साक्ष देणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांना कामावरून कमी केलं. गॉर्डन सॉन्डलँड हे राजदूत आणि लेफ्टनंट अलेक्झांडर विंडमॅन हे ते दोन अधिकारी. एवढंच नाही तर खटल्याशी काहीही संबंध नसतानाही विंडमॅन यांच्या जुळ्या भावालाही त्यांनी काढून टाकलं. मला त्यांचं काम आवडत नाही, असं त्यांनी कारण दिलं.

हेही वाचा : ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

यावेळी ट्रम्प निर्दोष सुटतील?

आता २०२१ च्या जानेवारी महिन्यात त्यांच्यावर पुन्हा महाभियोग चालवण्यात आलाय. ६ जानेवारीला अमेरिकेच्या संसदेवर झालेल्या हल्ल्यांसाठी आणि दंगलीसाठी त्यांना जबाबदार धरलं जातंय. त्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे जमाव हिंसक झाला. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीला ६ ते ७ दिवस बाकी राहिले असतानाही त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला. आपल्या वादग्रस्त कारकिर्दीचा शेवचही त्यांनी वादग्रस्तच केला.

याआधीही अमेरिकेच्या दोन राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवला गेलाय. बील क्लिंटन आणि अँड्रू जॉन्सन. पण या दोघांवरही त्या प्रक्रियेला एकदाच सामोरं जावं लागलं होतं आणि कोणालाही दोषी ठरवलं गेलं नाही. डोनाल्ड ट्रम्पही पहिल्यांदा निर्दोष सुटले. पण यावेळी त्यांच्या विरोधातलं मत जोर धरतंय.

आता सिनेटमधल्या ट्रायलवर डोनाल्ड ट्रम्प यांचं भवितव्य ठरेल. मागच्या वेळी ते सहिसलामत सुटले. कारण, सिनेटमधे त्यांच्या रिपल्बिकन पक्षाचं प्रभुत्व होतं. यावेळी मात्र सिनेटमधे जो बायडन यांच्या डेमोक्रेटिक पक्षाचं प्रभुत्व आहे. त्यामुळे मागच्यावेळी   सारखे डोनाल्ड ट्रम्प सहीसलामत सुटणार की अमेरिकन राजकारणाची दारं त्यांच्यासाठी कायमची बंद होणार हे पहायचंय.

हेही वाचा : 

पाकिस्तानातल्या अस्थिरतेचं कारण काय?

‘केम छो’ची साद, गुजराती मतदार देईल का दाद?

जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

मोबाईलमधून खासगी गोष्टीत डोकावणाऱ्या वॉट्सअॅपचं काय करायचं?