खाद्य तेलांच्या किंमती वाढण्यामागचं कारण काय?

०३ जून २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


गेल्या वर्षभरापासून खाद्य तेलाच्या किमती वाढतायत. मे महिन्यात तर या किमतींनी नवा उच्चांक गाठला. मागच्या वर्षी १०० रुपये लीटरला विकलं जाणारं तेल यावर्षी १८०-२०० रुपयाला विकलं जातंय. पेट्रोल दरवाढ झाल्यावर आराडाओरडा करणारे आपण रोजच्या जेवणातल्या तेलाचे दर वाढल्यावर गप्पं का बसलोय? पेट्रोलसारखंच तेलाच्याही आयात निर्यातीबद्दल आपण का बोलत नाही?  

पेट्रोलचे दर वाढले की आपण सामान्य माणसं अगदी कल्लोळ करून टाकतो. सोशल मीडिया म्हणू नका, पेपर, न्यूज चॅनेल म्हणू नका सगळीकडे फक्त आणि फक्त पेट्रोलची गरज, त्याच्या आयात निर्यातीचं गणित मांडताना आणि ते समजून घेताना आपली दमछाक होते. पण पेट्रोलपेक्षा दीड पट जास्त भाव आता आपल्याला खाद्यतेलासाठी मोजावे लागतायत, याकडे आपण फारसं लक्ष दिलेलं नाही. 

भारतात तेलाशिवाय जेवण तयार होऊच शकत नाही. शेंगदाणा, सोयाबीन, सुर्यफूल, मोहरी, तीळ अशी अनेक प्रकारची तेलं भारताच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या घरात वापरली जातात. गेल्या सहा महिन्यांपासून भारतातल्या घराघरात वापरल्या जाणाऱ्या या सगळ्या तेलांमधे सातत्याने वाढ होतेय. पेट्रोलपेक्षा दीड पट जास्त भाव आपण रोजच्या जेवणात वापरल्या जाणाऱ्या तेलासाठी देतोय.

मेच्या अखेरपासून तर या खाद्यतेलांच्या किंमतीनं मोठा ज्वालामुखीच फोडलाय. गेल्या ११ वर्षातली सगळ्यात जास्त वाढ मेच्या शेवटी झालीय. त्यामुळे मागच्या लॉकडाऊनमधे १००-१२० रुपये लीटरपर्यंत मिळणारं तेल आता १८०-२०० च्या खाली मिळतच नाही. या पेट्रोल डिझेल दरवाढीला सरकार घेत असणारा अतिरिक्त कर जबाबदार आहे तसं खाद्यतेलाच्या दरवाढीसाठी काय जबाबदार असतं? या तेलाच्या किंमती कशा ठरतात? आणि कशा कमी करता येतात हे समजून घ्यायलाच हवं.

किती वाढल्या किंमती?

कन्झुमर अफेअर्सच्या वेबसाईटनुसार जून २०२० पासून ते जानेवारी २०२१ पर्यंत म्हणजे पाच ते सहा महिन्यात खाद्यतेलाचे दर ४० ते ५० टक्के वाढले. म्हणजे जून २०२० ला जे तेल १०० रुपये लीटर होतं ते जानेवारीत १४०-१५० रुपये लीटर झालं. डिसेंबर जानेवारी या जवळपास काही दिवसातच एकाचवेळी १५ टक्के वाढ झाली.

सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्शन असोसिएशन ऑफ इंडिया ही भारतातली खाद्यतेलाचं उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांची संस्था आहे. या संस्थेचे प्रमुख अतुल चतुर्वेदी यांनी जानेवारी महिन्यात फायनॅन्शिअल एक्सप्रेसला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की खाद्यतेलांच्या या वाढलेल्या किंमती मार्च एप्रिलपर्यंत राहतील. त्यानंतर त्या कमी होतील.

पण किंमतींचा आलेख चढताच राहिला. सगळ्यात महत्त्वाच्या तीन तेलांचा विचार करायला हवा. सुर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेल ही तीन तेलं भारतात खूप जास्त वापरली जातात. पाम तेल हॉटेलमधे वापरलं जातं. शिवाय, लिपस्टिक, कोलगेट, चॉकलेट, कॅडबऱ्या, पॅकेट बंद अन्न या सगळ्यात पाम तेलच असतं. इतर तेलांच्या तुलनेत हे पाम तेल स्वस्त असतं. पण त्याच्या किंमती वाढल्या तर त्याचा परिणाम इतर वस्तूंच्या किंमतीवरही होतो.

हेही वाचा : कोरोनानं कांद्याचा बाजार बंद झाला, मग शेअर बाजार बंद का होत नाही?

तेलाच्या उत्पादनाची क्षमता

डाऊन टू अर्थ या वेबसाईटवरच्या एका लेखात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक भारतीय वर्षाला जवळपास २० लीटर तेल वापरतो. म्हणजे सगळ्या भारतीयांची वर्षाची तेलाची गरज साधारणपणे २ कोटी ६० लाख टन एवढी असते. 

