शेतकरी संघटनेच्या रवी देवांग, गुलाबसिंग रघुवंशी, जळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष कडूअप्पा पाटील यांच्यासह २१ कार्यकर्त्यांनी २०११ मधे संविधानातल्या शेतकरीविरोधी परिशिष्टाचं दहन केलं. या घटनेनं त्यावेळी मोठी खळबळ उडाली होती. शेतकरी विरोधी कायद्यांकडे लक्ष वेधलं गेलं. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शरद जोशींच्या प्रेरणेतून हे आंदोलन झालं. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. पुढं २०१५ मधे या कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. मात्र त्यानंतर या कायद्यांविरोधांत पुन्हा कधी असं आंदोलन झालं नाही.

किसानपुत्रांची दिशा आणि भूमिका

हे सगळं आठवण्याचं कारण म्हणजे गेल्या २० आणि २१ ऑक्टोबरला मराठवाड्यातील अंबेजोगाई इथं किसानपुत्र आंदोलनाचे ५ वे राज्यस्तरीय शिबीर झाले. शहरापासून दोन किलोमीटरवर असलेल्या आद्यकवी मुकुंदराज यांच्या समाधी परिसरात हे शिबीर घेण्यात आलं. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यात अडथळा आणणारे कमाल जमीन धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे तिन्ही कायदे रद्द करावेत. ते रद्द करण्यासाठी किसानपुत्रांची भूमिका आणि दिशा यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि बदललेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी अमर हबीब, अनंत देशपांडे, शिवाजी पाटील, अच्युत गंगणे आणि माधव कंदे यांनी केलेल्या चिंतनातून २०१५ मधे किसानपुत्र आंदोलनाचा जन्म झाला. त्यानंतर १६ मार्चला अंबेजोगाईत पहिला किसानपुत्र मेळावा घेऊन आंदोलनाला सुरवात करण्यात आली. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झालेच पाहिजे हा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला गेला. त्यानंतर ठिकठिकाणी कायदे परिषदा, मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन, पुण्यात किसानपुत्रांचा मेळावा आणि महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये शिबिरं अशी किसानपुत्र आंदोलनाची वाटचाल सुरु आहे.

सरकार दरबारी पहिली शेतकरी आत्महत्या

यवतमाळ जिल्ह्यातल्या चिलगव्हाणचे शेतकरी साहेबराव करपे यांनी १९ मार्च १९८६ मधे पवनारजवळ दत्तपूर इथं कुटुंबासह आत्महत्या केली होती. सरकार दरबारी नोंद झालेली ही पहिली शेतकरी आत्महत्या मानली जाते. या घटनेच्या स्मरणार्थ २०१७ मधे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांप्रती सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी किसानपूत्र आंदोलनानं एक दिवस उपवास करण्याचा कार्यक्रम घेतला.

आता दरवर्षी १९ मार्चला अन्नदात्यासाठी एकदिवस उपवास केला जातोय. आपण असू तिथं उपवास करून या आंदोलनात सहभागी होता येतं. या उपक्रमाला शेतकरी, महिला, गावोगावच्या लोकांनी,  सरकारी नोकर, अधिकारी यांनी उदंड प्रतिसाद दिला. भारतातूनच नव्हे तर परदेशातूनही लोक या उपवासाच्या उपक्रमात उस्फुर्त सहभागी झाले.

शेतकऱ्यांच्या पायातल्या बेड्या

शिबिरात बोलताना किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रवर्तक अमर हबीब सांगतात, 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणं सांगतांना सावकारीमुळे आत्महत्या होतात असं बोललं जातं. मात्र शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावणारी धोरणं हीच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागचं मुख्य कारण आहे. कमाल जमीन धारणा कायदा, अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीनही कायदे शेतकऱ्यांच्या पायातील मुख्य बेड्या आहेत. शेतकऱ्यांना गळफास ठरणारे हे कायदे मोडीत काढले पाहिजेत. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणं म्हणजे राष्ट्र उभारणी होय. देश बलवान करण्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द व्हायला हवेत.’

उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, शंभरेक वर्षांपूर्वीच विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी आपल्या भाषणात कर्नाटकात शेतकरी कुटुंबाने आत्महत्या केल्याचा उल्लेख आहे. पण त्याची नोंद होतं नव्हती. त्यामुळे पूर्वी शेतकरी आत्महत्या व्हायच्या हे माहिती नव्हतं. साहेबराव करपेंच्या आत्महत्येनंतर काहीजणांनी कोर्टात दाद मागितली त्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शेतकरी आत्महत्यांची नोंद व्हायला सुरवात झाली. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांची तीव्रता जाणवायला लागली.

शेतकरी आत्महत्या या उदारीकरणामुळे होतं नसून शेतीचे उदारीकरण न झाल्याने होतं आहेत. उदारीकरण न झाल्याचा पुरावा म्हणून शेतकरी विरोधी असलेल्या तीन कायद्यांकडे पाहता येईल. अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा हा बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला देतो याचाच अर्थ शेतीत उदारीकरण आले नाही. मात्र उदारीकरणाचा ताण शेतीवर आला आणि त्यामुळे आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं. अवती भवती झालेल्या विकासाचा ताण पेलू न शकल्याने शेतीत आत्महत्या झाल्या. ज्या भागाच्या अवतीभवती विकास झाला त्या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. 

शेतीतून बाहेर पडायची सोयच नाही

शेतकरी विरोधी कायदे समजून घेण्याची गरज आहे. कमालजमीन धारणा कायदा हा शेतकऱ्यांच्या पायातील मुख्य बेडी आहे. या कायद्यानं एखाद्या शेतकऱ्याला ५३ एकर कोरडवाहू आणि १८ एकर बागायती जमीन धारण करता येते. मात्र हाच नियम कंपन्यांना लागू होतं नाही. एखादी कंपनी हवी तितकी जमीन धारण करू शकते. पूर्वी जमीन जास्त आणि कुटुंब लहान होतं. मात्र आता कुटुंबाचा आकार वाढल्यानं जमिनीचे तुकडे पडलेत. अगदी दोन एकर शेती असलेले शेतकरी आज आहेत. पण या दोन एकरात हवं तसं उत्पन्न होत नाही. शेती विकून बाहेर पडायचं ठरवलं तरी ही शेती केवळ शेतकऱ्यालाच विकत घेता येते. त्यामुळे त्या शेतजमिनीला भावही मिळत नाही. 

अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा हा इंग्रजांनी सप्टेंबर १९४६ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सैन्याला आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा व्हावा म्हणून केला होता. हा कायदा तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. या कायद्याच्या आधारे इंग्रजांनी अन्नधान्याच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवले. पुढं स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तत्कालीन हंगामी सरकारने या कायद्याला मुदतवाढ दिली. या कायद्याच्या आधारे सरकार एकीकडे निर्यातबंदी लादते आणि दुसरीकडं इतर देशांकडून शेतमाल आयात करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे भाव पाडते.

तत्कालीन इंग्रज सरकारनं १८९४ मधे पहिल्यांदा जमीन अधिग्रहण कायदा लागू केला. त्यात एक नोटीस देऊन सरकार जमीन ताब्यात घेतली जायची. पुढं या कायद्यात बदल झाला. भूसंपादन कायदा हा शेतकऱ्यांवर कायम टांगती तलवार ठेवणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार, सरकार हवी ती जमीन अधिग्रहित करू शकते. दुसरीकडं ती जमीन उद्योगपतींच्या घशात जाण्याचा धोका असतो. त्या बदल्यात सरकार ठरवेल तो मोबदला घ्यावा लागतो. अनेकदा शेतकऱ्यांचं पुनर्वसनही नीट होत नाही.

परिशिष्ट ९ कशासाठी?

शेतकरी विरोधी असलेल्या या कायद्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून परिशिष्ट ९ ची निर्मिती करण्यात आली आहे. आणि अनुच्छेद ३१ बी याचा घटनेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यानुसार परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या कायद्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद केली गेली. परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या २८४ कायद्यांपैकी २५२ कायदे हे शेतीशी संबंधित आहेत. त्यामुळे परिशिष्ट ९ रद्द झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळणार नाही. किसानपुत्र आंदोलनाचे काम करणारे मकरंद डोईजड यांनी ३१ बी या कलमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

महिला आणि शेतकरी हे सर्जक आहेत. ते नवनिर्मिती करतात. त्यामुळे महिलांना गुलाम करण्याचं काम धर्मसंस्थेनं तर शेतकऱ्यांना राजसंस्थेनं नागवलंय. सर्जकांला स्वातंत्र्य हवं. पूर्वीसारखं आता शेतीतून संपत्ती तयार होत नाही. पण दुसऱ्या पद्धतीने संपत्ती निर्माण करण्यासाठी माणसं लागतील आणि त्यांना जगण्यासाठी अन्न हवं. अन्न शेतकरीच निर्माण करू शकतात. शेतकऱ्यांचा विकास साधण्यासाठी, त्यांची गुलामी मोडण्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे मोडून काढण्याची गरज आहे. 

तीन पातळ्यांवर लढा

शेतकऱ्यांचा गळफास ठरणारे कायदे मोडीत काढण्यासाठी कायद्याची लढाई, संसदीय लढाई आणि न्यायालयीन मोहीम चालावी लागेल यावर किसानपुत्र आंदोलनाच्या शिबिरात एकमत झाले. यासाठी संसदीय आघाडी, जनआंदोलन, कायदा आघाडी, प्रचार आघाडी आणि राष्ट्रीय स्तरावरची आघाडी स्थापन करण्यात आली. नव्या युगात नव्या साधनांचा वापर जनआंदोलनात करून घेऊन किसानपुत्रांनी आपले उद्दिष्ट साधायचे आहे.

दिल्लीहून आलेले बरुण मित्रा यांनी किसानपुत्र आंदोलनाच्या शिबिरात आपली मतं मांडली. कृषी हे एकमेव क्षेत्र आहे ज्यात बी बियाण्यांपासून ते बाजारापर्यंत शेतकऱ्यांचे हात बांधलेले आहेत. जमिनीच्या बाबतीतले कायदेच पाहायचं तर मला आज शेती करण्याची इच्छा असली तरी मी शेती विकत घेऊ शकत नाही. कारण कायद्याने मला ते स्वातंत्र्य नाही. महाराष्ट्रात शेड्युल बँकांची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे सरकारने या बँक बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. कारण या बँका दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत. या बँकांनी शेतकऱ्यांना जमिनींवर कर्ज दिले आणि कर्ज न फेडल्यामुळे जमिनी ताब्यातही घेतल्या. मात्र बँकांकडून या जमिनी खरेदी कोण करणार?

चीनच्या प्रगतीचं गुपित काय?

चीनने गेल्या ३० वर्षात झपाट्याने प्रगती केली आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती भारतापेक्षा ५ पटीने जास्त आहे. १९७८ मध्ये चीनने शेतीची फेरर्रचना केली. दहा वर्ष त्यांनी शेतीवर लक्ष दिलं. त्यांच्याकडे भारतापेक्षा कमी शेतजमीन आहे. आपल्याकडे दरडोई १ हेक्टर जमीन आहे तर चीनमध्ये तीच संख्या अर्धा हेक्टर इतकी आहे. पण शेतीतलं उत्पादन आपल्यापेक्षा अनेकपट जास्त आहे. त्यांची ३ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. तर भारताची ५०० बिलियन इतकीच आहे. हा शेतीच्या उदारीकरणाचा परिणाम आहे.

किसानपुत्र आंदोलन शेतकऱ्यांच्या मुलांचे म्हणजेच किसानपुत्रांचं आहे. शहरात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांनी एकत्र यायला हवं. आपल्या बापाची अगतिकता, दुःख, वेदना आणि प्रश्नांविरोधात वाचा फोडण्यासाठी किसानपुत्रांनी शहरात आवाज उठवायला हवा. त्यासाठी किसानपुत्रांचे दबाव गट बनायला हवेत. या गटांनी शहरातील लोकप्रतिनिधींना जाब विचारायला हवा.
त्यासाठी रस्त्यावर येण्याची गरज नाही, कायदा हाती घेण्याची गरज नाही. तर आधुनिक कल्पना वापरून हे आंदोलन चालवायचे आहे. महाराष्ट्रातल्या २८८ पैकी १५० मतदारसंघांचा तोंडवळा शहरी आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचं अशा मतदारसंघांवर विशेष लक्ष आहे. त्या राजकीय पक्षांवर हे किसानपुत्र दबाव आणतील. 

सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर

किसानपुत्रांनी आंदोलन करतांना वेगवेगळ्या पद्धती वापरायला हव्यात, असं मत किसानपूत्र नितीन राठोड याने मांडलं. पूर्वी पारंपरिक पद्धती म्हणजेच उपोषण, निवेदन, पत्र, स्मरणपत्र, रास्तारोको असे वेगवेगळे मार्ग वापरून आंदोलनं व्हायची. आता अपारंपरिक आंदोलनाचे मार्ग आपण शोधायला हवेत. सध्या वेगवेगळ्या आंदोलनांसाठी सोशल मीडियाचा वापर वाढलाय.
#metoo सारख्या अनोख्या आंदोलनाने महिलांच्या लैंगिक शोषणाला वाचा फूटली. तसंच शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी व्हिडिओच्या माध्यमातून जनजागृती करायला पाहिजे. त्यातही फेसबुक लाईवसारखे पर्याय वापरायला हवेत. पोवाडा, पथनाट्य, चित्रे यासारख्या कलाप्रकारातूनही जनजागृती केली जाऊ शकते. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना एकत्र आणून या कायद्यांचा फोलपणा उघड केला पाहिजे.

महाराष्ट्रावर सध्या दुष्काळाचं भीषण सावट आहे. यंदा सरासरीहून पाऊस कमी झालाय. अशावेळी सरकारने गरजू शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करायला हवी. संकटावेळी सरकारने धावून यायला हवं. सरकारने कर्जमाफीसाठी ३४ हजार कोटींची मदत जाहीर केली होती मात्र प्रत्यक्षात १२ हजार कोटी रुपयेच वापरात आले. त्यामुळे आता सरकारने शिल्लक पैसे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावेत. तसंच शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागण्यांचा आपल्या अजेंड्यात समावेश करतील त्या राजकीय पक्षांच्या मागे किसानपुत्र आंदोलनाची ताकद उभी राहील, असा प्रस्ताव किसानपुत्र आंदोलनाच्या शिबिरात एकमतानं मंजूर करण्यात आला.

मढें झांकुनियां करिती पेरणी

किसानपुत्र आंदोलनाच्या शिबिरात कीर्तनकार शामसुंदर महाराज यांनी कीर्तनातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि संतांची भूमिका मांडली. संत तुकाराम महाराजांच्या ‘मढें झांकुनियां करिती पेरणीl कुणबियाची वाणी लवलाहोलाल’ या अभंगावर कीर्तन झाले. शेतकरी पेरणी करताना कितीही गंभीर प्रसंग असला तरी पेरणीला महत्त्व देतात. कारण त्याला माहितीय की ओटीला आणि मुठीला फरक पडत असतो. तसंच आता शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लढताना तत्परता दाखवण्याची गरज आहे.