'जालिमो मत काटो इन पेडोंको' असं म्हणत तरुण मुंबईकर सातत्याने आरे कॉलनीत आंदोलन करताहेत. मेट्रोचं स्टेशन आणि कारशेड या आरे जंगलात बनवणार. म्हणजे हे जंगल नष्ट करण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे. असं झाल्यास मुंबईचं एकूण जीवन धोक्यात येईल. यासाठी सिनेस्टार्सपासून सर्वसामान्य मुंबईकरापर्यंत सर्वच लोक आंदोलनात वेगवेगळ्या प्रकारे सामील झालेत.

नुकतंच प्रभादेवीला ‘सेव आरे फॉरेस्ट, सेव मुंबई’ या विषयावर व्याख्यान झालं. हे व्याख्यान सत्यशोधक स्टडी सर्कलने आयोजित केलं. यात `सेव आरे फॉरेस्ट, सेव मुंबई` या संस्थेचे संयोजक आणि आरटीआय कार्यकर्ते स्टॅलिन दयानंद, तर मुंबई युनिवर्सिटीचे माजी कुलगुरू डॉ. ए डी सावंत उपस्थित होते. आणि त्यांनी सध्याच्या आरे कारशेड या हॉट टॉपिकवर माहिती दिली.

आरे कारशेडचा नेमका मुद्दा काय?

मेट्रो प्रकरणात काहीतरी गौडबंगाल आहे असं आपल्याला वाटतंय. मेट्रो कारशेडच्या आरेतल्या जागेवर वाद सुरू आहे. पण जंगलातली झाडं तोडण्याचं, इथले झरे बंद करण्याच्या कामांना सरकारी पातळीवर वेग आला, तसे सगळेजण विरोध करण्यासाठी सरसावले. जंगल वाचवा मुंबई वाचवा, सेव आरे, बचाएंगे आरे तो बचेंगे सारे, सेव आरे फॉरेस्ट असे अनेक स्लोगन, हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले.

आपण मेट्रोला विकासाचा एक घटक मानलाय हे खरं. आणि हा विकास सगळ्यांनाच हवाय. मुंबईतली वाहतूक सुधारणं ही आता गरज झालीय हे आपल्या सगळ्यांनाच माहितीय. मग या विकासात पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असेल तर त्यावर बोललं जाणारच.

आरे कारशेडचा नेमका विषय समजून घेणं ही तितकच गरजेचं आहे. इतर जागा असतानाही जंगलाच्या मधोमध ३ हजार झाडं कापून, नदी किनारी एका सर्विस सेंटरची उभारणी करावी की नाही? यावरूनच सर्व गोंधळ, राजकारण सुरू आहे.

आरे जंगल आहे की नाही?

नुकतचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्टेटमेंट दिलं की आरे हे जंगल नाही. तर ती वसाहत आहे. आता जंगल कशाला म्हणावं? जंगलाची व्याख्या काय? खूप झाडं असणं म्हणजे जंगल? आणि जंगलात आदिवासी राहतात हे तर जगजाहीर आहे. मग त्यांची वसाहत असणारच.

जंगलात काय असतं? जुनी, मध्यमवयीन झाडं, झुडप, गवत, डोंगर, प्राणी, पक्षी, नद्या, झरे, कीटक, माती इत्यादी. मग हे सगळंच आरे जंगलात आहे. मग ते जंगल का नाही? कारण तिकडे घनदाट झाडं नाहीत म्हणून. तर जंगलात प्राण्यांना मोकळी जागासुद्धा हवी असते. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

आरे जंगलात ५ लाखाहून अधिक झाडं, ७७ प्रकाराचे पक्षी, ३४ प्रकारची जंगली फुलं, ८६ प्रकारची फुलपाखरं, ४६ प्रकारचे साप, ९० प्रकारचे कोळी, १३ प्रकारचे उभयचर प्राणी आहेत. तसंच या जंगलात ८ बिबटेसुद्धा आहेत. मग आरे जंगल नाही हे आपण कसं म्हणावं.

प्रदूषण निर्माण करणारा उद्योग

मेट्रो कारशेड हे नावच मुळात चुकीचं आहे. कारशेड म्हटलं की काव शेड अर्थात गुरांचा गोठा आठवतो किंवा गाड्यांचं पार्किंग प्लॉट. पण हे कारशेड म्हणजे सर्विस सेंटर असणार आहे. या सेंटरला सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्युशन कंट्रोलने सगळ्यात जास्त प्रदूषण करणारा उद्योग ठरवलंय. ही रेड कॅटगरी इंडस्ट्री आहे.

याच प्रदूषणाची निर्मिती करणाऱ्या सर्विस सेंटरच्या निमित्ताने ते ३३ हेक्टर जमिनीची सफाई करणार. पण आजपर्यंत वर्तमानपत्रात छापून आलेला हा आकडा खोटा आहे. खरंतर त्यांना ६२ हेक्टर जमिनीवर कब्जा करायचाय. तसंच आणखी एक खोटी गोष्ट म्हणजे २ हजार ७०० झाडं कापली जाणार. पण प्रत्यक्षात टेंडर ४ हजार झाड कापण्याचं काढलंय.

हेही वाचा: `आरे, ऐका ना` हा हॅशटॅग ट्रेंड होण्यामागे अशी गडबड सुरूय

सरकारने कशी परवानग्या मिळवल्या?

मेट्रो कारशेडसाठी जेव्हा आरे जंगलातली जागा घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारपुढे बरेच अडथळे होते. त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा नो डेवल्पमेंट झोन. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी थेट सूचना पत्र काढलं. इथे बांधकाम होऊ शकतं आणि हा मुद्दाच बाद केला.

२०१३मधे वन विभागाक़डून प्रस्ताव आला होता की आरे जंगल हे संजय गांधी नॅशनल पार्कसारखंच आहे. दोन्हीकडचं पर्यावरण, वन्यजीव सारखे आहेत. त्यामुळे या जंगलाला वाचवलं पाहिजे. कारण तेव्हा मेट्रोचा प्रश्न नव्हता. म्हणून त्यांनी खरं काय ते लिहिलं. पण २०१४ ला नवा रिपोर्ट बनवून त्यात म्हटलं की आरेला जंगल म्हणू शकत नाही. तिकडे आता बरेच लोक राहतात. आणि हासुद्धा मुद्दा खोडला.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून काम करण्यासाठी आणि बांधकाम करण्यासाठी परवानगी घेणं गरजेचं आहे. पण आरे जंगलात बांधकाम करण्याची परवानगी घेतली नसल्याची याचिका टाकली. तेव्हा २०१६ला एमएमआरसीएलने परवानगी घेतली.

आपल्या नद्या असुरक्षित

मेट्रोच्या गाड्या धुवण्यासाठी पाणी कुठून आणणार? तर जंगलाच्या जमिनीखालचं, असं त्यांच्या प्रकल्प अहवालात म्हटलंय. पण हे जमिनीखालचं पाणी पिण्यायोग्य आहे. मग हे शुद्ध पाणी गाड्या धुवण्यासाठी वापरायचं? तरी याबद्दल कोणतीही परवानगी घेतली नाही. फक्त त्यांनी केंद्राला एक पत्र लिहिलं की आम्हाला पाणी वापरायचं आहे. यावरही स्टॅलिन यांच्या संघटनेकडून आक्षेप घेतला गेल्याने सध्या याबद्दल कोणतंच पाऊल उचललं नाही.

तसंच झाडं कापण्याचं टेंडर निघालंय. पण त्याची परवानगी अजूनपर्यंत मिळाली नाही. ज्या बांधकामात झाडं कापण्याची गरज असते. त्यावेळी सर्वात आधी झाडं कापण्याची परवानगी घेणं बंधनकारक असतं.

आता आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. कोणत्याही नदीपासून एक किमी अंतरापर्यंत कारखाना किंवा बांधकाम करता नाही. कारण नदी प्रदूषित होऊ नये. मेट्रो कारशेड आरे जंगलातल्या मिठी नदीजवळ बनणार आहे. पण आपल्या नद्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी कोणतंही ठोस धोरण नव्हतं. जे होतं ते २०१५ ला रद्द केलं. त्यामुळे आता मिठी नदी आणि महाराष्ट्रातल्या इतर नद्या वाचवण्यासाठी आपल्याकडे कोणतंही धोरण नाही.

हेही वाचा: ‘आरे’ला कारे केल्याने मुंबईतली एक संस्कृती हरवणार आहे!

मेट्रो ३ प्रकल्पातली माती कुठे जातेय?

मिठी आणि ओशिवरा या दोन नद्या आरेतून निघून समुद्राला मिळतात. या नद्यांना आरेच्या जंगलातूनच पाणी मिळतं. पण हा प्रकल्प सुरळीत व्हावा म्हणून इथल्या नद्यांना नष्ट केलं जातंय. मिठी नदी आणि तिच्या आजूबाजूचे झरे यांच्यावर माती टाकून त्यांना नष्ट केलं जातंय. त्यामुळे आता जर आपण तिथे गेलो तर मातीचे ढीग दिसतील.

मेट्रो ३ प्रकल्पातून ३ लाख टन माती निघणार असल्याची माहिती दिली होती. ही माती शहरात टाकता येणार नाही म्हणून समुद्रमार्गे श्रीवर्धनला नेणार. कारण तिथे बंदर बनणार आहे त्यासाठी उपयोग होईल आतापर्यंत माती वाहून नेणारी किती जहाजं गेली? तर एकही गेलं नसल्याची माहिती आरटीआयमधून मिळाली. प्रकल्प ५० टक्के पूर्ण झालाय. तरी माती गेली तरी कुठे? मध्यरात्री माती कांजुरमार्ग डंम्पिंग ग्राऊंडमधे टाकत होते. आणि तिथलं कांदळवन नष्ट करत होते.

कारशेडसाठी ७ जागांचा विचार केला

सरकारला आरे जंगलाऐवजी मुंबईतले आणखी काही पर्याय सुचवले गेले. त्या प्रत्येक जागेवर सरकारने आपला विचार मांडलाय.

बॅक बे: समुद्रापुढची जागा रिकामी ठेऊन पुढे एक मोठी भिंत बांधली. ही जागा डेवलपमेंट प्लॅनमधे, मेट्रो कारशेड बनवण्यासाठी राखीव ठेवली. पण आता या जागेचा विचारही होत नाहीय. आता या जागेत माती टाकून १०० एकरमधे बॉटनिकल गार्डन बनवण्यात येणारय.

महालक्ष्मी रेसकोर्स: लीज संपलीय आणि जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. घोड्याची रेस बघण्यासाठी येणारे लोक जिथे बसायचे तिथले स्टँड ब्रिटीशकालीन आहेत. हेरीटेज आहे. आणि तिथून ६० मीटर अंतरावर कारशेड उभारल्याने हेरीटेजला धक्का लागू शकतो असं सरकारचं म्हणणं आहे. सीएसएमटी हेरिटेज वनमधे येतं. आणि जागेच्या खालून २० मीटरवरुन मेट्रो धावणार आहे. तिथे हेरिटेजला धक्का नाही लागणार.

धारावी: इथे बऱ्याच झोडपट्ट्या आहेत. त्यांचं पुनर्वसन करणं कठीण आहे.

बीकेसी ग्राऊंड: या ग्राऊंडवर झाडं नाहीयत. जागा मोकळी आहे आणि सरकारच्या मालकीची आहे. पण इथल्या जागेचे भाव प्रचंड आहेत. उद्या तिथे बिल्डिंग बांधली तर जास्त पैसे येतील. म्हणून बीकेसीची जागा असतानाही उद्याच्या कर्मशिअल फऱायद्यासाठी नाही म्हटलं.

कालिना: कालिना मेट्रो स्टेशन आहे आणि जागाही आहे. मुंबई युनिवर्सिटीने गेल्या २५ वर्षांत त्यांच्या जागेवर काहीच काम केलं नाही. आणि एका बाजूने घुसखोरी सुरू झालीय. आणि झोपडपट्टी वाढतेय. पण युनिवर्सिटीने जागा परत मागितली किंवा भविष्यात त्यांचं काही काम असेल तर म्हणून नको.

सीप्झ: सीप्झमधे अनेक छोट्या छोट्या मोकळ्या जागा आहेत. पण त्यावर काहीच म्हटलं नाही.

कांजुरमार्ग: कांजुरमार्ग इथे कारशेड होऊ शकतं असंही म्हटलंय.

एमबीपीटी विभाग: पोर्ट ट्रस्टच्या जागेत रिकामे गोडाऊन आहेत. या जागेचा वापरही होत नाही. पण यावर काहीच उत्तर आलेलं नाही.

हेही वाचा: दिल क्यों पुकारे आरे आरे?

मेट्रो कारशेड आरेमधे नको

मेट्रो कारशेडच्या जागेवरुन वाद होत होते म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती बसवली. या समितीत पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. सतीश कुमार, श्याम असोलेकर सहभागी झाले. त्यांनी स्पष्टपणे आरेच्या जागेला नकार दिला. पण या समितीने पर्यावरण तज्ज्ञांचं मत लक्षात न घेता. समर्थनार्थ कागदांवर सही करायला सांगितलं.

पर्यावरण तज्ज्ञांनी आपला विरोध एका वेगळ्या कागदावर लिहून रिपोर्टमधे जोडलं. त्यात ते म्हणाले की आरे जंगालाबरोबर इतर सर्वच जांगांचा बारकाईने अभ्यास व्हायला हवा. आरेतल्या पर्यावरणाचा विचार केला असता ही जागा सुटेबल नाही. कांजुरमार्ग आणि बॅक बेच्या जागेवर विचार केला पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं.

