अफगाणिस्तानातून अमेरिकेनं सैन्य मागे घेतल्यानं तालिबानचं फावेल?

२५ एप्रिल २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचं सैन्य बाहेर पडल्यानंतर तिथं स्थैर्याऐवजी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसं झालं तर अफगाणिस्तानात यादवी माजेल. लोकजीवन देशोधडीला लागेल. त्याचा परिणाम त्या देशात अधिकाधिक दहशतवादी निर्माण होण्यात होऊ शकतो. त्याचा तोटा भारत, अमेरिका आणि इतर लोकशाही देशांना होईल. 

मागच्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ११ सप्टेंबरनंतर अमेरिकन सैन्य अफगाण भूमीवर राहणार नाही, ही घोषणा केली. त्यावेळी ते म्हणाले की, आता एका दीर्घकालीन युद्धाचा शेवट होतोय. पण त्यांचं हे म्हणणं खरं आहे का? कारण ११ सप्टेंबरला अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर सुरवात होणार आहे ती दुसर्‍या एका दीर्घयुद्धाची.

दहशतवादी तालिबानचं फावलंय

खरंतर अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्यापूर्वी तिथं सरकार स्थापन व्हावं, अशी अमेरिकेची आणि जगातल्या अन्य लोकशाहीवादी देशांची इच्छा होती. पण अफगाणिस्तानातले विविध गट, त्यांच्यातले तीव्र मतभेद आणि एकूणच राजकीय गुंतागुंत, यामुळे आता असं सरकार स्थापन करण्याच्या भानगडीत पडणार नाही.

अफगाणिस्तानला त्याच्या नशिबावर सोडून बाहेर पडण्याचं अमेरिकेने ठरवलंय. त्याचा परिणाम अफगाणिस्तानातला गोंधळ अधिकच वाढण्यात होईल. अमेरिकेने आपल्या अटीवर आपलं सैनिक काढून घेण्याचा हट्ट सोडल्यानं अफगाणिस्तानातल्या सत्तेसाठी टपून बसलेल्या तालिबान या दहशतवादी इस्लामवादी संघटनेचं चांगलंच फावलंय.

तालिबानला देशात लोकशाही सरकार नको आहे, तर त्यांना देशात इस्लामी तत्त्वावर आधारित इस्लामिक अमिरात हवीय. तालिबानला त्यासाठी पाकिस्तानचा पूर्ण पाठिंबा आहे.

हेही वाचा : पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

हिंसाचारानं अमेरिकेशी लढा

तालिबान ही अफगाणिस्तानातली एक प्रभावी आणि प्रबळ शक्ती आहे. गेली २० वर्ष ती अफगाणिस्तानमधे सुसज्ज अशा अमेरिकी फौजेशी लढतेय. पण अमेरिका तालिबानचं काहीही वाकडं करू शकलेली नाही. उलट आज तालिबान हा अफगाणिस्तानातला एक सुसज्ज असा लढाऊ गट आहे आणि तो अमेरिकन सैनिक बाहेर पडल्यानंतर सध्याच्या सरकारला खाली खेचून सहजपणे आपल्या हातात सत्ता घेण्याची शक्यता आहे.

गेली २० वर्ष अफगाणिस्तानातल्या सत्तेसाठी अमेरिकेशी आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या सरकारशी भांडताना तालिबानने हिंसाचाराचा वापर केलाय. अफगाणिस्तानातून सोवियत रशियाचं सैन्य बाहेर पडल्यानंतर प्रचंड हिंसाचार करत तालिबानने सत्ता हातात घेतली होती. ती घेताना त्यांनी त्यावेळी सोवियतच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या सरकारच्या प्रमुखांना जाहीरपणे भरचौकात दिव्याच्या खांबाला लटकवून फाशी दिली होती.

या सरकारला मदत करणार्‍यांना गोळ्या घातल्या होत्या. स्त्रियांच्या हालचालींवर कडक निर्बंध लादले होते. मुलींच्या शाळा उद्ध्वस्त केल्या होत्या. तर बिगर इस्लामी लोकांवरही निर्बंध लादले होते. त्यामुळे आता अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर याच घटना पुन्हा होतील. असं अफगाण जनतेला तसंच अफगाणिस्तानातल्या घटनांचा अभ्यास करणार्‍यांना वाटतंय.

अफगाणिस्तान २० वर्षांपूर्वीचा

गेल्या २० वर्षात निम्मा अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात होता. ग्रामीण भागात त्याचंच वर्चस्व होतं. काबूल आणि इतर काही शहरी भाग वगळता तालिबान सरकारचा फारसा प्रभाव नव्हताच. हे सरकार प्रामुख्याने अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीवर अवलंबून होतं.

पण अफगाणिस्तान सरकारचा ज्या भागात प्रभाव होता तिथं लोकशाही व्यवस्था होती. मुलींना शिक्षण घेता येत होतं. स्त्रिया बुरखा न घालता रस्त्यावर फिरू शकत होत्या. इतर धर्मीय लोकही निर्भयपणे वावरू शकत होते.

आता अमेरिकेच्या फौजा बाहेर पडताच अफगाण सरकारला न जुमानता तालिबान सरकारी ठिकाणांवर हल्ले करून ती ताब्यात घेईल, त्या भागातली लोकशाही व्यवस्था नष्ट करेल. स्त्रिया आणि इतर धर्मीयांवर निर्बंध लादेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण, काही निरीक्षकांचं असंही मत आहे की, आता अफगाणिस्तान २० वर्षांपूर्वीचा राहिलेला नाही. 

हेही वाचा : कंदील बलुच : पाकिस्तानी महिलांची प्रेरणा

सैन्याचं मनोधैर्य खचलंय

गेल्या २० वर्षांत एक नवी पिढी अफगाणिस्तानात तयार झालीय. या पिढीला लोकशाहीची, स्त्री शिक्षणाची ओळख झालेली आहे. ही पिढी तालिबानच्या जुलमाला सहजासहजी शरण जाणार नाही. अफगाण सरकारचं सैन्यही तालिबानशी गेली २० वर्ष लढत आहे. अनेक अडचणी असूनही या सैन्याने तालिबानला दाद दिलेली नाही.

अमेरिकन सैन्य बाहेर पडताच हे सरकारी सैन्य संघटित होईल आणि तालिबानशी चांगला लढा देईल, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. काही निरीक्षकांच्या मते, अमेरिकन सैन्य बाहेर पडणार असल्यामुळे आता सरकारी सैन्याचं मनोधैर्य खचलंय. अनेकजण सैन्याची नोकरी सोडून एक तर पळून गेलेत किंवा तालिबानला मिळाले आहेत. या सैन्याला गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून पगारच मिळालेला नाही.

त्यामुळे तालिबानच्या रेट्यापुढे सरकारी सैनिकांचा निभाव लागणार नाही. असं असलं तरी अनेक अफगाण सैनिक आपल्याला पुरेशी शस्त्रसामग्री मिळाली, तर आपण तालिबानशी निकराचा लढा देऊ, असं सांगतायत. या सैन्याला अमेरिकेकडून शस्त्रपुरवठा, गुप्त माहिती आणि इतर मदत नंतरही मिळत राहण्याची शक्यता आहे.

तालिबानविरोधी गट सक्रिय?

अफगाणिस्तानात भारताने महत्त्वाचं मदतकार्य केलंय. अफगाणी सैन्याला प्रशिक्षण आणि हलक्या क्षमतेची लष्करी मदतही भारताने केली आहे. अमेरिकन सैन्य तिथून निघून गेल्यानंतर सध्याचंच सरकार सत्तेवर राहावं यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे अमेरिकन सैन्य निघून गेल्यानंतर सरकारी सैन्याला मदत करण्याचा भारत सरकार सध्या विचार करतंय.

भारताचा तालिबानला अगदी सुरवातीपासूनच विरोध आहे. तो आजही कायम आहे. अफगाणिस्तानातल्या तालिबानविरोधी सर्व गटांना भारताचा पाठिंबा आहे. तालिबान हा प्रामुख्याने पख्तुन लोकांचा गट आहे. या गटाला अफगाणिस्तानच्या उत्तर भागात असलेल्या बिगर पख्तुन गटांचा विरोध आहे. या बिगर पख्तुन लोकांची ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ नावाची एक संघटना आहे.

सोवियत सैनिक अफगाणिस्तानातून निघून गेल्यानंतर हिंसक मार्गाने सत्तेवर आलेल्या तालिबानला तेव्हा या ‘नॉर्दर्न अलायन्स’नेच रोखलं होतं. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या उत्तर भागात तालिबानची सत्ता नव्हती. आताही तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : पेट्रोलची शंभरी पार, जबाबदार आधीचं सरकार?

भारताच्या सुरक्षेला धोका

तालिबानला विरोध असलेले अफगाण गट उत्तर भागात एकवटतील. तिथून ते तालिबानशी लढा देतील, अशी अपेक्षा आहे. तालिबानमधे असलेल्या अनेक गटांचे आपसात लढे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्वी रशियाचा ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ला पाठिंबा होता, त्यामुळे त्यांना त्यावेळी रशियाकडून मदत मिळत होती; पण आता परिस्थिती बदललीय. आता रशियाचा तालिबानला पाठिंबा आहे. 

रशियाची मदत आता ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ला मिळणार नाही; पण अमेरिका आणि भारताची मदत मात्र अलायन्सला मिळू शकते. याचा परिणाम तालिबान भारतविरोधी धोरण अवलंबण्यात होऊ शकतो. पाकिस्तान सध्या आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे भारतात फार मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी कारवाया करू शकत नाही, ही उणीव तालिबान भरून काढू शकते. त्यामुळे भारताच्या सुरक्षेला एक नवा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अफगाणिस्तानातली गुंतागुंत वाढेल

अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य बाहेर पडल्यानंतर तिथं अधिक स्थैर्याऐवजी अधिक अस्थिरता निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. तसं झालं तर अफगाणिस्तानात यादवी माजेल. लोकजीवन देशोधडीस लागेल. त्याचा परिणाम त्या देशात अधिकाधिक दहशतवादी निर्माण होण्यात होऊ शकतो आणि त्याचा तोटा भारत, अमेरिका आणि इतर लोकशाही देशांना होऊ शकतो.

ही शक्यता लक्षात घेऊन अमेरिकेने आपल्या काही युद्धनौका अरबी समुद्रात ठेवण्याची तयारी केली आहे, जेणेकरून तालिबानचा अतिरेक वाढल्यास या युद्धनौकांवरची हेलिकॉप्टर आणि लढाऊ विमानांतून तालिबानवर हवाई हल्ले करता येतील.

तालिबानला सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानबरोबरच चीन आणि रशियाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण, तालिबान दुर्बल झाल्यास अफगाणिस्तानात अमेरिकन पाठिंब्यावरचं सरकार सत्तेवर राहू शकतं. ते पाक, चीन आणि रशियाला नको आहे. थोडक्यात, अफगाणिस्तानातली गुंतागुंत अमेरिकन सैन्य बाहेर पडल्यामुळे कमी होण्याऐवजी वाढत जाणार आहे. त्यामुळे हा भाग स्फोटक होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : 

आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?

यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत)