महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं. त्याच दिवशी सरकारसमोर आलेली पहिली मागणी कोणती असेल, तर ती 'महापोर्टल' बंद करण्याची होती. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्यात जे अनेक घोळ घालून ठेवलेत, त्यातला महापोर्टल हा एक मोठाच घोळ आहे. आणि राज्यातल्या लाखो तरुणांच्या भविष्याशी खेळ करणारा हा घोळ आहे. परंतु, आपल्या राजकीय हितसंबंधांसाठी फडणवीस सरकारने कोणत्याही तक्रारीची दखल न घेता, हा घोळ सुरू ठेवला. त्यामुळेच फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊ शकलं नाही, याचा सर्वाधिक आनंद महाराष्ट्रातील तरुणांना झाला.

ही मंडळी फडणवीस सरकारच्या हेकेखोरपणाला त्रासून गेली होती. नवीन सरकार सत्तेवर आल्या आल्या अनेक तरुणांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन महापोर्टल  बंद करण्याची मागणी केली. सुप्रिया सुळे यांनीही त्यासंदर्भात लगेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, आमदार सत्यजित तांबे अशा अनेक मंडळींनी महापोर्टल विरोधात आवाज उठवत, ते बंद करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

टीवी चॅनलला ‘फ’ काढता येत नव्हता

फडणवीस सरकारकडून सरकारी पद भरतीसाठी तयार केलेल्या 'महापरीक्षा पोर्टल'कडून घेतल्या जाणार्‍या परीक्षांमधे नुसता सावळा गोंधळ चालू होता. सामूहिक कॉपी, अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा न होणं, प्रश्नांची पुनरावृत्ती होणं, परीक्षेत मोबाइल आणि त्यासारखा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करणं, योग्य बैठक व्यवस्था नसणं, वेळेवर परीक्षा न होणं, हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने न होणं, डमी  उमेदवारांना पकडल्यानंतर कोणतीही कारवाई न होणं, अशा अनेक घटनांमुळे महापरीक्षा पोर्टलचा भ्रष्ट कारभार महाराष्ट्रासमोर आलाय.

अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी सातत्याने होऊनही फडणवीस सरकारने डोळे आणि कान बंद करून घेतले होते. राज्यभरात ठिकठिकाणी 'महापोर्टल'विरोधात आंदोलन झाली. निवडणुकीआधी सुप्रिया सुळे यांनी संवाद यात्रा काढली होती. त्यावेळी अनेक युवकांनी आपल्याला भेटून महापोर्टल बंद करण्याची मागणी केली असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितलं.

महापरीक्षा पोर्टल रद्द करून सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेऊन महाराष्ट्रातील युवक-युवतींचं नुकसान थांबवावं, अशी मागणी करण्यात येऊ लागली. 'महापोर्टल'च्या माध्यमातून होणार्‍या भरतीमधील अनेक घोटाळे समोर येत असताना त्याविरोधात आवाज उठत होता. परीक्षेमधे पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि सुसूत्रतासुद्धा नव्हती. परिणामी, महापोर्टल हाच महाराष्ट्र सरकारचा घोटाळा आहे, याची फारशी चर्चा झाली नाही. त्याचं कारण, महापोर्टलविरोधात लिहिणं, बोलणं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात लिहिण्या, बोलण्यासारखं होतं.

वृत्तवाहिनीच्या कुणा संपादकाच्या तोंडातून चुकीचं काही झालं असेल तर 'फ' हा उच्चारच होत नव्हता. वृत्तपत्राच्या संपादकांनाही 'फ' लिहिता येत नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला मात्र सातत्याने वेगवेगळ्या अर्थाने या सगळ्यांच्या नावाने 'फ'चा उच्चार वारंवार करावा लागत होता.

हेही वाचा :  सरयू रायः दोन मुख्यमंत्र्यांना जेलमधे घातलं, तिसऱ्याला हरवलं

१३५ देशांत काम करणाऱ्या एमकेसीएलला बाजुला सारलं

'महापोर्टल'च्या या घोटाळ्यासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांनी मध्यंतरी राईट अँगल्स या पोर्टलवर एक दीर्घ लेख लिहिला होता. तेवढंच. बाकी कुणीही या पोर्टलविरोधात ब्र काढण्याची हिंमत दाखवली नाही. असो. नोकरभरतीसाठी पूर्वी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन म्हणजेच एमकेसीएलतर्फे व्हायची. फडणवीस सरकार  आल्यापासून एमकेसीएलला बाजूला करून राज्याच्या आयटी विभागाने महाऑनलाईन  हे वेब पोर्टल सुरू केलं. ते 'टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस'मार्फत चालवलं जातं.

जगभरातल्या १३५ देशात एमकेसीएलतर्फे सेवा पुरवली जाते. या सर्व देशांत एमकेसीएलची ख्याती आहे. त्यांच्याकडे पायाभूत सोयींसह तज्ज्ञ मनुष्यबळ आहे. एमकेसीएलने कोणत्याही गोंधळाशिवाय राज्यात एकाचवेळी सहा लाख उमेदवारांची परीक्षा घेतल्याचं उदाहरण होतं. तरीही फडणवीस सरकारने सत्ता ताब्यात येताच, एमकेसीएलला बेदखल करून टाकलं. राज्याच्या आयटी विभागाने टीसीएसच्या मदतीने चालवलेले महाऑनलाईन हे वेब पोर्टलसुद्धा चांगलं चालल्याचा अनुभव होता. आयटी विभागाने तेही बंद करून टाकलं आणि त्याजागी महापरीक्षा हे नवं वेब पोर्टल चालू केलं.

या महापरीक्षा पोर्टलमार्फत राज्यभरात नोकरभरतीसाठी अर्ज स्वीकारणं, नोकर भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षा घेणं, कॉमन एट्रन्स टेस्ट घेणं, विविध खात्याच्या परीक्षा पार पाडणं, अशी कामं करण्यात येणार होती. परीक्षा प्रक्रिया अत्याधुनिक पद्धतीने आणि पारदर्शकतेने पार पाडावी, गोपनीयता राखली जावी, परीक्षेचे निकाल अचूक आणि तात्काळ लागावेत, असे उद्देश आयटी विभागाने ठरवून दिले होते. परीक्षा केंद्र निश्चित करणं, परीक्षा घेणं, पर्यवेक्षण करणं, उत्तरपत्रिकांचं स्कॅनिंग करून त्या पाठवणं, अशा अनेक बाबी कंपनीने पार पाडाव्यात, अशी अपेक्षा होती.

हेही वाचा : भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

नव्या कंपनीचा दर जास्त असूनही मंजूर केला

'महापरीक्षा वेब पोर्टल'साठी आयटी विभागाने निविदा अशा रीतीने काढल्या की, विशिष्ट कंपनीला हे काम द्यायचं, असं ठरल्यासारखं होतं. म्हणजे त्या निकषांमधे दुसरी कुठली कंपनी अर्ज करण्यासाठीही पात्र ठरू नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली होती. सरकारच्या या काटेकोर बंदोबस्तामुळेच 'टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस', 'ऍपटेक' यासारख्या नामांकित कंपन्यांनी टेंडरच भरली नाहीत. आधी 'टीसीएस'कडून महाऑनलाईनचं काम व्यवस्थितपणे पार पाडलं जात होतं. नामवंत कंपन्यांचा बहिष्कार असूनसुद्धा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आयटी विभागाने ही निविदा प्रक्रिया तशीच पुढे रेटली.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, अशावेळी पुन्हा निविदा म्हणजेच टेंडर काढायला हव्या होत्या. परंतु ज्यांनी अर्ज केला त्यांच्या निविदा विचारात घेऊन कंत्राट दिलं गेलं आणि महाराष्ट्रातल्या होतकरू तरुणांची छळवणूक सुरू झाली. निविदा भरणार्‍या कंपन्यांची नावं अशी होती - १) सिफी टेक्नॉलॉजी, टीआरएस फॉर्म्स अँड सर्व्हिसेस, २) यूएस टेक्नॉलॉजी इंटरनॅशनल, आरसीयूएस इन्फोटेक आणि ३) एनएसईआयटी लि., चाणक्य सॉफ्टवेअर सर्व्हिसेस.

निविदा भरलेल्यांपैकी "यूएसटी इंटरनॅशनल" आणि "आरसीयूएस" यांची निविदा आयटी  विभागाने मंजूर केली. निविदा मंजूर केलेल्या कंपनीला परीक्षा घेण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी दर दिला, तोही तोंडात बोटे घालायला लावणारा आणि फडणवीस सरकारच्या पारदर्शकतेचे पितळ उघडे पाडणारा होता.

ऑनलाईन परीक्षा घेताना प्रतिविद्यार्थी सुमारे ५०० प्रश्न काढले जातात. त्यातले १०० प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक परीक्षार्थीसाठी १९४ रुपये दर ठरवला. पण प्रश्नासाठी आणखी एक रुपया ठरवला. म्हणजे प्रति परीक्षार्थीचा दर ६९४ रुपये ठरला. अनेक कंपन्या प्रतिपरीक्षार्थी २०० ते २२५ रुपये असा दर आकारतात. महाऑनलाईनसाठी टीसीएसने हाच दर आकारल्याचं सांगण्यात येतं. पण यूएसटी, आरसीयूएसला सातशेच्या घरातला दर मंजूर केला. तोही पारदर्शकपणे!

या दोन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात एसटी भरतीच्या परीक्षा घेतल्या होत्या. त्यात प्रचंड घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी आल्या. राज्यभरात ओरड झाली. नागपूरला गोंधळामुळे पुन्हा परीक्षा घ्याव्या लागल्या. राज्यात इतरत्रही गोंधळ झाला होता. पण त्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही.

हेही वाचा : सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचं नेमकं म्हणणं काय?

परीक्षार्थांनी चर्चा करुन पेपर सोडवला

यूएसटी इंटरनॅशनल तसेच आरसीयूएस या कंपन्यांनी नगरपरिषदांमधली भरती तसंच कृषी आणि महसूल खात्यातल्या भरतीच्या परीक्षा घेतल्या होत्या. या परीक्षांमधे राज्यभरात गोंधळ झाला. परीक्षा केंद्रांवर कोणत्याच सुविधा नव्हत्या. उपलब्ध होतील त्या कुठल्याही खासगी 'सायबर कॅफे'मधे या परीक्षा घेतल्या. परीक्षा घेणारे पर्यवेक्षक कुठूनतरी धरून आणलेले होते. त्यांना कसलीच माहिती नव्हती. ऑनलाईन  परीक्षा होती. पण एकसारखे कॉम्प्युटर बंद पडायचे. बायोमेट्रिक तपासणी कुठेच नव्हती.

आसन क्रमांक नावालाच होते. कारण बैठक व्यवस्थेशी त्या क्रमांकांचा काही संबंध नव्हता. 'मास कॉपी' झाली. अनेक परीक्षार्थींनी एकत्र बसून एकमेकांशी चर्चा करून परीक्षा दिली. परीक्षेत विचारलेले काही प्रश्न गमतीशीर होते. उदाहरणार्थ, ‘भारताची राज्यघटना जगात सगळ्यात मोठी आहे. तिच्यात शब्द किती आहेत?’ परीक्षेच्यावेळी कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक साधन न्यायचं नाही, असा नियम असताना सर्रास मोबाईल, लॅपटॉप नेण्यात आले होते, अशा तक्रारी झाल्या.

ऑनलाईन परीक्षा झाल्यानंतर लगेचच परीक्षार्थींना गुण दाखवण्यात आले. पण प्रत्यक्ष निकाल जाहीर केले, तेव्हा काहींचे गुण कमी झाले, तर काहींचे वाढले होते. परीक्षार्थींनी अनेक तक्रारी नोंदवल्या, पण त्या तक्रारींची दखल महापरीक्षा या पोर्टलने किंवा सरकारच्या आयटी विभागाने घेतली नाही. नंतरच्या आंदोलनाचीही दखल घेतली गेली नाही.

हेही वाचा : आपली भूमिका इतिहासाची दिशा ठरवणार आहे

योगायोग नाही योजकता आहे

मध्य प्रदेशात नोकरभरतीत झालेला व्यापम घोटाळा सगळ्यांना ठाऊक आहे. त्यात ५० पेक्षा अधिक लोकांचे बळी गेले. काहींचे खून झाले, तर काहींनी आत्महत्या केल्या. एका पत्रकाराचाही यात बळी गेला. फडणवीस सरकार महाभरतीद्वारे ७२ हजार जागा भरणार होतं. पण त्यासाठी ज्या कंपन्यांच्या निविदा मंजूर केल्या, त्या कंपन्याही थेट मध्य प्रदेशातल्या असाव्यात, हा निश्चित योगायोग नाही. मध्य प्रदेश सरकारच्या 'व्यापम' नोकरभरतीत ज्यांना काम दिलं होतं त्यात 'यूएसटी' इंटरनॅशनलाही काम दिलं होतं, असा दावा न्यूज १८ डॉट कॉमच्या २१ जुलै २०१७च्या बातमीत केलाय.

मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांचे सचिव हरिरंजन राव तसंच अशोक वर्णवाल यांच्यासह सात आयएएस अधिकार्‍यांच्या समितीने शिफारस केल्यामुळे 'व्यापम' या नोकरभरतीच्या आऊटसोर्सिंगचं काम 'यूएसटी ग्लोबल' या कंपनीला देण्यात आलं, असं त्या बातमीत नमूद केलंय.

मध्य प्रदेशात व्यापम झालं, तसं आता महाराष्ट्रात महापरीक्षेच्या माध्यमातून महाव्यापम होईल, अशी भीती महाराष्ट्रातले अधिकारी खासगीत व्यक्त करत होते. एकूणच महापोर्टलचा हा घोळ अनेक पातळ्यांवर घोटाळे करणारा आहे. नव्या सरकारने हे पोर्टल बंद करण्याच्यादृष्टीने पावलं टाकायला सुरवात केलीय. ते पोर्टल बंद होऊन अधिक विश्वासार्ह व्यवस्था निर्माण व्हावी, एवढीच अपेक्षा आपण व्यक्त करू शकतो.

हेही वाचा : 

प्रत्येक माणसात सांताक्लॉज असतोच!

खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

९०० वर्षांच्या दुष्काळाने संपवली सिंधू संस्कृती?

उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची