देशात आणि राज्यात कोरोना साथरोगामुळे मोठं संकट आलंय. एकूणच अर्थव्यवस्था कोलमडलीय. प्रत्येकाचंच आर्थिक गणित बिघडलंय. सरकारने ज्या काही उपाय योजना करायला पाहिजे त्या सुरू आहेत. पण काही बाबींकडे आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे.

यात शहरी आणि ग्रामीण असे दोन घटक आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे जनतेचा ओढ शहराकडे सुरू झाला आणि ग्रामीण भागात शेतीकडे दुर्लक्ष झालंय. त्याचप्रमाणे सुधारणाही शहर केंद्रित झाल्या. भारत कृषीप्रधान देश आहे, असं आपण म्हणतो. जमिनीची सुपीकता आणि विविधते सोबत त्यासाठी लागणारे पोषक वातावरण जगात अन्य कुठल्या देशात नाही. मात्र ते भारतात आहे. कोविड १९ मुळे जग ठप्प झाले असतानाही आपल्या जमिनीशी ईमान ठेवत कसणारा देशातला शेतकरी ताठ मानेनं कुठलंही कारण आणि तक्रार न करता घाम गाळून काम करतोय.

हेही वाचा : १९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

जागतिक अहवालाचा इशारा

देशात कोरोनामुळे उद्योग आणि व्यवसाय तोट्यात गेलेत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढेल अशी परिस्थिती येणाऱ्या काळात दिसेल असं काही अभ्यासकांचं मत आहे. २०२० मधे बेरोजगारीत आणखी वाढ होणार असल्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात वर्तवण्यात आलाय. यंदा जागतिक बेरोजगारीत २५ लाखांनी भर पडणार असून सुमारे ५० कोटी लोक अल्प मोबदल्यात काम करत असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा आयएलओ म्हणजेच 'द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आऊटलूक : ट्रेंड्स २०२०' हा अहवाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. गेली नऊ वर्ष जागतिक बेरोजगारीचे प्रमाण बहुतांश स्थिर आहे. मात्र जागतिक आर्थिक वाढ मंदावलीय. याचाच अर्थ जागतिक स्तरावर कामगारांचे प्रमाण वाढत आहे. पण आपलं शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या रोजगारक्षम तरूणांसाठी पुरेशी नवीन रोजगार निर्मिती होत नाही, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. याचा परिणाम म्हणून यंदा जागतिक बेरोजगारी सुमारे २५ लाखांनी वाढणार असल्याचा अंदाज 'आयएलओ'नं वर्तवलाय.

'आयएलओ' ही संयुक्त राष्ट्रांची संघटना असून, आंतरराष्ट्रीय कामगार मानकांची स्थापना करून साजेशा रोजगारास चालना देणं आणि सामाजिक न्याय वाढवणं हे या संघटनेचं मुख्य काम आहे. अहवालातील निष्कर्षानुसार विकसनशील देशांत २०२०-२१ मधे बेरोजगारी प्रचंड वाढणार आहे. यामुळे २०३०पर्यंत जगभरातून गरिबीचे उच्चाटन करण्याच्या मोहिमेत अडथळे निर्माण होणार आहे.

शेतीक्षेत्राची सरकारने केली कोंडी

या आकडेवारीकडे बघितल्यानंतर आपल्याकडे राजकीय नेते, अभ्यासक, धोरणकर्ते हे शेती क्षेत्राकडे उद्योग म्हणून का बघत नाहीत, असा प्रश्न पडतो. शेती म्हणजे उत्पन्न निर्माण करण्याचं माध्यम आहे. मात्र सरकारने शेती करणं इतकं अवघड करून ठेवलंय की या देशातील शेतकरी ७३ वर्षानंतर देखील पारतंत्र्यात आहे. आपण हे सत्य आणि वास्तविकता समजून घेण्यासाठी अपरिपक्व आहोत. त्यामुळेच हे शेती घेण्यासाठी होणारं संशोधन आणि अभ्यास करणारेही कमी दिसतात.

सगळं सुखं सोडून शेतकरी आंदोलन उभं करणाऱ्या शरद जोशी या एकमेव शेतकरी नेत्यानं देशातल्या शेतकऱ्यांना खरं आर्थिक गणित समजून सांगितलं. त्यामधूनच 'स्वातंत्र्य का नासले' हे पुस्तक लिहून ठेवलं. त्याकडे बघण्यास या राज्यातल्या तथाकथित शेतकरी नेत्यांना वेळ नाही. शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेणारे सत्य आणि वास्तव समजून सांगत नाहीत. लबाडी करून दिशाभूल करणारे हजारो नाही तर लाखो लोक तयार झालेत.

आपल्याकडे शेती हा उद्योग नाही कारण शेतकाऱ्यांसाठी वेगळे कायदे तयार करून त्यांचं व्यवसाय करण्याचं स्वतंत्र्य हिरावून घेतलंय. एखाद्या उद्योजकाला त्याचे उद्योग करण्याचं स्वातंत्र्य कायद्याने आहे, ते शेतकऱ्यांना आहे का? यावर सगळ्यांची बोलती बंद होते. कारण शेतकरी हा शहरात नाही तर ग्रामीण भागात जगतो. त्याकडे कुणाचंही लक्ष नाही.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

जगासोबत स्पर्धा करू द्या

आज बेरोजगारी वाढणार असं सांगितलं जातं. पण ती कमी करण्यासाठी काही कारायचं असेल तर शेतीक्षेत्र कायद्याच्या बंधनातून काढून शेतकऱ्यांना त्यांचे उद्योग स्वातंत्र्य द्यावं लागेल. महाराष्ट्रात आणि भारतात ९० टक्के शेती कोरडवाहू आहे. त्यापैकी ७५ ते ८५ टक्के शेतकरी अडीच ते पाच एकरवाले छोटे शेतकरी आहेत. या एवढ्या जमिनीच्या तुकड्यावर अर्थशास्त्री नफा कसा मिळेल? हे कोणी समजून सांगणारं आहे का?

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील. 

आज आवश्यक वस्तू कायद्यामधे काही बदल झाले तर लगेच त्या विरोधात रान उठवणं सुरू होतं. शेतकऱ्याने पैसे कमवणं हा गुन्हा आहे असं मानलं जातंय. तसं नसेल तर भांडवलदार कब्जा करतील अशी भीती का वाटत असते? १९वं शतक संपलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. आज २१ वं शतक आहे. शिक्षणाची दारं खुली झालीयत. शेतकरी अज्ञानी राहिला नाही. तसं असेल तर हे अपयश कुठल्या शिक्षण व्यवस्थेचं? त्या शिक्षणव्यवस्थेवर का रान पेटत नाही?

शेतकऱ्यांना व्यवसाय करण्याचं काहीसं स्वातंत्र्य आज मिळालं. तो आपला शेतीमाल कुठेही विकू शकेल अशी मोकळीक देण्यात आली. बाजार समिती राजकारण्याचे आणि पैसे कमवण्याचे अड्डे बनले होते. शेतकऱ्यांना फसवणूक, लुबाडणूक करत होते. आज व्यापारी शेतकऱ्याच्या बांधावर माल खरेदी करत असेल तर त्यात चुकीचं काय? शेतकरी स्वत:चा माल कुठे आणि कितीला विकायचा हे ठरवू शकत असेल तर सरकारी दलालांनी  शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणं थांबवलं पाहिजे. शेतीचं दार खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी उघडलं गेले पाहिजे. जगासोबत स्पर्धा करू द्या. तो अधिकार फक्त उद्योजकांनाच का द्यायचा?

महाराष्ट्राची दुर्दशा

आपल्या राज्यात जमीन धारणा आणखी कमी होण्याचा मोठा धोका निर्माण झालाय. शेतजमिनीचे विखंड ही गंभीर समस्या बनली आहे. त्याचा परिणाम दरडोई कृषी उत्पन्न घटण्यातवर होतो. १९७०-७१ मधे महाराष्ट्रातलं जमीन धारणा क्षेत्राचं प्रमाण होतं ४.२८ एकर. १९८०-८१ मधे हे प्रमाण आलं ३.७१ एकरवर.  तर आणखी दहा वर्षांनी हेच प्रमाण होतं २.२ आणि २०००-०१ मधे आलंय अवघ्या १.६६ एकरवर.

कुटुंबाचं दरडोई उत्पन्नही घटलेलं आहे. राज्यातल्या विविध विभागांनुसार हे दरडोई कुटुंब उत्पन्नही भिन्नच आहे. १९९३-९४ मधे कोकणातल्या कुटुंबाचं उत्पन्न १२९९ रुपये होते. २००२-०३ मधे ते ९४० रूपयांवर आलं. मराठवाड्यातलं दरडोई उत्पन्न २९९४ रूपयांवरून २००२-०३ मधे २७७२ रूपयांवर आलं. विदर्भाचं ९३-९४ मधलं दरडोई उत्पन्न ३५९४ वरून २००२-०३ मधे ३०६३ रुपयांवर आलं. मात्र याच काळात पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कुटुंबाचं दरडोई उत्पन्न वाढलंय. १९९३-९४ मधे या विभागातलं दरडोई उत्पन्न २७८२ रूपये होतं. तेच उत्पन्न २००२-०३ मधे ३२७४ रूपयांवर गेलं.

एकूण महाराष्ट्राचा विचार केला तर कुटुंबाचं दरडोई उत्पन्न २६२४ रूपयांवरून २५४४ रूपयांवर घसरलं आहे. पुढच्या काळात तर जमीन धारणा क्षेत्र आणखी कमी होण्याचा धोका आहे. तुकडीकरणामुळे आणि कुटुंबातल्या जमीनवाटपामुळे धारणाक्षेत्र घटतच आहे. 

हेही वाचा : कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

शेतकऱ्यांना गुलामीत ठेवलं

या पार्श्वभूमीवर चीनचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखं आहे. १९७८ मधे चीनने शेतीचे सरळ खासगीकरण करून टाकलं. त्याचवेळी त्यांनी लहान शहरांमधून लहान-लहान हजारो उद्योग स्थापन केले. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. तिथल्या अर्धकुशल माणसांसाठी हा सर्वात मोठा आधार ठरला. तिथली ही व्यवस्थाच मुळात कारखान्यात शिरायचं पण शहरात नाही; शेतापासून दूर, पण गावापासून दूर नाही, अशा संकल्पनेवर आधारलेली. 

खाजगीकरण म्हणजे फक्त भांडवलदार यांना मोकळीक एवढंच नाही. तर ज्यांना आपल्या शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करून ग्रामीण भागात उद्योग उभा करायचा त्यांना बंधनातून मुक्त केलं पाहिजे. आज मात्र तसे नाही. शेतकऱ्यांनी शेती किती एकरात करावी हे सरकार ठरवणार, शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत सरकार ठरवणार, कुठल्या प्रकल्पासाठी जमीन घ्यायची हेही सरकारच ठरवणार! आपल्या देशातील राज्यकर्यांल नी कायदे करून शेतकऱ्यांना गुलामीत ठेवले. शेतकऱ्यांचे उद्योग-स्वातंत्र घटनेनं हिरावून घेतलं. त्यामुळे शेतीमधे काही करायचं म्हटलं तर अडथळे येतात. हे सर्व बदलले पाहिजे! त्यासाठी व्यवस्था परिवर्तन महत्त्वाचे आहे. सत्ता बदलून प्रश्न सुटणार नाही.

लॉकडाउनमधे २० वर्षांतला उच्चांक गाठला. तीन महिन्यांत बाराशे शेतकाऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली. राज्यातील तब्बल एक हजार १९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. मार्च ते मे २०१९च्या तुलनेत लॉकडाउन काळात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचं चित्र आहे. हे असं असताना सरकार शेतकऱ्यांचं भलं करेल असं आम्ही समजतो. तसं नसून सरकार शेतकऱ्यांना सोयीने कायद्याच्या बेड्या टाकून गुलामीत ठेवते. शेतकरी रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकेल असा विचार करत नाही. त्यामुळे आज बेरोजगारी वाढत आहे.

औद्योगिकरण सर्वच शहारत शक्य नाही. औद्योगिकरणासाठी घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सध्या काय परिस्थिती आहे? हा संशोधन करण्याचा विषय होईल. पण हे सगळं समजून घेतलं तर लक्षात येईल की शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे आजूबाजूला लाखोंनी आहेत. परंतु शेतकऱ्यांनी प्रश्नाचा मुळावर जाऊन विचार करायला शिकलं पाहिजे. आज किसानपुत्र शिकले आहेत. त्यांनी तरी बापाचं खरं दु:ख समजून मुळावर घाव घालण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. स्वत:ला उद्योग म्हणून शेती करण्याचे स्वातंत्र्य मिळवावं लागेल. ज्या दिवशी हे होईल त्यादिवशी बेरोजगारी देखील कमी होईल. देशात आणि राज्यात बेरोजगारी कमी करायची असेल तर शेतीक्षेत्र खुले करण्याशिवाय पर्याय नाही.

हेही वाचा : 

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

कोरोनानंतर दोन मोठी संकटं आपली वाट पाहतायत: नॉम चॉम्स्की

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?