भारतातल्या अडीच कोटी हेक्टर जमिनीवर  सोयाबिनसारख्या तेलबियांची लागवड होते. त्यातून फक्त २५ ते ३० टक्के खाद्यतेलाची गरज पूर्ण होते. उरलेलं अर्थातच आयात करावं लागतं. २०१९ मधे भारतानं दीड कोटी खाद्यतेल आयात केलं होतं. त्याचा सगळा खर्च होता साधारण ७ हजार ३०० कोटी रुपये. भारत जितकी शेती उत्पादनं आयात करतो त्यातला ४० टक्के भाग तर ही खाद्यतेलंच असतात.

आयातीत पाम तेलाचा सिंहाचा वाटा असतो. जगात सगळ्यात जास्त पाम तेल मलेशिया आणि इंडोनेशियामधे बनवलं जातं. अर्जेंटिना आणि ब्राझीलकडून सोयाबीन तेल तर युक्रेनकडून सुर्यफूल तेल आयात होतं.

किंमत वाढण्याची कारणं

खाद्यतेलाचा जास्त भाग आयात करावा लागत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरही त्याच्या किंमती ठरतात. मलेशियातल्या पाम तेलाच्या प्लांटमधे मजुरांची कमतरता आली, युक्रेनमधे, अर्जेंटिनामधे दुष्काळामुळे सूर्यफुलाचं किंवा सोयाबीनचं उत्पादनच कमी झालं अशा अनेक गोष्टींमुळे भारतातल्या खाद्यतेलाच्या किंमती गेल्या काही दिवसात वाढल्यात.

त्यातही सध्या चीन, अमेरिका, रशिया अशा मोठ्या देशांमधे कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आलीय. अमेरिकनं तर स्वतःला मास्कमुक्तही घोषित केलंय. तिथली हॉटेल, कॅफे सगळं नेहमीसारखं सुरू होतंय. त्यामुळे तिथली खाद्यतेलाची मागणी नेहमीपेक्षा जास्त आहे. चीननेही तेलाची भरपूर मागणी केलीय. मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी असेल तर उत्पादनांचे दर वाढतात हा तर अर्थव्यवस्थेचा मुरलेला नियम आहे.

हेही वाचा : कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

जहाजं अडकली बंदरात

ही टंचाई सुरू असतानाच भारतातल्या बंदरात तेलाची जहाजं अडल्यानं आणखी घोळ झालाय. तेलाचा व्यापार हा समुद्रमार्गातून जास्त होतो. गुजरात आणि केरळमधल्या बंदरांवर तेलाची मोठमोठी जहाजं उतरत असतात. खाद्य पदार्थ घेऊन येणारं जहाज बंदरावर उतरलं की अन्न आणि सुरक्षा प्राधिकरणाकडून तपासला जातो आणि मगच त्याला बंदरावर उतरवलं जातं. गुजरातमधल्या कांडा आणि मुंद्रा बंदरात प्राधिकरणाकडून असं एक जहाज थांबवून ठेवण्यात आलंय.

भारतात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे हा माल तपासणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवतेय. त्यामुळे गेल्या २ महिन्यांपासून हा माल बंदरावरच अडकून पडलाय. यात काही लाख टन खाद्यतेल आहे. एकदा हा माल मोकळा झाला की तेलाच्या किंमती पुन्हा खाली यायला मदत होईल.

कर कमी करण्याची गरज

शिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात काहीही उलाढाली झाल्या तरी भारतात या किंमती स्थिर ठेवायच्या असतील तर केंद्र सरकारला आयात कर कमी करावा लागतो. पण पेट्रोल डिझेलप्रमाणेच यावरचाही कर कमी करायला सरकार तयार होत नाही.

जानेवारीमधे तेलाच्या किंमती वाढतील असं सांगणाऱ्या अतुल चतुर्वेदी यांनी तेव्हाच सरकारला कर कमी करण्याचा सल्ला दिला होता. तेल ही जीवनावश्यक वस्तू असताना त्यावर कर लावणं चुकीचं असल्याची भूमिका तेल कंपन्या नेहमीच घेत असतात.

खरंतर, तेल बियांचं उत्पादन वाढवण्याची क्षमता भारतात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तर फायदा होईलच पण आयात कमी होऊन तेलाचे भावही सामान्य माणसांना परवडणारे राहतील. केंद्र सरकारच्या टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन ऑईलसीड यासारख्या योजना मदतीला आहेतच. खाद्यतेलावर कायमचा तोडगा काढायचा असेल तर भारताला आत्मनिर्भर व्हावंच लागेल.

हेही वाचा : 

पंतप्रधान कोरोना पॅकेजनंतरही गरीब फाटकाच राहणार आहे

कोलंबसने नेलेल्या साथरोगांनीच संपवली मूळ अमेरिकी संस्कृती

तू देवमाणूस आहेस, की खराखुरा देवच, एका कोरोना योद्ध्याला पत्र

१९४७ मधेच कोरोनासारख्या रोगाचं तंतोतंत वर्णन करणारी कादंबरी

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट