मराठा आरक्षण : सगळ्यांना न्याय की मराठ्यांचं लांगुलचालन?

०८ मे २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा ५ मेला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. आरक्षणविरोधी म्हणून भाजपची ओळख आहे. पण मुस्लिमांचे लाड करतात म्हणून काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या भाजपाच्या फडणवीस सरकारनेच मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यातून मराठ्यांचं लांगुलचालन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न उघड दिसतो, सांगताहेत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फैझान मुस्तफा.

मराठा समाजाला उच्चशिक्षण आणि नोकऱ्यांमधे दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचा ५ मेला सुप्रीम कोर्टानं निकाल दिला. कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. पण  त्याबरोबर ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय प्रवेश रद्द केले जाणार नाहीत, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाचा जवळपास ४ वर्षांचा कायदेशीर प्रवास थांबलाय.

जून २०१७ मधे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. नोव्हेंबर २०१५ मधे या आयोगानं आपला अहवाल सरकारसमोर सादर केला. त्याद्वारे मराठा समाज मागासवर्गीय असल्याचं जाहीर करून सरकारने त्यांच्यासाठी १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारं विधेयक ३० नोव्हेंबरला विधीमंडळात पास केलं. यानंतर या कायद्याविरोधातल्या अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात सादर झाल्या. हायकोर्टाने आरक्षण संविधानिक असल्याचं मान्य केल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. त्यानंतर ५ मेला सुप्रीम कोर्टाकडून हे आरक्षण रद्द करण्यात आलं. 

खरंतर, मुस्लिमांना आरक्षण दिल्या मुळे काँग्रेसवर भाजपने नेहमीच टीका केलीय. मात्र, मराठा आरक्षणाच्यावेळी फडणवीस सरकारनं  अतिशय घाईघाईत आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. काँग्रेसवर लांगुलचालनाचा आरोप करणारं भाजप स्वतःच मराठ्यांची खुषामत करणारं आहे असं  नालासर लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू फैझान मुस्तफा यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवरच्या एका वीडियोत सांगितलंय. मराठा आरक्षणाचं राजकारण समजावून सांगणाऱ्या या वीडियोतल्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचं शब्दांकन इथं देत आहोत.
 
आरक्षणाचा मुद्दा हा नेहमीच संवेदनशील आणि वादग्रस्त राहिलाय. पहिली घटनादुरुस्ती झाली होती तीही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनच. चंपकम दोराईराजन या ब्राम्हण महिलेने आव्हान दिल्यानंतर मद्रास प्रेसिडेन्सीच्या काळात दलितांना दिलं गेलेलं आरक्षण संविधानविरोधी असल्याचं मद्रास हायकोर्टानं म्हटलं. त्यामुळे आरक्षणं देणं म्हणजे समतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही, अशी घटनादुरुस्ती नेहरू सरकारला १९५१ मधे करावी लागली. आत्ताचा भारतीय जनता पक्षाचे पूर्वसुरी असणाऱ्या जनसंघाने या दुरुस्तीला जोरजार विरोध केला होता.

आरक्षणविरोधी म्हणून भाजपची ओळख आहे. आरक्षणातून काँग्रेस ओबीसी आणि मुस्लिमांचे लाड करते, अशी टीका भाजपनं नेहमीच टीका केलीय. त्याच भाजपनं २०१९ ला लोकसभा निवडणुकीआधी तथाकथित वरच्या जातीतल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. भाजपचं सरकार असणाऱ्या उत्तर प्रदेशातल्या १७ ओबीसीमधे येणाऱ्या जातींना अनुसुचित जातींमधे आणलं.

‘सगळ्यांसाठी समान न्याय आणि लांगुलचालन कुणाचेही नाही’ हे भाजपचं ब्रीदवाक्य आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुक रॅलीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग या ब्रीदवाक्याचा वारंवार उल्लेख करत होते. पण प्रत्यक्षात भाजप गरज पडेल तेव्हा लांगुलचालनच करत आलीय. आत्ताही मराठा आरक्षणातूनही मराठ्यांचं लांगुलचालन करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता.

हेही वाचा : सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

पुढारलेला की मागासलेला?

५ मेला सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट अशा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. गायकवाड आयोगाचा अहवाल अस्वीकारार्ह असून मराठा समाजाला आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

मराठा समाज हा महाराष्ट्रातला पुढारलेला, राजकारणावर प्रभाव टाकणारा समाज आहे, हे तर उघडच आहे. इतिहासात कधीही सामजिक भेदभाव किंवा अस्पृश्यता या समाजाला सोसावी लागलेली नाही. राज्याला मिळालेले बहुतेक मुख्यमंत्री हे मराठा समाजातले होते. आयएएस, आयएफएस, आयपीएस या पदांबरोबरच इतर सगळ्याच ठिकाणी त्याचं प्रतिनिधित्व दिसतं.

मराठा समाजाला मागास सिद्ध करणं मुळातच फार अवघड आहे. ज्या गायकवाड आयोगाच्या रिपोर्टवरून मुंबई हायकोर्टाने आरक्षणाला मंजुरी दिली होती ते एक अपुरं संशोधन होतं. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गींय कोण हे ठरवणाऱ्या मंडल आयोगाने मराठा समाज ‘पुढारलेला’ असल्याचं सांगितलं होतं. शिवाय, कोणत्या समजाला मागास म्हणायचं हे ठरवण्यासाठी ११ मापदंड घालून दिले. मराठा समाज मागासलेला आहे हे ठरवताना गायकवाड रिपोर्ट काही मापदंडांच्या पलिकडे गेलेला दिसतो. त्यांनी स्वीकारलेले अनेक नवे मापदंड वादग्रस्त आहेत.

मापदंडांचं उल्लंघन

काविळीच्या आजारात ६९ टक्के मराठा कुटुंब व्यवस्थित वैद्यकिय उपचार घेतात. ९.६५ टक्के लोक तांत्रिकाकडे जाऊन उपचार घेणं योग्य समजतात. तर ०.५४ टक्के देवाच्या भरोसे राहतात. या अंधश्रद्धा आणि मराठ्यांच्या मागासलेपणाचं लक्षणं असल्याचं गायकवाड आयोगाच्या रिपोर्टमधे सांगितलंय. अशा पद्धतीच्या अंधश्रद्धा या सगळ्याच तथाकथिक वरच्या जातीतल्या लोकांमधे असतात. आणि या आधारावर एखाद्याला समाजाला मागास म्हणणं हा मापदंड मंडल आयोगाने घालून दिलेला नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दाही गायकवाड कमिशनमधे घेतलाय. आत्महत्या केलेल्यांपैकी २१५२ शेतकरी मराठा समाजातले होते असं रिपोर्टमधे लिहिलंय. पण आत्महत्या करणारे शेतकरी सगळ्याच समाजातले होते. त्यांच्याकडे तसंही कुणी लक्षं देत नाही. या आत्महत्या मागासलेपणामुळे नाहीत तर शेतीवरच्या संकटामुळे होतायत, याकडे आयोगाने रीतसर दुर्लक्ष केलं.

गायकवाड आयोगाच्या सांगण्यानुसार, मुंबईतली मराठा समाजातली बहुतेक लोकं डब्बेवाल्याच्या व्यवसायात, गरिबीत जगतायत. हाही मापदंड मंडल कमिशनमधे दिलेला नाही. जातीच्या उतरंडीत मागास जातीकडून अन्नग्रहण केलं जात नाही. मराठा समाजातले लोक डब्बेवाले आहेत, लोक त्यांच्याकडून डबे स्वीकारतात याचाच अर्थ ते मागास नाहीत.

शैक्षणिक स्थितीबद्दलही गायकवाड आयोगाने सांगितलं. १३.४२ टक्के मराठा अशिक्षित आहेत. ३५.३१ टक्के मराठा समाजाचं फक्त प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झालंय. या सगळ्या गोष्टी सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतल्या आहेत. त्यानंतरच इंद्रा सहानी प्रकरणात ठरल्याप्रमाणे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची गरज वाटत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात सांगितलं.

हेही वाचा : मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

राज्य सरकारची घाई

१५ ऑगस्ट २०१८ ला नॅशनल कमिशन ऑफ बॅकवर्ड क्लासला संविधानिक दर्जा मिळाला. याचा अर्थ, कलम ३४२ अ अंतर्गत कोणत्याही वर्गाला, जातीला मागास ठरवायचं असेल तर त्याचे अधिकार नॅशनल कमिशन ऑफ बॅकवर्ड क्लासकडे असतील. मराठा आरक्षणात या एनसीबीसी आयोगाचा सल्ला घेतला नव्हता. त्यामुळे कायदा पारित करण्याची राज्याची कायदेशीर क्षमताच नव्हती. तरीही गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर लगेचच राज्याने मराठा आरक्षणाचं बील पास केलं.

१३ नोव्हेंबर २०१८ ला गायकवाड कमिशनने या रिपोर्टवर सही केली. मंत्रिमंडळाच्या समोर हा अहवाल सादर केला १८ नोव्हेंबरला. त्यानंतर लगेचच १० दिवसात २९ नोव्हेंबरला लगेचच आरक्षणाचं बील पास झालं. पण बील पास करताना गायकवाड आयोगाचा पूर्ण अहवालही समोर ठेवण्यात आला नव्हता. तरीही दुसऱ्याच दिवसापासून कायदा लागू करण्यात आला. आयोगाच्या रिपोर्टनंतर लगेचच कायदा लागू करण्याच्या सरकारने दाखवलेल्या घाईवरूनच आरक्षणामागचं राजकारण दिसतं.

निवडणूक आली की द्या आरक्षण

समजा मराठा समाज मागास आहेत असं समजलं. तरीही मराठा समाजाला फार फार तर ओबीसी म्हणून मान्यता देता आली असती. पण फडणवीस सरकारनं  सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या फक्त एका समाजाला वेगळं आरक्षण दिलं. वर यात इतर कोणतीही जात समाविष्ट करण्यात आली नव्हती. फक्त मराठा समाजच होता. मराठ्यांचं लांगुलचालन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न उघड दिसतो.

आत्तापर्यंत नेहमी निवडणुकांच्या आधीच आरक्षण जाहीर केलं गेलंय. कधी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी, कधी लोकसभा तर कधी पोटनिवडणुकीच्या आधी आरक्षण जाहीर होतं. कधी राजस्थानात जाट लोकांना आरक्षण मिळतं, कधी गुर्जरना, पटेलांना मिळतं. त्याविरोधातला सुप्रीम कोर्टातला निर्णय आहे. निवडणुकीच्या आधी आरक्षण देण्याच्या राजकीय पक्षांच्या मोहिमेत सुप्रीम कोर्टाच्या यावेळीच्या निर्णयानं खंड पडलाय.

हेही वाचा : फक्त मराठा समाजच सरंजामदार कसा?

५० टक्के मर्यादेचं महत्त्व किती?

याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातून समोर आलीय. इंद्रा सहानी प्रकरणातून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादाही काही फार महत्त्वाची नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या या निर्णयातून सांगितलंय. ही मर्यादा गेल्या अनेक प्रकरणात पाळण्यात आलीय, म्हणून त्याचं महत्त्व आहे. पण संविधानाच्या मूळ चौकटीत ती नाही. 

राज्यातली ८५ टक्के लोकसंख्या मागासलेली आहे, असं मराठा आरक्षणाच्या समर्थनातलं विधान होतं. आता ८५ टक्के लोकसंख्या मागासलेली असेल तर फक्त १५ टक्के लोक प्रगत असणार. या १५ टक्के लोकांसाठी ५० टक्के जागा खुल्या वर्गात ठेवणं आणि ८५ टक्के मागास लोकांसाठी ५० टक्के जागा ठेवणं हे अयोग्य आहे असा युक्तिवाद केला गेला. हा युक्तीवाद बरोबरच आहे, असं म्हणता येईल.

५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली असली तरी समाजाची परिस्थिती खरोखरच वाईट असेल तर ही मर्यादा वाढवण्यात यायला हवी, असं इंद्रा सहानी प्रकरणातही लिहिलं होतं. त्यामुळे संपूर्ण खटला मराठा समाजाची खरोखरच अशी अभूतपूर्व परिस्थिती आहे की नाही, यावर उभारला होता. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी, श्रीमंत राज्यातली वर्चस्व गाजवणाऱ्या जातीला अशा आरक्षणाची काहीही गरज नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केलं. मराठा आरक्षण नाकरण्याबरोबरच आरक्षण मर्यादेच्या या नव्या विचारामुळेच कोर्टाचं हे जजमेंट महत्त्वाचं ठरलंय.

हेही वाचा : 

मराठा आरक्षण टिकवणं सरकारची जबाबदारी!

भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

आपली ओळख का लपवत होता हा 'बिहार का बेटा'?

मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?