कांजुरमार्गची जागा विचारात घ्यावी म्हटलं तर सरकारने एक याचिका कोर्टात सादर केली. त्यात म्हटलं, कांजुरमार्गच्या जागेवर वाद आहे. तिथल्या २४२ एकर जागेपैकी सरकारची जागा १२२ एकरची आहे. त्यातल्या ८० एकरांवर एका व्यक्तीने मालकी दाखवलीय. तसंच ही जागा गोदरेजची असल्याची गोष्ट समोर आली. पण या सर्व अफवा आहेत. जमिनीची कागदांवर महाराष्ट्र शासनाचंच नाव आहे.

आरेमधे कारशेड बनवल्यावर

२०१५ ला कांजुरमार्गची जागेचा प्रस्ताव दिला. तिथेच कारशेड बनवण्याबद्दल म्हटलं. पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी विरोध केला. तसंच तिथलं पर्यावरण टिकवण्यासाठी कांजुरमार्गला कारशेड बनणं योग्य राहील असंही आपल्या प्रस्तावात म्हटलं. पण नंतर सरकारने यावर चकार शब्दही काढला नाही. आणि अचानक जागा बदलली.

आरे जंगलात जर मेट्रो कारशेड बनलं तर, मुंबईच्या पर्यावरणावर मोठा परिणाम होईल. इथलं प्रदूषण वाढेल. तसंच नदी आणि झरे बंद केल्यामुळे शहरात पूरपरिस्थिती आणखी वाढेल. विशेषत: ओशिवरा, मरोळ, एअरपोर्ट भागात पाणी साठू शकतं.

या पूर्ण मेट्रो प्रकल्पात रस्त्यातली झाडं, दुकानं, घरं जातायत. पण तसंच अनेक मैदानंही यात गेलीत. मेट्रो ट्रॅकच्या वाटेत आरेमधल्या आदिवासी पाड्यांमधल्या लोकांनासुद्धा तिथून काढलंय. आणि एसआरएच्या इमारतींमधे राहायला जागा दिलीय. तसंच बांधकाम, मेट्रो या सगळ्यामुळे तिथले वन्यजीव राहतील का?

आरेमधे होणार मोठी डेवल्पमेंट

आरे जंगलाची जागा कधीच मूळ मेट्रो प्रकल्पात नव्हती. कारशेड आरेतच हा हट्ट का? आणि आरेमधे स्टेशन का बनवलं जातंय? इथून कोण प्रवास करणार? याचं उत्तर म्हणजे स्टेशनच्या बाजूच्या ९० एकराच्या जागेत कॉम्प्लेक्स बनवण्यात येणारय. म्हणजे साधारण दीड लाख लोकांना बसवण्याचा प्लॅन आहे. सध्या आरेमधे ट्रान्सपोर्ट नाही. त्यामुळे सध्या लोक राहायला येणार नाहीत. त्यांच्याकडे बेसिक सुविधा नसेल तर काय? या जागेत आणणार कोणाला? जे लोक मुंबईतल्या प्रोमिनंट लोकॅलिटीत झोपडपट्ट्यांमधे राहतात. आणि त्या समुद्रकिनाऱ्या जवळच्या जागा बिल्डर्सना देणार.

आरेमधे पुढे जाऊन मोठी डेवलपमेंट करणारायत. झू सफारी ज्यासाठी ४० एकर जमीन घेतलीय. ३० मजल्यांचं मेट्रो भवन. ज्यात कंट्रोल सेंटर असेल. आणि उर्वरित मजल्यांचा कर्मशिअल वापर होईल. ऑफिस चालतील. तसंच त्यात कॅफेटेरिया, कॉन्फरन्स रूम वगैरे असणारय. मेट्रो लेबर कॅम्प, आरटीओ टेस्टिंग असंही असेल. म्हणजे रोज त्या जंगलातून मेट्रो चालणार. मग ते जंगल उरेल का?

हेही वाचा: 

संत ज्ञानेश्वरांची ‘कोपर्निकसन’ क्रांती

उषा खन्नाः मोहम्मद रफींची कारकीर्द सावरणाऱ्या संगीतकार

पंतप्रधानांच्या नाशिकमधल्या भाषणाचे ५ बिटविन द लाईन्स अर्थ

ई-सिगारेटवर बंदी निव्वळ व्यसनापुरती मर्यादित आहे की मामला पैशाचाय?